काठमाडौं, १२ मंसिर ।  नागरिक समाजका अगुवा तथा सिमा विज्ञहरुले सुगौली सन्धीको आधारमा नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरी देश तथा विदेशमा वितरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सबैखाले प्रमाणको आधारमा उक्त क्षेत्र नेपालको भएकोले प्रमाण पेश गरी छिटोभन्दा छिटो नेपाली भुमि फिर्ता गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेपालको उत्तरपश्चिम सीमा क्षेत्र लिम्पियाधुरा देखि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई भारत सरकारले आफ्नो भुमि बनाई नयां नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा यसको तिव्र रुपमा विरोध भइरहेको छ । नेपालमा हुने अधिकांश सभा, समारोह र छलफलहरु सीमासँगै केन्द्रीत भैरहेका छन् । लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भन्नेमा एकपछि अर्को प्रमाण जुट्ने क्रम पनि बढ्दो छ । सरकारले भारतीय नक्सा सार्वजनिक हुनासाथ परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विज्ञप्ति निकालेर एकलौटी जारी गरिएको नक्सा मान्य नहुने बताइसकेको छ । लगत्तै प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालकै रहेको र नेपाली भुमि भारतले अतिक्रमण गर्नु नहुने साझा निष्कर्ष निकालेको छ । नेपालको इतिहासमै साझा राजनीतिक सहमती भएको यो पहिलो घटना हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त सिमाबाट भारतिय सुरक्षा फौज हटाउने समेत सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक मञ्चबाट बारम्बार प्रतिबद्धता जनाएपनि जनस्तरबाट भने सरकारको कामको प्रभावकारीता हुने नहुनेमा आशंका छ । जनताहरु चासोसाथ यस विषयलाई हेरिरहेका छन् र सरोकारवालाहरु सरकारलाई आवश्यक परे साथ दिने भन्दै झक्झकाई रहेका छन् । नागरिक समाजका अगुवा, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व र विषय विज्ञहरु एक अभियान नै बनाई सरकारलाई दबाब दिएका छन् । उनीहरुले बुधबार भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई भेटेर सिमा विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रमाण नेपालको पक्षमा रहेकोले जनता तातेको बेला सरकारले चासो साथ काम सफल गर्न लाग्नुपर्ने सुझाव अभियान्ताले दिएका छन् ।

उनीहरुले सरकारले सुगौली सन्धीको आधारमा यथाशिघ्र लिम्पियाधुरासम्म रहेको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरी देश विदेशमा वितरण गर्न सुझाव दिएका छन् । भारतले प्रकाशित गरेको नक्सालाई औपचारिक रुपमा विरोध गरी उक्त क्षेत्रमा बसिरहेका भारतिय सेनालाई हटाउन पत्र लेख्न समेत नागरिक अगुवाहरुको माग गरेका छन् । लिम्पियाधुरादेखि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति प्रष्ट देखिने गरी नेपाली सुरक्षा चौकी स्थापना गर्न पनि उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।

नागरिक अगुवाहरुले भारतसँग वार्ता गर्न सर्वपक्षिय विज्ञ टोली गठन गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । दशगजा क्षेत्र मिचिएको स्थानमा दशगजा क्षेत्र पुर्नस्थापना गर्न माग समेत माग गरेका छन् । नेपाल – भारत– चीन बीच वार्ता गरी त्रिदेशीय विन्दु बनाउन समेत विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । पूर्व प्रधान्यायाधिश सुशिला कार्कीले सिमामा नेपाली प्रभुत्व देखाउन सक्नुपर्ने बताइन् । आफ्नो भुमिलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउन सरकार दृढ भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

अभियान्ताहरुको मागपत्र बुझ्दै भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सरकार धेरै भन्दा धेरै प्रमाण जुटाउन लागेको जानकारी दिईन् । उक्त क्षेत्र नेपाली भुमी नै हो भन्ने राष्ट्रिय सहमती जुटिसकेको अवस्था र प्रधानमन्त्रीले पनि भारतीय पक्षलाई सिमाबाट हट्न सार्वजनिक रुपले भनिसकेको अवस्थामा सरकार यस विषयमा तयारीसाथ काम गरिरहेको बताइन् । सरकारले कुटनीतिक रुपमा भित्रभित्रै काम गरिरहेको उनको भनाई छ । विज्ञहरुले लिम्पियाधुरासम्म क्षेत्र देखिने गरी नक्सा तयार गरी संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने बताएका छन् भने राष्ट्रिय चिन्हमा भएको नेपालको नक्सा सच्याउन पनि सुझाव दिएका छन् । सरकारको कदम त सकारात्मक छ तर त्यसले प्रतिफल कति पाइन्छ भन्ने चाहिँ मुख्य कुरा हो । देशभरका जनता र सबै पक्ष एकै भएको बेला सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई प्रशासनिक र भौतिक रुपले आफ्नो बनाउने परिणाममुखी काम देखाउनु आवश्यक छ ।