काठमाडौं, १५  पुस। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाल र दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रले नेपाल र भारतमा धर्मनिरपेक्ष्ँता र राजनीति विषयकको दुई दिने अन्तक्रिया ग¥यो । विश्व लगायत दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुमा धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा, यसको विकास र विस्तार एवम् अभ्यास के कसरी भईरहेको छ भन्ने विषयमा दुवै देशका प्राज्ञिक एवम् विदहरु बीच अन्तक्रिया भएको हो । संविधानतः नेपाल र भारत दुवै देशमा धर्मनिरपेक्षताको आ–आफ्नै परिभाषा छ तरपनि यसबारे विज्ञहरुको धारणा भने फरक–फरक रह“दै आएको छ ।

सन् १९७६ मा भारतले धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा स्वीकार ग¥यो । नेपालको संविधान २०७२ ले धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण एवम् धार्मिक सा“स्कृतिक स्वतन्त्रता भन्ने अर्थमा धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार गरेको छ । नेपाल जस्तो बहुधार्मिक एवम् बहु सास्कृतिक देशमा धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा अझैपनि आम रुपमा स्पष्ट हुन नसक्दा यसबारे फरक–फरक धारणा अभिव्यक्त भईरहेका छन् । आमजनमानसमा मात्रै होईन प्राज्ञिक एवम् विज्ञहरु पनि यस विषयमा छलफल गरि नै रहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाल र दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रद्धारा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल र भारतलगायत दक्षिण एशियाली देशहरुमा धर्मनिरपेक्षता अवधारणाको विकास, यसको अभ्यास र आगामी प्रभावको बारेमा नेपाल र भारतका प्राज्ञहरुबीचमा छलफल भयो ।

छलफलमा भारतको हरियाणा राज्यको उच्च शिक्षा परिषदको अध्यक्ष्ँ प्राध्यापक डाक्टर ब्रिज किशोर कुथेयाला, प्राध्यापक डाक्टर सुस्मा यादव, भारतको ‘अर्गनाईजर विक्ली’ का सम्पादक प्रफुल्ल केटकर र नेपालबाट नेपाल र दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्र सिनासको कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्र बहादुर कार्की, वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे र डाक्टर लिला न्याईचयाई लगायतका विज्ञहरुको सहभागि रहेको थियो । पूर्व संविधानसभा सदस्य समेत रहेका त्रिविको पुस्तकालय तथा सूचना प्रविधि विज्ञान विभागका सह–प्राध्यापक लिला न्याईच्याईले Revisiting Discussion on Secularism in Nepal’ विषयमा आफ्नो प्रस्तुतीकरण राखे ।

विश्व राजनीति र अर्थनीतिको प्रभाव धार्मिक र सास्कृतिक पक्षमा गड्दै जानु अघि निकै संवेदनशीलता अपनाईनुपर्ने भारतका विज्ञहरुको सुझाव छ । भारत धर्मनिरपेक्ष देश भएपनि यसको अवधारणा लागू नभएको उनीहरुले बताएका छन् । हरेक शब्द र विचारहरुस“गै धार्मिक, सामाजिक र राजनीतिक मनोविज्ञानको विकास हु“दै जाने भएकोले स्वदेशी शब्द र विदेशी शब्दैपिच्छे नै लुकेर रहेको अर्थलाई पनि छुट्टा–छुट्टै रुपमा परिभाषित गर्दै लानुपर्ने भारतको हरियाणा राज्यको उच्च शिक्षा परिषद्का प्रमुख डाक्टर ब्रिज किशोर कुथलिया सुझाउ“छन् ।

सिनासका कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्र बहादुर कार्कीले पनि De (Territorial) Civilization of Nepal: Modernity, Politics and Constitution शिर्षकमा आफ्नो प्रस्तुतीकरण दिए । नेपालमा सभ्याताको विकास र पछिल्लो समय भएको माओवादी विद्रोह, जनआन्दोलन र यसले पारेको सामाजिक, आर्थिक विषयलाई कार्कीले स्पष्ट पारेका छन् । विशेषतः धर्मनिरपेक्ष्ँ देशका उच्च पदस्थ व्यक्ति, जनप्रतिनिधि र राजीनीतिज्ञहरुले कुनै पनि धर्म अथवा संस्कृति विशेष महत्व र यसको गतिविधिलाई कुन श्रेणी वा प्राथमिकीकरणमा राख्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरुबीच छलफल भयो । धर्मस“ग राज्य निरपेक्ष रहन्छ या सापेक्ष ? मुख्यतः यस विषयमा विद्धान एवम् जानकारहरुले फरक–फरक धारणा राखेका छन् ।

नेपालको संविधान २०४७ अनुसार नेपाललाई बहुभाषिक, प्रजातान्त्रिक, सार्वभौमसत्तासम्पन्न हिन्दू, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्य थियो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४ ले नेपाललाई एक धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानतः बहुजातिय, बहुधार्मिक एवम् बहुसा“स्कृतिक देश नेपालमा मौलिक संस्कार–संस्कृतिलाई उपेक्षा गर्दै विदेशी संस्कृतिको हु–बहु नक्कल गर्नु मात्रै धर्मनिरपेक्षताको मूल सार कदापी होईन । यसर्थ, पुर्खौदेखि चलिआएको परम्पराप्रति हिनताबोध हुनुभन्दा पनि नकरात्मक पक्षलाई सुधार्दै संविधानको मर्म अनुसार धार्मिक सा“स्कृतिक स्वतन्त्रताको पक्षपोषण गर्न तर्फ जिम्मेवारहरुको ध्यान जान आवश्यक छ ।