काठमाडौं, १७ मंसिर । देशैभर लै¨िक हिंसाविरुद्धको अभियान चलिरहदा महिला हिंसाका घटना पनि सार्वजनिक भईरहेका छन् । महिला, किशोरी तथा बालिका बलात्कार, बेचबिखन र घरेलु हिंसाको शिकार बनिरहेका छन् । महिलाहिंसा न्यूनीकरणको लागि महिलाको आर्थिक सक्षमता वृद्धिस“गै महिलाप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन आवश्यक रहेको अधिकारकर्मी बताउंछन् ।

लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान जारी छ । देशव्यापी रुपमा अभियान जारी हु“दै गर्दा पनि महिला हिंसा भने रोकिएको छैन । ओखलढुंगाको मेलुङ गाउ“पालिकामा आफ्नै हजुरबुवाबाट बलात्कारको शिकार बन्न पुगेकी एक नातिनीको खबर बाहिर आएको छ । गत साउनमा बालिकाको घरमा कोही नभएको अवस्थामा ५८ वर्षिय हजुरबुवाले १५ वर्षिय सुस्तमनस्थिती अवस्थाका नातिनीलाई वलात्कार गरेको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको हो । बालिकाको पेट अस्वभाविक रुपमा फुलेपछि उनका अभिभावकले सोधपुछ तथा स्वास्थ्यउपचार गर्ने क्रममा बालिका २३ हप्ताको गर्भवती रहेको भेटियो । महिला तथा बालबालिका हिंसाका यस्ता घटना घट्दो क्रममा नहुनु चिन्ताको विषय हो । बरु महिला, किशोरी तथा बालिकालाई समाजले अझै पनि दोस्रो दर्जाको रुपमा हेरिरहेको महिला अधिकारकर्मी बताउ“छन् । समाजमा कुनै मूल्य र मान्यता नरहेका कारण महिलाहरु अनेकौं चपेटामा परिरहेको उनीहरुको भनँई छ ।

त्यसो त, अहिले महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । तर, यही बीचमा महिला हिंसाका घटना झन सार्वजनिक भएका छन । गत आइतबार राती सुदुरपश्चिम प्रदेशको अछामको सा“फेबगर नगरपालिका ३ सिद्धेश्वरकी २१ वर्षिय युवती पार्वती रावतको छाउगोठमा मृत्यु भयो । महिनावारी भएर छाउगोठमा बसिरहेका रावतले चौथो दिनमा आफ्नो ज्यान् गुमाईन् । अछामको छाउगोठमा मात्रै अहिलेसम्म १४ महिलाले ज्यान गुमाईसकेका छन् । सोमबार उदयपुरकी सुस्मिता भनिने सुस्मा आचार्यको सुत्केरी व्यथा लागेपछि मृत्यु भयो । तर उनका श्रीमान् भने बेपत्ता भएका छन् ।

यी प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन । यस्ता घटना अरु पनि भैरहेका छन् । सामाजिक कुरीति, स्वास्थ्य सुविधाको पहु“चको अभाव एवम् पारिवारिक अपहेलनाका कारण ज्यान गुमाएका यी महिलाहरुले न्यायप्राप्ती त परको कुरा, मृत आत्माले शान्ती पाउने विषयमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । घर, समाजमा महिलाहरुको आत्मसम्मानका साथ बा“च्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताको लागि महिला स्वयम् सक्षम हुनुपर्ने अधिकारकर्मीहरु बताउ“छन् ।

त्यसो त, महिलाहिंसा न्यूनीकरण एवम् लैंगिक समानताका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नै विभिन्न पहलहरु भने नभएका हैनन् । तर व्यवहारतः कार्यान्वयन फितलो अवस्थामा छ । संयुक्त राष्ट्र संघको सन् १९९९ को महासभाले नोभेम्बर २५ लाई महिला हिंसाविरुद्ध दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय पनि गरेको छ । तरपनि, विभिन्न अध्ययनअनुसार विश्वका ३ महिलामध्ये १ महिलाले आफ्नै निकटका विश्वासपात्र, प्रेमी वा जीवनसाथीबाट नै कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगिरहेका हुन्छन् र ३५ प्रतिशत महिलाहरुले आफ्नै जीवनकालमा शारीरिक वा यौनजन्य हिंसाको शिकार बनिरहेका छन् । र यसको उदाहरण हाम्रै देशमा पनि छ्याप छ्याप्ती छन् । महिला हिंसा रिुद्धको १६ दिने अभियान चलिरह“दा पनि महिला हिंसाका घटनाहरु बाहिरिरहेका छन् । तसर्थ, महिला, किशोरी तथा बालिकामाथी हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि राज्यको नेतृत्वदायी भूमिकामा महिलाको पहु“च बढ्नुपर्ने पनि अधिकारकर्मीहरु बताउ“छन् ।

हिंसा र अपराधमा संलग्नलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुको एउटा उदाहरण कञ्चनपुरकी निर्मला हत्या प्रकरण पनि हो । २०७५ साउन १० मा बलात्कार पनि हत्या गरिएकी निर्मलाको परिवारले अझै न्याय पाउन सकेको छैन । बरु, उनका परिवार तनावग्रस्त जीवन बिताउन बाध्य भईरहेका छन् । तसर्थ, महिला हिंसा न्यूनीकरण एवम् अन्त्यका लागि ठूला–ठूला कानुन निर्माण गरेर मात्रै होइन, व्यवहारतः महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।