ट्रम्प र नेतन्याहुले इरानी सत्ता परिवर्तन गर्न खोजे पनि, इश्लामिक सत्ता टिकिरहनेगरी डिजाइन

संयुक्त अमेरिका–इजरायल आक्रमणले इरानी सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनेईको हत्या गरेपछि र तेहरानले इजरायल तथा छिमेकी अरब देशहरूमा गरेको जवाफी आक्रमणले मध्यपूर्वलाई फेरि युद्धको वास्तविक भूमरीमा परिणत गरिदिएको छ । आक्रमणमा इरानका २४ प्रान्तहरू प्रभावित भएका छन्। इरानी रेड क्रिसेन्टका अनुसार आइतबार दिउँसोसमम्म २०१ं जनाको मृत्यु र ७४७ं घाइते भएका छन् । एउटा स्कूलमाथि बम खसालिंदा १४८ं बालबालिकाहरू मारिएका छन्। जबाफी कारबाहीमा इजरायलमा २ जना मारिएका छन् भने ४५०ं भन्दा बढी घाइते भएका समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले आफ्नो उद्देश्य इरानमा अनुकूल शासन परिवर्तन गर्नु रहेको बताएका छन्। यसले इरान, अरब क्षेत्र र त्यसभन्दा बाहिरका लागि पर्ने प्रभावलाई कम आँक्नुहुन्न। अमेरिकी राष्ट्रपतिले इरानी जनतालाई ‘उठ्न’ र इस्लामिक गणतन्त्रलाई सत्ताच्युत गर्न आह्वान गरेका छन्।

खामेनेईको हत्या इस्लामिक शासनका लागि ठूलो झट्का भए पनि यो आफैंमा पश्चिमा विश्वका लागि काफी छैन । विगत पाँच दशकभन्दा बढी कालखण्डमा धेरै इरानी नेताहरू मारिएका छन्, त्यसमध्येका क्षेत्रीय सुरक्षा वास्तुकार कासिम सुलेमानीलाई अमेरिकाले जनवरी २०२० मा हत्या गरेको थियो। तर उनीहरुको अभावमा पनि इस्लामिक शासन टिकिरह्यो।

खामेनेईको अन्त्यले तत्कालै इस्लामिक शासनको अन्त्य हुने सम्भावना निकै कम देखिन्छ। उनले यो सम्भावनालाई पूर्वानुमान गरेका थिए र गत हप्ता नै आफू तथा वरिष्ठ सैन्य, सुरक्षा र राजनीतिक नेताहरू ‘शहीद’ भएमा उत्तराधिकारको लाइन व्यवस्था गरेको रिपोर्ट बाहिर आइसकेको थियो । यसो पनि भन्न थालिएको छ, इश्लामिक गणतन्त्रका लागि उनी शहिद बन्न तयार भइसकेको थिए ।

तर खामेनेई राजनीतिक र आध्यात्मिक दुवैक्षेत्रका प्राधिकारपूर्ण नेतृत्व थिए। उनले इरानका धार्मिक शिया अनुयायीहरू मात्र नभएर व्यापक क्षेत्रका धेरै मुस्लिमहरूलाई पनि कमान्ड गर्थे। उनको हत्या पछि कतिपय क्षेत्रमा प्रतिशोधपूर्ण कारबाहीका श्रृंखला शुरु भइसकेका छन्, अरब क्षेत्रभन्दा बाहरि पाकिस्तान देखि अमेरिकाभित्रै पनि उग्रवादी हिंसात्मक कार्यहरूको लहर सुरु गर्न सक्छ।

शासन अभेद्धताकालागि डिजाइन गरिएको तन्त्र ‘आईआरजीसी’

