काठमाडौं । पिसाङपछि मनाङको सदरमुकाम चामे पुगेको टीलीले त्यहाँ भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्नुका साथै स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । मस्र्याङ्दी नदी किनारका घरहरू कटानमा परेका छन् । त्यहाँ पुग्ने सडक विच्छेद भएको छ । विद्युत् र टेलिफोन सम्पर्क टुटेका छन् । चामे क्षेत्रमा बाढीले पु¥याएको क्षति अवलोकनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सो टोलीले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग जानकारी लिएको थियो ।

सो अवसरमा मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले बाढीबाट भएको क्षतिबारे जानकारी गराउनुभयो । चार दिनसम्म भीषण बाढी आएको सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यहाँका १०० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवमा हिमालपारि यस्तो बाढी आएको थाहा छैन ।” उहाँका अनुसार यहाँका ७५ घर क्षति भएको छ । बिजुलीको मुख्य स्रोत पाँचवटा मिनीहाइड्रोमा क्षति पुगेको छ । सातवटा गाडी गुड्ने पक्की पुल र १३ वटा अन्य पुल पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त छन् । त्यसैगरी यहाँका जनताका पशुचौपाया पनि बाढीले बगाएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेले खाद्यान्न मौज्दात गरेको भए पनि पर्याप्त नभएको र ढुवानीका लागि समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले नदी कटान रोक्न मस्र्याङ्दी नदी किनारमा तटबन्ध बनाउन आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । त्यसैगरी चामे गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र घलेले गत जेठ १४ गतेदेखि शुरु भएको भारी वर्षापछिको बाढीले जनजीवनमा नराम्रो असर पारेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जानका लागि काठेपुलसम्म नभएको अवस्थाबारे निरीक्षण टोलीलाई जानकारी गराउनुभयो । विद्युत् बिच्छेद हुँदा नागरिकता तथा पासपोर्टको सिफारिससमेत आफूहरूले गर्न नसकेको अध्यक्ष लोकेन्द्रले बताउनुभयो । विद्युत्सँग सञ्चारबिच्छेद हुँदा बैंकसमेत सञ्चालनमा आउन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

जनप्रतिनिधिका कुरा सुनेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले मनाङमा बाढीपहिरोका कारण भएको क्षति हृदयविदारक भएको आफूले महसुस गरेको उल्लेख गर्दै भौगर्भिक अध्ययन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भूक्षय नियन्त्रण गर्न भौगर्भिक अध्ययनका लागि नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्ने अवस्थाको सङ्केत गरेको छ ।” विपद्लाई टालुटुल गरेर मात्र नियन्त्रण नसकिने बताउँदै प्रचण्डले दीर्घकालीन ढङ्गबाट एकीकृत परियोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

विश्वमा नै जलवायु परिवर्तनको मुद्दा जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु प्रभावित गर्ने काम धनी राष्ट्रका उद्योगधन्दामार्फत निस्कने रसायनका कारण साना देशमा मार पर्ने गरेको छ । यो नेपालको मात्र होइन, विश्वव्यापी समस्या हो ।” पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्व मञ्चहरूमा यस्ता विषयलाई अझ बढी उठाउनुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, “हिमाल पग्लने क्रम जुन गतिमा बढेको छ, त्यो कारणले यहाँ मात्र भएको होइन, विश्वव्यापी विकासको मोडेल नै नयाँ तवरले अपनाउनुपर्ने देखिएको छ ।” मानव जातिको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर मात्र विकासका मोडेल ल्याउनुपर्ने आवश्यकता खट्किएको उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “राज्य तपाईँहरूको साथमा छ, राहत र पुनःनिर्माणमा हामी गम्भीर छौँ ।”

त्यसैगरी मन्त्री भुसालले प्रजिअ र पालिका प्रमुखले दिनुभएका तथ्याङ्कका आधारमा नदीमा तटबन्ध र करिडोर मार्ग बनाउन पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालका लागि राहत दीर्घकालका लागि पुनःनिर्माण गर्न गठबन्धन सरकार प्रतिबद्ध छ ।”

चामेपछि बाढीले बढी क्षति पु¥याएको नासो गाउँपालिकाको वडा नं ९ दानाक्यूका जनताले पनि तत्कालका लागि राहत र दीर्घकालका लागि पुनःनिर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । स्थानीयवासीले दैनिक जीवन जटिल भएको सुनाए । नासो गापाका अध्यक्ष चन्द्र घलेले अवरुद्ध विद्युत् सञ्चालन गर्न र सञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो । त्यसैगरी सो वडाका विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक विष्णु घलेले मस्र्याङ्दी नदीले निरन्तर कटान गरिरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रणको पहल आवश्यक रहेको औँल्याए ।

दाहाल र मन्त्री भुसालसहित प्रतिनिधिसभा सदस्य माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङ, संविधानसभा सदस्य यशोदा सुवेदी, पूर्वराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ, ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की, राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन थापा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हितेन्द्र शाक्यलगायतको टोली निरीक्षणका लागि शनिबार मनाङ पुगेको थियो ।

यहाँको मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना बाढीले क्षति पु¥याएको छ । सो आयोजना चिनियाँ साझेदार र नेपाल ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट प्रालिको संयुक्त लगानीमा निर्माण प्रक्रियामा रहेको छ । यस आयोजनामा ८० प्रतिशत चिनियाँ र २० प्रतिशत बुटवल हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणकै क्रममा अध्यक्ष प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्री भुसालले आयोजनाको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभयो । आयोजनाबारे माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले आयोजना विकास सम्झौता ९पिडिए० र हेजिङ फण्डका विषयमा समस्या रहेको जानकारी गराउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले आयोजना आगाडि बढाउने विषयमा गठबन्धन सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभयो ।