काठमाडौं २५ असार । सरकारले कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको छ ।
सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारले कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याएको हो ।

व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं शिक्षा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ पेश गर्नुभएको हो ।

विधेयकमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा समन्वय तथा अनुगमन गर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समन्वय समिति गठन गरिने उल्लेख छ । समितिमा सेवा संचालन गर्ने निकायका सचिव सदस्य र मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्मचारीको पद र समायोजन हुने पदको कार्यविवरण र त्यसको सान्दर्भिकता, कर्मचारीले रोजेको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह, कार्यरत पदको जेष्ठता, कार्यरत रहेको स्थान र कर्मचारीको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको ठेगानालाई आधार बनाई कर्मचारी समायोजन गरिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । समायोजनका विभिन्न पाच आधार उल्लेख भएपनि राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले र अन्य कर्मचारीलाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले आवश्यकताअनुसार संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटाउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

विधेयकमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले विरोधको सूचना दर्ता गराउनुभएको थियो । सांसद सुवालले राजश्व आम्दानीको ४० प्रतिशत मात्रै कर्मचारीको तलब र पारिश्रमकि खर्च गर्नुपर्ने, कर्मचारी ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने जस्ता बाध्यकारी प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने भन्दै विरोधको सूचना दर्ता गराउनुभएको थियो ।