काठमाडौं, ११ भदौ । सरकारले आगामी ५ वर्षमा भित्रमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा तिव्र विकास गर्ने सरकारी लक्ष्य छ। सरकारी लक्ष्य अनुसार भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार अझै अपेक्षाकृत छैन ।

यद्यपी अन्य क्षेत्रको तुलनामा स्वाथ्य क्षेत्रमा धेरै सुधारका काम नभएका पनि होइनन् । तर दुर्गम क्षेत्र अझै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बिमुख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा समष्टिगतरुपमा प्रगति देखिएपनि दुर्गम क्षेत्रहरु सामान्य जीवनजल र सिटामोल पाउन मुश्किल छ ।

नागरिकलाई आधारभूत सेवा दिनका लागि आवस्यक पूर्वाधार जनशक्ति अपूरो छ । अपुरो श्रोत साधनसंगै स्वास्थ्य शिक्षामा समेत पर्याप्त पहुंच पुग्न सकेको छैन । नेपालमा भौगोलिक विकटता, उच्च जनसंख्याको अभाव, अशिक्षा र पछौटेपनको परिप्रेक्ष्यमा लक्षित समुदायमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको समानुपातिक वितरण गर्न राज्य संयन्त्रहरु अझै प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । तर सरकार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराउन प्रतिवद्ध भएको दावी गर्दै आएको छ ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि २०६२⁄०६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त जनाधिकारका रूपमा २०७२ सालमा निर्मित संविधानमा स्वास्थ्य सेवा नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि भने निकै खुड्किला पार गर्नुपर्ने चुनौती कायमै छन्।

नेपालमा २०४७ को संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको थियो। सोही संविधानअनुरूप २०४८ मा बनेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिले दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा जोड दिएको थियो। वि.सं. २०६२⁄०६३ सालको अन्तरिम संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापना गर्यो। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ ले सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँचका साथै गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई जोड दिएको थियो।

संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेपछि स्वास्थ्य नीितको दायरालाई फराकिलो बनाउने नयां नीति आयो । नयां नीति राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७४ ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्न सकिने गरि बोलेको छ । ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको एकीकृत र संरचनात्मक विकासलाई जोड दिनुका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधुनिक चिकित्सा, निजी क्षेत्रको लगानी र सहभागितालाई निर्देश गरेको छ ।

यिनै कार्यलाई पछ्याउँदै २०६० मा नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति सुधारका लागि क्षेत्रगतरूपमा ५ वर्षे रणनैतिक स्वास्थ्य योजनाको कार्यन्वयन शुरु भयो। त्यसै गरी नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम (२०६६–२०७१) कार्यान्वयन पश्चात् हाल नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०७२–२०७७) को कार्यान्वयनमा छ ।यिनै नीतिका कारण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा अति दुर्गम स्थानसम्म सेवा पनि पुगेको छ। सेवा विस्तार र सर्वसुलभका विषयमा भने अझै धेरै सुधार तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा राज्यले अझै सोच्न आवस्यक छ ।

सामाजिक परिवर्तनमा आएको क्रमिक विकास अनुसार केही शताब्दी यतादेखि स्वास्थ्यलाई मौलिक मानव अधिकारको रूपमा लिन थालिएको पाइन्छ । नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापति गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आभारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक र आकस्मिक सेवाबाट बञ्चित नगरिने उल्लेख गरिएको छ तर विकट ग्रामीण भेगका महिला सुत्केरी हुनका लागि अस्पताल जाँदै गर्दा बाटोमै मृत्युको सामना गर्नु परिरहेको स्थिती छ ।

स्वास्थ्य सेवाको विकासमा स्थानीय समुदाय स्तरसम्म संस्थागत विकास भए तापनि जनशक्ति विकास तथा सेवाको पहुचमा राम्रो सुधारमा अझै चित्त बुझाउने अवस्था छैन ।

भौगोलिक कठिनाइसंर्गै दुर्गम क्षेत्रमा नियमित रूपमा जनशक्ति, औषधी, औजार र उपकरण आपूर्तिका समस्या जल्दाबल्दा छन् । स्वास्थ्य नीति फराकिलो भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुदा स्वास्थ्यमा अझै राज्य खट्नै पर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत नीतिगत तथा कार्यक्रमको पुर्नसमिक्षा गर्दै नयां सोचको साथ गुणस्तरीय सेवाको मूल्यांकन अनुगमनको प्रभावकारिता अझै खांचो छ ।