काठमाडौं, २३  साउन । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा जुम्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य गजेन्द्र बहादुर महतले आफ्नै सरकारका एकमन्त्री विरुद्ध बयान दिए । महतले दिएको वयान धेरैका लागि सामान्य बन्छ होला, तर उनले सिंगो कर्णालीको पीडा व्यक्त गरेका थिए । कर्णाली सदरमुकाम जुम्लामा २०३८ सालमा बनेको २ सय किलोवाटको वत्ती बिग्रिएका कारण जिल्ला अन्धकारमा पर्दा पनि सम्बन्धीत निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयले चासो नदेखाएकोमा उनको आक्रोश पोखिएका थियो । जिल्लाको समस्या समाधानका लागि उर्जामन्त्री वर्षमान पुन र विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी कुलमान घिसिङसँग पटक पटक फोन सम्पर्क गरी भेट्ने प्रयास गर्दा समेत नपाएको भन्दै उनले दुवैजनालाई उनले श्री ३ महाराजको संज्ञा दिए ।

सांसद महतले संसदमा राखेको कुरा कर्णालीको यथार्थ पीडासँग सम्बन्धित त छ नै, उज्यालो नेपाल बनाउने महाअभियान शुरु गरिएको र लोडसेडिङ मुक्त नेपाल बनाउन लागिएको भन्दै भाषण गरि हिड्ने सरकारका मन्त्री र प्राधिकरण प्रमुखका लागि पनि लज्जाको विषय हो । महतको आवाज आजको दिनसम्म केन्द्रीय प्रशारण लाइन नपुगेको जुम्ला लगायत कर्णालीका जनताको प्रतिनिधि आवाज थियो ।

यसबाट प्रष्ट छ देशमा गणतन्त्र आएपनि, संघीयतामा गएपनि अथवा जसले सरकारको नेतृत्व गरेपनि कर्णालीको विकास, निर्माण र पूर्वाधानर विकासमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । अथवा ध्यान पुगेपनि वेवास्ता गरिदै आएको छ । किनकी, जुम्लामा बत्ति नबलेको दुइ महिना भयो । मर्मत सम्भार गर्न सकिएको छैन । विद्युत अभावमा जनताले विभिन्न दुःख, सास्ती झेल्दै आएका छन् ।
केन्द्रीय प्रशारण लाइन हालसम्म पुग्न नसकेको जुम्लामा स–साना जलविद्युत आयोजना मार्फत विद्युत विस्तार गरिएको छ । विद्युत प्राधिकरणकै आयोजना भएपनि उपभोक्ता समिति बनाएर तिनैले विद्युत वितरण गरिरहेका छन् ।

तर सामान विग्रिदा बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् उपभोक्ता समितिहरु । जसले गर्दा प्रायः जुम्लाबासि अन्धकारमै छन् । जलविद्युतमा सम्पन्न भइसकेको भन्दै सरकार भारतमा विद्युत बेच्ने धक्कु लगाइरहंदा महतले कर्णालीमा बिजुली बेच्न सकारसंग माग गर्नु लज्जाकै विषय हो । जुम्लाबासी र सिंगो कर्णालीबासिले आजसम्म सरकारको केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट बिजुली बाल्न पाएका छैनन् । मर्मत सम्भारका निम्ति सरकार गुहार्दा आफु मातहतको आयोजना होइन भन्दै सरकार पन्छिन खोज्छ । जनताको समस्या समाधान गर्नुपर्ने सरकारले, समस्या समाधानका लागि केवल समन्वय गरिरहेको भन्ने सरकारी भाषा बोल्छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अधिकार पुराएको राजनीतिक दलहरु भाषण गर्छन् । तर कर्णालीबासीले त्यस्तो महसुस गर्न पाएका छन् । देशमा विद्युत प्राधिकरण र सरकार छ भन्ने अनुभुति हुन नसकेको बताउँदै प्रतिनिधिसभा सदस्य गजेन्द्रबहादुर महतले जुम्लामा विद्युत आपुर्ति गराएर सरकार हुनुको अनुभुती गराउन माग गरेका छन् ।

सरकारको भाषा भने सैद्धान्तिक पाराको मात्रै छ । यो आर्थिक वर्षमा पूर्ण रुपमा विद्युत विस्तार गर्नेगरी बजेट तथा नीति कार्यक्रम बनाएकोले देशभर सतप्रतिशत विद्युत विस्तार गरिने उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन बताउंछन् । नीति कार्यक्रम र योजना बनाउने तर काम नगर्ने । सरकारबाट अहिलेसम्म देखिएको यही प्रवृति हो । आजको राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन कर्णालीबासीले रगत र पसिना बगाएका छन् । काठमाडौंले ती जनताको जिवनमा पनि परिवर्तनको महसुस गराउन सक्नुपर्छ । अन्यथा, आफ्नै सांसदबाट आफ्नै दलका मन्त्रीलाई श्री ३ महाराजको विल्ला भिरिरहनुको विकल्प छैन ।