काठमाडौं २६ असार ।
प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले साउनको पहिलो हप्ताबाटै बजेट खर्च गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले साउन महिनाको पहिलो साताबाटै खर्च गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाईएकाले आगामी आर्थिक बर्षमा विकास खर्च नभएर फ्रिज हुने अवस्थाको अन्त्य हुने बताउनुभयो ।

उहाले स्थानीय तहमा अर्थमन्त्रालयबाट सोझै बजेट जाने व्यवस्था भएकाले उनीहरुले पनि पहिलो साता देखि नै बजेट खर्च गर्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय र उपराष्टपतिको कार्यालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि सासदहरुले राखेका प्रश्नको सोमबार व्यवस्थापिका संसदमा जवाफ दिदै बजेट खर्च हुने दावी गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आचार संहिता लागु भएको विशिष्ट अवस्थामा बजेट ल्याउनुपर्दा पनि सरकारले स्थानीय तहमा बढी बजेट पठाउने, प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने, बाह्य लगानीलाई आकर्षित गर्ने तथा आर्थिक वृद्धिदरलाई सम्बोधन गर्ने जस्ता कामलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

सांसदहरुले राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि विनियोजित बजेट कटौतिको माग राखेका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पुजीगत खर्च वृद्धि गर्न नसकेको, निजामति कर्मचारीलाई जनवर्गिय संगठन जसरी परिचालन गरेको, एनसेलको लाभ कर असुरी गर्न नसकेको तथा राष्ट्रिय योजना आयोगले पुनर्निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा नराखेको, मुलुकलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना ल्याउन नसकेको भन्दै ति कार्यालयका लागि विनियोजित बजेट कटौतिको माग गरेका हुन् ।