काठमाडौं, १० जेठ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालबालिकाको हितमा कार्यरत नेपाल बाल सङ्गठनलाई मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिको आजको बैठकमा उहाँले बालबालिकाको हितमा कार्यरत नेपाल बालसङ्गठनलाई महिला मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । हाल सो सङ्गठन गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले जानकारी दिनुभयो । सङ्गठनको सञ्चालनसम्बन्धी छुट्टै आफ्नै विधान रहेको छ । मन्त्री थापाले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विनियमावली ल्याउन लागिएको जानकारी दिँदै एकीकृत बालगृह सञ्चालन मापदण्ड लागू गरिने र तीनै तहमा रहने गरी बालअधिकार परिषद्, प्रदेश बालअधिकार समिति र स्थानीय बालअधिकार समिति गठनसमेत हुनेछ भन्नुभयो ।

उहाँले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा बजेट वृद्धिको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । समितिका सभापति निरुदेवी पालले अनाथ बालबालिका संरक्षणका नाममा कति विदेशी पैसा आउँछन् ? यसका उपयोगिताका बारेमा मन्त्रालयले अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको छ भन्नुभयो । बैठकमा समिति सदस्य नारायण खतिवडा र खेमप्रसाद लोहनीले वृद्धाश्रम खोल्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी वृद्धवृद्धालाई घरपरिवारमा नै राख्नुपर्ने, बाल सङ्गठनको सञ्चालन जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गत हुनुपर्ने बताउनुभयो । समितिका सदस्य पार्वत गुरुङले बालमन्दिरका जमीन देशभर कहाँ के कति छन् ? खोज अध्ययन हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सदस्यहरु हीरा गुरुङ, बिमला विश्वकर्मा, कृष्णकुमार राई तथा गङ्गा चौधरीले बालगृह सञ्चालनका प्रभावकारी अनुगमनको आवश्यकता रहेकामा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रा शर्माले बालबालिकालाई बालगृहमा बस्न नपर्ने अवस्था ल्याउन मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेको बताउनुभयो । बालगृह सञ्चालनको अनुमति लिएकाभन्दा अनुमति बिनाका बालगृह बढी सञ्चालनमा रहेका छन् । हाल ४६ जिल्लामा ५३३ बालगृह सञ्चालनमा रहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार तीमध्ये १७९ बालगृहले मात्र सञ्चालनको अनुमति लिएका छन् । ती बालगृहमा १४ हजार ८६४ बालबालिकाले आश्रय लिइराखेका छन् । तीमध्ये सात हजार १९४ बालक र सात हजार ६७० बालिका आवासीय संरक्षणमा रहेका छन् । आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ ले निर्धारण गरेका मापदण्डअनुसार बालगृह सञ्चालन हुने गर्दछ ।

सो मापदण्डअनुसार १७९ बालगृहले मात्र केन्द्रीय बालकल्याण समिति र जिल्ला बालकल्याण समितिबाट बालगृह सञ्चालनसम्बन्धी अनुमति प्राप्त गरेका छन् । बैठकमा उपलब्ध गराएको विवरणका अनुसार काठमाडाँै उपत्यकामा सबैभन्दा बढी १९५ बालगृहमध्ये ५४ बालगृहले मात्र सञ्चालन अनुमति लिएका छन् ।