इस्लामिक क्रान्तिकारी गार्ड कोर्प्स (आईआरजीसी) इरानको इस्लामिक गणतन्त्रको सबैभन्दा शक्तिशाली र महत्त्वपूर्ण संस्था हो। यो सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि स्थापना भएको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य नै विलायत-ए-फकीह (इस्लामिक न्यायाधीशको संरक्षण) प्रणाली र शासनको रक्षा गर्नु हो। आईआरजीसी लाई नियमित सेना (आर्टेश) भन्दा अलग राखिएको छ किनकि यो विशेष रूपमा शासनको आन्तरिक र बाह्य खतराविरुद्ध बनाइएको छ। खामेनेईको हत्यापछि पनि शासन टिकिरहने सबैभन्दा ठूलो कारण आईआरजीसी नै हो।

संरचना र आकार आईआरजीसी मा सक्रिय सैनिक संख्या करिब एक लाख पच्चीस हजार छ (सन् २०२४–२०२६ को अनुमानअनुसार)। यसमा थल सेना (एक लाख पचास हजार), हवाई तथा अन्तरिक्ष सेना (मिसाइल र ड्रोन नियन्त्रण), नौसेना (फारसको खाडीमा मुख्य नियन्त्रण) र गुप्तचर विभाग छन्। यसले बसिज परमिलिटरीलाई पनि नियन्त्रण गर्छ। बसिजको संख्या छ लाखदेखि दस लाखसम्म सक्रिय गर्न सकिन्छ। बसिजले सडक तहमा दमन गर्छ।

आर्थिक साम्राज्य 

आईआरजीसी ले इरानको अर्थतन्त्रको बीस देखि चालीस प्रतिशत नियन्त्रण गर्छ। निर्माण, दूरसञ्चार, ऊर्जा, आयात-निर्यात जस्ता क्षेत्रमा यसको ठूलो प्रभाव छ। यो आर्थिक शक्तिले शासनलाई आर्थिक दबाबबाट बचाउँछ र आईआरजीसी लाई स्वतन्त्र बनाउँछ।

आन्तरिक दमनमा भूमिका 

आईआरजीसी ले घरेलु विरोध दबाउन मुख्य जिम्मेवारी बोकेको छ। सन् २०२५–२०२६ का विरोध प्रदर्शनहरूमा आईआरजीसी र बसिजले हजारौं मार्ने, आँखामा चोट पुर्‍याउने, रसायनिक हतियार प्रयोग गर्ने जस्ता क्रूर कार्य गरे। जनवरी २०२६ मा मात्र हजारौं मारिएका थिए। विभिन्न स्रोतहरूका अनुसार कुल मृत्यु सात हजारदेखि छत्तीस हजार पाँच सयसम्म पुगेको अनुमान छ। आईआरजीसी ले गुप्तचर, निगरानी र लक्षित पक्राउबाट विरोधीहरूलाई कमजोर बनाउँछ।

क्षेत्रीय तथा बाह्य सुरक्षा 

आईआरजीसी ले “प्रतिरोध अक्ष” (हिजबुल्लाह, हमास, हौथी, इराकी मिलिसिया) मार्फत क्षेत्रीय प्रभाव कायम राख्छ। यो अमेरिका–इजरायल आक्रमणमा जवाफ दिने मुख्य शक्ति हो। मिसाइल, ड्रोन र होर्मुज जलमार्ग अवरुद्ध गर्ने क्षमता यसमा छ।

इस्लामिक गणतन्त्रको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, विशेषज्ञ सभाले (जसले सर्वोच्च नेताको नियुक्ति र बर्खास्ती गर्छ) अब बैठक बोलाएर अन्तरिम वा दीर्घकालीन नेता नियुक्त गर्ने परम्परा अनुसारको काम शुरु भइसकेको छ ।

सम्भावित उत्तराधिकारीका तीन मुख्य उम्मेदवारहरू :

गोलाम–होसेन मोहसेनी(एजे’ई, न्यायपालिकाका प्रमुख)
–अली असगर हेजाजी, खामेनेईका प्रमुख स्टाफ
– हसन खोमेनी, इस्लामिक गणतन्त्रका संस्थापक आयतोल्लाह रोहुल्लाह खोमेनीका नाति

