काठमाडौं, १० पुस । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा संघिय निजामति सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलको अन्तिम चरणमा छ । कर्मचारीको सरुवा बढुवा, आरक्षण, सेवा निवृत्तका साथै पदपुर्तिको बिवाद टुंगाउदै विधेयक अन्तिम चरणमा आइपुगेको हो । संघीय निजामति सेवा सम्बन्धि विधेयक प्रतिनिधिसभाको तेश्रो अधिवेशनमा २०७५ साल माघ १० गते दर्ता भई संसदले राज्यव्यवस्था समितिमा छलफलका लागि फागुन १० गते नै पठाएको थियो । तर यो विधेयकमा राज्यव्यवस्था समितिमा लामो छलफल भएको छ । समितिमा भैरहेको छलफलमा सांसदहरुले बिगतको तरिका घोकन्ते बिद्या भन्दा कार्यसम्पादनको आधारमा कमर्चारीको बृद्धि बिकास हुनु पर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएका छन ।

विधेयकमा अझै पनि पूर्ण सहमति भने जुटिसकेको छैन तर, प्रदेश तथा स्थानिय स्तरमा कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्न समस्या आउन थालेपछि समितीले बिधेयकलाई अन्तिम रुप दिन हतारो बढेको छ । अब आउने बिधेयकमा कर्मचारीलाई इमान्दार र जनताको काम गरेमात्र बढुवामा हुन्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने सांसद प्रेम सुवालको सुझाव छ ।कमर्चारीभित्र जनताको सेवामा काम गरेर आफु दक्ष्य रहेको भन्ने प्रमाणित गरे आन्तरिक पदुपुर्तिको सहज हुने दृष्ट्रिकोणसहित बिधेयकमा पारित गर्न लागिएको छ । राम्रो काम गरे आन्तरिक बढुवामा पर्न सकिन्छ भन्ने कर्मचारी भित्र हुनुपर्ने सांसदको माग छ ।

निजामती सेवामा बहालवाला कर्मचारीको कामको मुल्याङकन बढुवाको लागि पहिलो हुनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुल मुल्याङक बिना कुनै पनि कर्मचारीको हुचुवाको भरमा हुने बढुवा बिधेयकबाट रोक्नु पर्ने बताए । सघिय निजामती सेवालाई सक्षम, सदृुढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बाउदै संघिय निजामती सेवाको लागि बिधेयकमा कर्मचारी संगठन भित्र रहेका बिकृतिहरुलाई अन्त्य गर्ने गरी बिधेयक पारित गर्न लागिएको हो ।