काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले खाइपाइ आएको राशनभत्तामा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च बनाउन राशनमा वृद्धि गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले आगामी वर्ष मुलुकको सीमा सुरक्षा, अपराध तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका थप १२० बोर्डर आउट पोष्ट ९बिओपी० स्थापना गर्ने पनि जनाएको छ ।
मुलुकलाई विखण्डनतर्फ उन्मुख गराउने तथा सशस्त्र विद्रोहका माध्यमबाट राज्य संयन्त्र बदल्न चाहने शक्ति र प्रवृत्तिलाई समेत शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समाहित गराउन सरकार सफल भएको स्मरण गराउँदै उहाँले वर्तमान अवस्थामा लामो समयसम्म चलेको द्वन्द्व र हिंसात्मक गतिविधि अन्त्य भई दिगो शान्तिको आधार तयार भएको जानकारी दिनुभयो ।

बजेटमा अपराध नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक पर्ने हातहतियार, सुरक्षा उपकरण तथा सवारीको व्यवस्थापन गरी सुरक्षा निकायलाई सुदृढ र सबल गरिने जनाइएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा अध्यागमन सेवालाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन यात्रुको विवरण अग्र्रीम रुपमा प्राप्त हुने ‘एडभान्स प्यासेन्जर इन्फरमेशन सिष्टम’ प्रयोग गरी कोडसहितको विद्युतीय प्रवेशाज्ञा जारी गरिने व्यवस्था मिलाइने सरकारले जनाएको छ । यस्तै सीमा नाकामा रहेका सबै अध्यागमन कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गरी नेपाल भित्रिने विदेशीको ायोमेट्रिक विवरणसहितको अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गरिने जनाइएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कारागारलाई सुधारगृहका रुपमा विकास गरिने, नुवाकोट र बाँकेमा खुला कारागारको निर्माण आगामी वर्ष सम्पन्न गरिने तथा पाँचथर र मोरङमा कारागार निर्माण गर्न रकम विनियोजन गरिएको जानकारी गराउनुभयो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सिलसिलामा कारागारमा रही गरिएका योगदानको स्मरण र कारागारको इतिहास प्रतिविम्बन हुने गरी केन्द्रीय कारागार परिसरमा सङ्ग्रहालय निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

दुई वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्यानुरुप आगामी वर्ष ७० लाखलाई परिचयपत्र वितरण गरिने सरकारी योजना छ । व्यक्तिगत घटना दर्तालाई विद्युतीय माध्यमबाट गुणस्तरीय, सरल र सहज बनाइने जनाइएको छ ।
कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गरी लागूऔषध उत्पादन, ओसारपसार र बेचबिखन नियन्त्रण गर्ने योजना सरकारको छ । युवा र बालबालिकालाई कुलतबाट जोगाउन सामुदायिक सङ्घ संस्थासँगको समन्वयमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सरकारले आधुनिक उपकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा तालीमका माध्यमबाट सुरक्षा निकायलाई सबल बनाई मानब बेचबिखन नियन्त्रण गर्ने जनाएको छ ।
बजेटमा नेपाली सेनाको क्षमता वृद्धि गरी राष्ट्र्यि सुरक्षा प्रतिरक्षा, विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गरिने उल्लेख छ । ‘बङ्करदेखि ब्यारेकसम्म’ कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । राष्ट्रिय सेवा दललाई राष्ट्रियता, देशभक्ति र राष्ट्र सेवामा संलग्न गराइने जनाउँदै राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको भौतिक एवं शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमार्फत बताउनुभयो ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण वित्तीय रणनीति कार्यान्वयन

सरकारले विपद्जन्य जोखिमको व्यवस्थापन गर्न र सरकारी कोषमा परेको चाप कम गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण वित्तीय रणनीति कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी क्षति न्यूनीकरणमा ध्यान दिइने सरकारी योजना छ । सरकारले विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले डढेलोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा परिचालन हुने गरी पानी खन्याउने बकेटसहितको हेलिकप्टर तथा अन्य उपकरण तयारी अवस्थामा राखिने जानकारी दिनुभयो ।
विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षालगायत सम्बद्ध सबै निकाय समन्वयात्मक रुपमा क्रियाशील हुने व्यवस्था मिलाइने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । विपद् उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि सबै प्रदशेमा ‘मल्टी पर्पोज रोबटिक फायर फाइटिङ, अत्याधुनिक फायर ब्रिगेड, मल्टीसिटर एम्बुलेन्स र रेस्क्यू भेइकल’ र सबै स्थानीय तहमा दमकल व्यवस्थापन गरी अग्निजन्य विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।
विपद्पछिको पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार गरी संस्थागत क्षमता विकास गरिने जनाइएको छ ।