काठमाडौं, ५ मंसिर । निमार्णको ठेक्का लिने तर समयमै काम नसक्ने निमार्ण व्यवसायीको हर्कतको कारण देशभर ठेगदारको बिरोध जन आक्रोस बढ्दै गएको छ । सरकारले पनि समयमै काम गर्न नसक्ने ठेगदारलाई कालोसुचीमा राखेर कारवाही ऐन ल्याएपछि निमार्ण व्यवयायी त्रसित छन । तर साना निमार्ण व्यवसायीहरु भने केही ठुला व्यवसायीहरुको कारण आफुहरु मर्कामा परेको निमार्ण व्यवसायी महासंघको राष्ट्रिय भेलामा गुनासो गरेका छन ।

नेपाल निमार्ण व्यावसायी महासंघले सार्वजनिक खरिदको आठौ सशोधन नियमावलीमा व्यवस्था भएको म्याद थप र बैंक त्रेडिट लाइन लगायतका बिषयमा संघर्षको गर्न भनेर बोलाइएको राष्ट्रिय भेलामा बिवाद सुरु भएको छ । नेपालमा साना र ठुला गरी १५ हजार निमार्ण व्यवसायीको साझा संगठनको रुपमा नेपाल निमार्ण व्यवसायी छन । तर साना व्यवसायाको मागमा महासंघले आवाज नउठाएको भन्दै काठमाडौमा भएको राष्ट्रिय भेलाले नेतृत्वको चर्काे आलोचना गरेको छ ।

महासंघले देश भर रहेका १३ हजार भन्दा साना व्यवसायीको हक हितको लागि केही गर्न नसकेको भन्दै नेतृत्व बिरुद्ध असन्तुष्ठी व्यक्त गरेका छन। पछिल्लो समय निमार्ण व्यवसायीहरुले समयमै काम नसकेको कारण ठेगदारको पोस्टर गाडीमा टास्ने देखि ठेगदार बिरुद्ध जनआक्रोस बढ्दै गएको छ । ठेगदारलाई ठगदारको ट्याग लागाउने काम भइरहेको भन्दै निमार्ण व्यवसायीहरुले आफुहरुको मात्र दोष नभएको गुनासो गरेका छन । पछिल्लो सयम एउटा निमार्ण व्यवसायीले खराव काम गर्दा देशै भरका निमार्ण व्यवसायीलाई दोष आउने हुनाले समयमै काम गरेर निमार्ण व्यवसायीले देखाउने पर्ने समय निमार्ण व्यवसायीहरुले भेलामा आवाज उठाएका थिए ।

महासंघमा अहिले अहिले क र ख वर्गका ठुला व्यवसायी भन्दा ग र घ वर्गमा साना व्यवसायी रहेका छन । तर महासंघको नेतृत्वको साना निमार्ण व्यवसायीको हितको लागि आवाज नउठाएको भन्दै नेतृत्व प्रति असन्तुष्ठ जनाएका हुन । सयममै काम नसक्ने निमार्ण व्यवसायीकै कारण अहिले सम्पुर्ण निमार्ण व्यवसाय आचोचित बन्दै गएको छ । निमार्ण व्यवसायले आफुले जिम्मा लिएको कामलाई जिम्वावारी पुर्णरुपमा काम नगर्दा देशको बिकास निमार्णले समेत गति लिन सकेको छैन । ठुला व्यवसायीकै कारण ठाडो शिर उठाएर हिड्ने सक्ने अवस्था नभएको साना व्यवसायीहरुले गुनासो छ ।

निमार्ण व्यवसायीहरुले सार्वजनिक खरिद ऐनको आठौ सशोशनमा बिना हर्जना म्याद थप गन पाउन पर्ने, सक्ने बैक क्रेडिट लाइन, कालो सुचीमा राख्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने, मजदुरको सामाजिक सुरक्षा कोष र प्यान नम्बरमा समस्या जस्ता समस्यालाई संसोधन हुनु पर्ने माग गरेका छन ।