बुटवल, २७ जेठ । संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सांसदहरुलाई ६ करोड रुपैंया बिकासका निम्ति दिएपछि प्रदेशमा पनि सांसदहरुले मागिरहेका छन् । तर यतिबेला प्रदेश नम्बर ५ को सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको संसदिय दलले भने सर्वसम्मत निर्णय गर्दै सांसद बिकास कोष खारेज गर्न माग गरेको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सांसदहरुका लागि आफ्नो क्षेत्रको बिकास गर्न भन्दै ६ करोड बजेट बिनियोजन गरेको केही दिनमै प्रदेश नम्बर ५ को नेकपा संसदिय दलले भने संघीय संरचना तयार भईसकेको अवस्थामा सांसदहरुलाई रकम दिएर पठाउन नहुने निर्णय गरेको छ ।

नेकपा संसदिय दलको सर्बसम्मत निर्णयबाट संसद बिकास कोषको औचित्य नभएको र सांसदहरु निती निर्माणका लागि नागरिकबाट निर्वाचित भएकाले कोष आवश्यक नरहेको बताएको छ । नेकपाकै कतिपय सांसदहरुले कोषको रकम कम भएको र अझै बढाउनु पर्ने माग गरिरहेका बेला पार्टीकै नेताहरुलाई समेत चुनौती दिने गरि संसदिय दलले निर्णय गरेर सांसदहरुलाई भ्रष्ट बन्नबाट जोगाउनु पर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको बरिष्ठ पत्रकार डीआर घिमिरेको भनाई छ ।

बिगतको संसदिय ब्यवस्थामा संसद बिकास कोषका नाममा सांसदहरुले पाएका कोषबाट बिभिन्न बिबाद उत्पन्न हुनुका साथै कोषको दुरुपयोग भएको समेत जन गुनासो हुंदै आएको थियो ।

तर अहिले भने यसको नाम परिवर्तन गरिएको छ । तर काम भने उस्तै छ । हिजोको दिनमा सांसदले आफूखुशी योजना छान्न पाउँथे भने अहिले स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागिता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सम्पूर्ण ब्यवस्था नै परिवर्तन भएको अवस्थामा तथा बिकासका लागि संघिय , प्रदेश र स्थानीय सरकार सक्रिय रहेका बेला संसादहरु मार्फत बजेट बितरण गरिनु आफैमा गलत भएको तर्क छ बाम बुद्धिजिबी प्राध्यापक बसन्तराज खनालको ।

प्रदेश नम्बर ५ को नेकपा संसदिय दलले गरेको निर्णयबाट अन्य प्रदेशका सांसदहरुले पनि पाठ सिक्न सकोस् भनेर दलको बैठकमा प्रस्ताव गरिएको प्रदेश नम्बर ५का प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री कुलबहादुर केसीले बताए । बिगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै नेकपाको संसदियदलले संसद बिकास कोष आवश्यक नरहेको निश्कर्ष निकालेको नेकपा प्रदेश नम्बर ५ प्रदेशसभाका संसदिय दलका सचेतक भुमिश्वर ढकाल बताउंछन् । बिकासका लागि दिईएको बजेट सभा सेमिनार र गोष्ठी गरेर दुरुपयोग हुने गरेको ढकालको भनाई छ ।

निती निर्माण निर्माण गर्न, कानुन बनाउन र कानुनको कार्यान्वयन भए नभएको जनताको तर्फबाट खबरदारी गर्न निर्बाचित भएका सांसदहरुले पनि बजेटमा आंखा गाड्दै आफुहरुलाई छुट्टै बजेट चाहिने भन्दै केन्द्रिय संसद र पार्टीमा कुरा उठाईरहेका बेला प्रदेश नम्बर ५ का नेकपा सांसदहरुले निर्णय नै गरेर कोषको खारेजीको माग गरेर अर्थमन्त्रीको संसद बिकास कोषको अघोषित असहमती मात्र जनाएका छैनन सांसदहरुलाई भ्रष्ट्रिकरणको बाटोमा जानबाट पनि जोगाउने प्रयत्न गरेका छन् । अन्य प्रदेशका पार्टीका संसदिय दलहरुले पनि प्रदेश नम्बर ५ को नेकपा संसदिय दलबाट केहि सिक्ने की ?