काठमाडौं, ७ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रको मुुटुु भनेकै निर्वाचन भएकाले सुुदृढ निर्वाचन प्रणाली विनालोकतन्त्र फष्टाउन नसक्ने बताउनुभएको छ । निर्वाचन आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित चौथो निर्वाचन दिवस विशेष समारोहमा उहाँले निर्वाचनमा जनसहभागिता बढाउन, कम खर्चिलो, स्वच्छ, पारदर्शी बनाउने र आम जनताको हितको भावनाको प्रतिनिधित्व हुन सकोस् भन्नेतर्फ हाम्रा क्रियाकलाप लक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

‘निर्वाचन शान्तिपूर्ण मात्रै होइन, जनताको प्रतिनिधित्वको प्रतिबिम्वित हुनुपर्छ’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निष्पक्ष रहेर शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराएको र त्यसका लागि आयोगले गरेको प्रयासको सराहना गर्नुभयो । अबका दिनमा हामीले खर्च गर्न नपर्ने निर्वाचन, पारदर्शी निर्वाचन, पारदर्शी स्रोतको व्यवस्था गर्नेतर्फ ध्यान जान जरुरी रहेको बताउँदै उहाँले निर्वाचनको व्यस्तता नभएको अहिलेको समयमा आयोगलाई यस्ता विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाव दिनुभयो ।

आगामी निर्वाचनलाई कसरी राम्रो, कम खर्चिलो र सहभागिता बढाउने, जनताको हित र भावनाको बढी भन्दाबढी प्रतिनिधित्व कसरी हुन सक्छ भन्ने विधिकाबारे छलफल चलाउन पनि प्रधानमन्त्रीले आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको मूल मर्म भनेको निर्वाचनबाट प्रकट हुने अभिमत नै हो भन्दै उहाँले जनताको अभिमतलाई स्वीकार गरेमात्रै लोकतन्त्र बलिायो हुन्छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्न सुझाव दिनुभयो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र जनताका प्राप्त अधिकारलाई सुदृढ गर्ने गर्दै कार्यन्वयनमा जाने काममा सरकार लागिरहेको बताउदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “देशका निम्ति सुशासन र विकासको बाटोबाट समृद्ध नेपाल बनाउने र राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको परिपूर्तिमा सफलतापूर्वक अघि बढेका छौँ ।”

प्रधानन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “लोतन्त्रप्रतिको निष्ठा र चाहनाका लागि भएका सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रुपमा रहेकोे संविधान जारी भएपछि भएका निर्वाचनमा जनताको उत्साहपूर्ण सहभागिताले लोकतन्त्रप्रतिको उत्कृट चाहनालाई मुखरित गरेको छ, अबको चुनौती भनेको निर्वाचनलाई कसरी कम खर्चिलो बनाउने नै हो ।”

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वासनीय र मितव्ययी निर्वाचनका माध्यामबाट शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र सुशासका लागि आयोगले सहयोग पु¥याउँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “इतिहासका सबै कालखण्ड र राजनीतिक उपलब्धिका रुपमा मुलुृकले अङ्गीकार गरेको शासन प्रणालीका आधारमा संविधान र कानूनअनुरुप निर्वाचनका माध्यमबाट वैधानिकता प्रदान गर्न आयोगबाट निष्पक्ष ढङ्गबाट काम हुँदै आएको छ ।”