इस्लामिक सत्ता बचाइराख्न हरेक प्रोत्साहन बाँकी नै छ। देशभरि इस्लामिक रेभोल्युसनरी गार्ड कोर्प्स (आइआरजीसी) र यसको अधीनस्थ पारामिलिटरी बसिज समूहको नेतृत्वमा धेरै शासन कार्यान्वयनकर्ता र रक्षकहरू छन् जसले कुनै पनि घरेलु विद्रोह दबाउन र शासनको सुरक्षाका लागि लड्न सक्छन्। खामेनेईको हत्यापछि विशेषज्ञ सभाले नयाँ सर्वोच्च नेता छान्नेछ। तर वास्तविक शक्ति आईआरजीसी ले नै कायम राख्छ। आईआरजीसी ले शासनको “गहिरो राज्य” को रूपमा काम गर्छ। कुनै पनि व्यक्तिको मृत्युले यसलाई ढाल्दैन।

उनीहरूको भाग्य शासनसँग गाँसिएको छ। इरानी सरकारका प्रशासक र नोकरशाहहरू तथा सामान्य इरानीहरूमा रहेका सत्ता समर्थकहरू पनि त्यस्तै छन्। उनीहरू शिया धर्म र कट्टर राष्ट्रवादको मिश्रणबाट प्रेरित भएर सत्ताप्रति वफादार छन्।

आईआरजीसी शासनको मुख्य स्तम्भ हो। यो बिना इस्लामिक गणतन्त्र टिक्न सक्दैन। खामेनेईको मृत्युले शासनलाई कमजोर बनाए पनि आईआरजीसी ले यसलाई जीवित राख्ने सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको छ। यो संस्था आर्थिक, सैन्य र वैचारिक रूपमा शासनसँग गाँसिएको छ। यसले दीर्घकालीन युद्धमा पनि प्रतिरोध जारी राख्न सक्छ।

ट्रम्प र नेतन्याहुले इरानी जनतालाई—जसमध्ये करिब ६०प्रतिशत ३० वर्षभन्दा कम उमेरका छन्—अमेरिका–इजरायल अपरेसनले शासनलाई कमजोर बनाएपछि पुरानो सत्तालाई ढाल्न आह्वान गरेका छन्।

यसलाई ‘इकोनोमिक कार्डियाक एरेष्ट’ सिर्जना गर्न सक्ने अर्थशास्त्रीहरुले औंल्याइरहेबाट वैश्विक स्थितिको नाजुकतालाई स्पष्ट गर्दछ ।

धेरैले शासनको धार्मिकपन्थ थोपर्ने नीति र भयानक आर्थिक अवस्थाबाट गहिरोगरी आक्रोशित छन् र २०२५ को अन्त्य तथा २०२६ को सुरुमा सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। खामेनी सत्ताले त्यसबेला कडा दमन गर्दा हजारौं मारिएका सामाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका थिए ।

शासन टिकाउन हरेक प्रोत्साहन छ। इस्लामिक रेभोल्युसनरी गार्ड कोर्प्सको करिब १२५,००० सक्रिय सैनिक र बसिज परमिलिटरी (६००,००० देखि १० लाखसम्म मोबिलाइज गर्न सकिने) ले घरेलु विद्रोह दबाउन र शासन बचाउन सक्छ। उनीहरूको भाग्य शासनसँग गाँसिएको छ। शिया धर्म र कट्टर राष्ट्रवादले उनीहरूलाई वफादार बनाएको छ।

इरानको जनसंख्या करिब ९३ मिलियन मध्ये करिब ६०%, ३० वर्षभन्दा कम उमेरका छन् (युवा बेरोजगारी र आर्थिक निराशा उच्च छ)। ट्रम्प–नेतन्याहुले यिनै युवालाई शासन ढाल्न आह्वान गरेका छन्।

