काठमाडौं, १३ मंसिर । मेडिकल कलेज सञ्चालकले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क समायोेजन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । मंसिर १० गते सरकार समक्ष उक्त प्रतिबद्धता गरेका हुन् । यद्यपी, विद्यार्थीहरुले कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् भने सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ ।

मेडिकल कलेज सञ्चालकले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क समायोेजन गर्ने भएका छन । तर, चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरुले भने सरकार र मेडिकल कलेजहरुबीच भएको सहमतिले विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर बनाउने गरी भएको भन्दै सहमति मान्न अस्वीकार गरेका छन् । मंसिर १० गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच भएको छलफलमा अतिरिक्त शुल्क समायोेजन गर्ने सहमति भएको थियो । बिभिन्न ५ बँुदामा सहमति गरेका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्ने प्रकृया मंसिर ११ गतेदेखि नै थालेका छन् ।

सहमति पत्रमा शैक्षिक सत्र २०७४/७५ र २०७५/०७६ मा सरकारले गरेको निर्णयअनुसार नै शुल्क समायोजन हुने उल्लेख छ । यस्तै, दोस्रो बुँदाको २०७२/०७३ र २०७३/०७४ को हकमा विश्वविद्यालयहरुको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट उपयुक्त निर्णय लिन आयोगसमक्ष आग्रह गर्ने उल्लेख छ । यस्तै चालु शैक्षिक सत्र २०७६/७७ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारण गरिएको शुल्क लिई विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया सुचारु गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै दोस्रो बुँदाको अन्तिम सहमतिअनुसार आउँदो शैक्षिक सत्र र त्यसपछिका लागि वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारणका लागि चिकित्सा शिक्षा अयोागबाट काम अघि बढाइनेछ ।

देशभरका विभिन्न मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरु मेडिकल कलेजको विकृति, विसंगती र ज्यादतीका विरुद्ध महिनौंदेखि आन्दोलन गरिरहेका थिए । मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीसँग मनोमानी रुपमा रकम असुली गर्ने गरेको र विद्यार्थीले तिरेर पढ्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै सरकारले तोकेकै रकममा पढ्न पाउनुपर्ने माग साथ आन्दोलन चर्केको थियो । सरकारले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबिबिएस तहमा उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजार तथा बिडिएसमा १९ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । तर, कलेजहरुले विद्यार्थीसँग १० देखि ४० लाखसम्म बढी असुल्दै आएका छन् । सरकारले पटकपटक बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न भनेपनि कलेज सञ्चालकले अटेरी गर्दै आएपछि उनीहरुलाई पक्रन समेत सरकारले तयारी गरेको थियो । यद्यपी मेडिकल कलेज सञ्चालकले शुल्क समायोजन गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् ।

यसअघि पनि कतिपय कलेजमा रकम फिर्ता गराउने सहमति कलेज सञ्चालक र विद्यार्थी बसेर गरेको भएपनि विद्यार्थीले हालसम्म रकम फिर्ता पाएका छैनन् । चर्को रकम असुल्ने धन्दा मेडिकल कलेजले पनि छाडेको छैनन् । यो प्रतिवद्धता पनि कलेज सञ्चालकले पुरा गर्नेमा मेडिकलका विद्यार्थीहरु आशंकित छन् । सबै माग पुरा नगरेको र वार्तामा आन्दोलनरत विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै विद्यार्थीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । एमविविएस चार वर्षकै रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा अन्र्तगतको ८ वटै संकायको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका विद्यार्थीको माग अझै पुरा नभएको भन्दै विद्यार्थीले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरी भने अब चिकित्सा शिक्षाको समस्या समाधान हुने बताउँछन् । प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नगर्ने कलेजलाई कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ ।

चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुराउन सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ भने मेडिकल कलेज सञ्चालनको नाउँमा ठगी धन्दा गर्ने कलेज सञ्चालकलाई कारबाही गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । कागजमा हस्ताक्षर गर्ने मात्रै होइन विद्यार्थीलाई रकम तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्छ । सरकारले तोकेकै शुल्कमा विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्छ । सरकारले चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीका अन्य सबै माग पुरा गर्न तर्फ ध्यान दिनुपर्छ र कलेजको नियमित अनुगमन, निरिक्षण गर्नुपर्छ ।