२०२५–२०२६ का विरोध प्रदर्शन र दमन

२०२५ को अन्त्य र २०२६ को सुरुमा आर्थिक संकट (महँगाइ, बेरोजगारी) ले ठूलो विरोध निम्त्यायो। शासनले कडा दमन गर्‍यो—जनवरी ८–९ मा मात्र हजारौं मारिए। विभिन्न स्रोतहरूका अनुसार कुल मृत्यु ७,००० देखि ३६,५०० सम्म पुगेको अनुमान छ ।

अब के जनविद्रोह सम्भव छ ? अहिलेसम्म जबरजस्ती र प्रशासनिक राज्य संयन्त्रले पुरानै सत्तालाई पूर्ण रूपमा समर्थन गरेको देखिन्छ। यी व्यक्तिहरूमा—विशेष गरी आइआरजीसीमा—गम्भीर दरार नदेखिएसम्म शासनसत्ताले यो संकटबाट बाँच्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

विश्वव्यापी आर्थिक पीडा

शासनसत्ताले बाह्य आक्रमणमा पनि छिटो प्रतिक्रिया दिन सफल भएको छ। यसले पहिले नै इजरायल र फारसको खाडीभरिका अमेरिकी सैन्य आधारहरूमा छोटो र लामो दूरीका उन्नत ब्यालिस्टिक मिसाइल तथा ड्रोनहरू प्रयोग गरी जवाफ दिएको छ। ती मध्येका धेरै प्रक्षेपास्त्रहरू रोके पनि केहीले लक्ष्यमा प्रहार गरी गम्भीर क्षति पुर्‍याएका छन्। यसलाई ‘इकोनोमिक कार्डियाक एरेष्ट’ सिर्जना गर्न सक्ने अर्थशास्त्रीहरुले औंल्याइरहेबाट वैश्विक स्थितिको नाजुकतालाई स्पष्ट गर्दछ ।

आइआरजीसी ले होर्मुज स्ट्रेट—फारसको खाडीलाई ओमानको खाडी र हिन्द महासागरसँग जोड्ने साँघुरो रणनीतिक जलमार्ग—लाई अवरुद्ध गर्ने प्रयास गरेको छ। विश्वको २० प्रतिशत तेल र २५ प्रतित तरल ग्यास दैनिक यही स्ट्रेटबाट गुज्रन्छ ।

संयुक्त राज्यले स्ट्रेट खुला राख्ने कसम खाए पनि आइआरजीसीले यातायात रोक्न सक्ने अवस्थामा रहेको इकोनोमिष्टले उल्लेख गरेबाट स्थिति वैश्विक रुपमा भयानक हुने अनुमान सही सावित हुँदै छ। यसले विश्व ऊर्जा आपूर्ति र व्यापक अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ।

यो द्वन्द्वका दुवै पक्षले विगतका सबै रेडलाइन पार गरेका छन्। अब उनीहरू खुला युद्धमा उत्रेपछि सम्पूर्ण क्षेत्रलाई निल्ने खतरा उपस्थित भएको छ ।

दीर्घकालीन युद्धको खतरा

ओमानका विदेशमन्त्रीले दुवै पक्षबीच मध्यस्थता गरेका थिए । उनले शुक्रबार मात्र जेनेभामा भनेका थिए: ‘शान्ति हातमा थियो’ ।

यदि वाशिङ्टन र जेरुसेलमले आफ्ना आक्रमणले क्षेत्रीय युद्ध निम्त्याउँदैन भन्ने कुनै बहाना राखेका थिए भने उनीहरू गलत थिए भन्ने सत्य पुनः पुष्टि भएको छ ।

इरानसँग नजिकको सहकार्य सम्झौता भएका धेरै देशहरू, विशेष गरी चीन र रुसले अमेरिका–इजरायल कारबाहीलाई निन्दा गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि तत्काल डी–एस्केलेशन र कूटनीतिक वार्तामा फर्कन आह्वान गरेका छन्, यस्तो भनाई संसारभरका देशहरुबाट आएको छ । तर प्रभाव कति भन्ने प्रश्नको कसैले पनि यथोचित सकारात्मक जबाफ दिन नसक्ने अवस्था नै ट्रम्प नेतृत्वको वैश्विक व्यवस्था हो ।

यी आक्रमणअघि ट्रम्पले न त अमेरिकी कंग्रेसको स्वीकृति लिएका थिए, न त संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा आक्रमण प्रस्ताव नै राखेका थिए । अझै, तेहरान र वासिङ्टनबीच वार्ता चलिरहेकै अवस्थामा आक्रमण गरिएको छ । यो युद्ध अमेरिकी कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन दुवै हिसाबले अवैध छ।तर ट्रम्पका लागि यसको कुनै अर्थ छैन ।
इरानमाथिको आक्रमणको विहानसम्म पनि अमेरिका र इरान तेहरानको आणविक कार्यक्रमबारे दोस्रो चरणको वार्तामा थिए। ओमानका विदेशमन्त्रीले दुवै पक्षबीच मध्यस्थता गरेका थिए । उनले शुक्रबार मात्र जेनेभामा भनेका थिए: ‘शान्ति हातमा थियो’ ।

कथित वार्ता प्रयास र मध्यस्थता ट्रम्प र नेतन्याहुलाई वार्ता जारी राख्नेगरी मनाउन सफल हुन सम्भव थिएन नै । उनीहरूले अब इस्लामिक गणतन्त्रलाई आक्रमण गर्ने उत्तम समय ठाने—न केवल आणविक कार्यक्रम नष्ट गर्न, तर सैन्य क्षमता पनि ध्वस्त पार्ने लक्ष्य घोषणा गरिएको छ । गत साढे दुई वर्षमा इजरायलले तेहरानका क्षेत्रीय सहयोगीहरू जस्तै हमास र हिजबुल्लाहलाई कमजोर बनाएको छ र लेबनान तथा सिरियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको छ। यसबाट ट्रम्प–नेतान्याहू निकै नै हौसिएको तेहरानमाथिको आक्रमणले पुनः पुष्टि गरेको छ ।

युद्ध कहाँ पुग्ला भन्ने बारे निश्चितरुपले भन्न गाह्रो छ, तर लामो द्वन्द्वको दृश्य मात्रै देखिन थाल्दैछ । यो युद्ध अब निश्चित दिनहरूमा मात्र सीमित नभई कैयौं हप्ताहरूसम्म चल्न सक्ने फरेन अफेयर्सले उल्लेख गरेको छ। अमेरिका र इजरायलले शासन परिवर्तनभन्दा तलको कुनै पनि कुरा चाहँदैनन्, तर शासनसत्ता भने जीवित रहनका अझै सुदृढ अवस्थामा देखिन्छ।

यो युद्धमार्फत ट्रम्प नेतृत्वले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरू—विशेष गरी चीनलाई अझै पनि प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी विश्व शक्ति रहेको सङ्केत दिँदैछ । अर्कोतिर नेतन्याहुले इजरायललाई क्षेत्रीय प्रमुख खेलाडीको रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्।
हर्मुज जलडमरू मार्ग अवरुद्ध भए तेल मूल्य आकासिएर विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित हुन सक्छ। रमजान महिनामा भएको आक्रमणले सांस्कृतिक तथा धार्मिक तनाव पनि बढाउने आशंका छ।
मध्यपूर्वमा हुने अर्को युद्धको परिणाम त्यस क्षेत्रले भोग्नुपर्ने त छ नै । यस्तो युद्ध पहिले नै संकटमा रहेको विश्वमा केवल भूराजनीतिक फाइदाका लागि हुने निश्चित छ ।