नयाँ संविधान लेख्ने अभिप्राय सहित २०६४ साल चैत २८ गते पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसपछि निर्वाचित सभासदहरु सम्मिलित संविधानसभा गठन भयो । जहाँ ६०१ सभासद सहभागी थिए । अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार त्यही ६०१ सदस्य रहेको संविधानसभाले नै व्यवस्थापिका संसदको काम गर्ने व्यवस्था थियो । र, अहिलेसम्म पनि त्यही संविधानसभाको रुपान्तरित प्रारुपले व्यवस्थापिका संसदको काम गर्‍यो ।

अन्तरिम संविधानमा नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै संविधानसभा स्वत: व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित हुने व्यवस्था थियो । तर, पहिलो संविधनसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएसँगै संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण हुने समय लम्बियो । दोस्रो संविधानसभाले भने नयाँ संविधान जारी गर्‍यो । र, संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण भयो । जुन रुपान्तरित संसदको समय समेत सकिएको छ ।

दश वर्षसम्म चलेको जनयुद्धको बलमा २०६४ साल चैत २८ गते पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन सपम्म भयो । र, संविधानसभा गठन भयो । जुन संविधानसभाले व्यवस्थापिका संसदको समेत काम गरेको थियो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत निर्वाचित सभासदहरुले नेपालको संविधान लेख्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाए । तर, ६ वर्ष प्रयास गर्दा पनि पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन । ठूलो राजनीतिक संघर्षकाबीच पहिलो संविधानसभा बिगठन भयो । र, सकसपूर्ण अवस्थामा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन २०७० सालमा सम्पन्न भयो ।

दोस्रो पटक बनेको संविधानसभाले पनि व्यवस्थापिका संसदको समेत काम गर्‍यो । दुबै, संविधानसभा अन्तरिम संविधान अनुसार नयाँ संविधान जारी भएपछि स्वत: व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गर्‍यो । नयाँ संविधान जारी भएपछि भने अन्तरिम संविधान अनुसार संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको रुपमा परिणत भयो ।

रुपान्तरिक संसदले दुई काम गर्‍यो । तर, संविधान अनुसार अब भने रुपान्तरि व्यवस्थापिका संसदको समय असोज २८ समाप्त हुँदैछ । संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने अघिल्लो दिनसम्म रुपान्तरित संसदको कार्यकाल हुनेछ । संविधान अनुसार नै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भएर समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको मनोनय दर्ता असोज २९ गते हुने भएपछि व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल स्वत: असोज २८ गते समाप्त हुने भएको हो । आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता असोज २९ गते आइतबार हुँदैछ । त्यसको अघिल्लो दिन असोज २८ गते सनिबार परेकाले रुपान्तरित संसदको अन्तिम बैठक असोज २७ गते शुक्रबार बस्यो ।

चार वर्षे आर्यकाललाई आधार मान्ने हो भने रुपान्तरित संसद कात्तिक ४ गते सम्म रहनु पर्ने हो । तर, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भइसकेको र समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको मनोनय मिति समेत नजिकिएकाले असोज २८ मै रुपान्तरित संसद विघटनको मिति तय भएको हो । यसअघि, रुपान्तरित संसद असोज २८ वा कात्तिक ४ गतेसम्म रहने भन्ने बहस चलेका थियो । तर, सभामुख ओनसरी घर्तीले संसदको कार्यकाल असोज २८ बाट समाप्त हुने सांसदहरुलाई जानकारी गराइसकेकाले असोज २८ मा रुपान्तरित संसदको कार्यकाल समाप्त हुने भएको हो ।

यसरी, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भएपछि रुपान्तरित संसदको चार वर्षे म्याद तीन महिनाअघि नै सकिएको छ । संसद सचिवालको तयारी अनुसार सनिबार नै परे पनि असोज २८ गते विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिने छ । कार्यक्रममा सांसदहरु अन्तिम पटक एक ठाउँमा भेटिने छन् । संसदले अन्तिम काम कारवाही शुक्रबार नै टुङ्ग्याएको छ । त्यसैले, सनिबार विशेष बैठक बोलाइएको छ । सनिबार दिउँसो २ बजे सांसदहरुले अन्तिम फोटो खिचाएर बिदा लिने कार्यसूची बनिसकेको छ ।

सनिबारको बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रमुख तीन दलका नेतालाई सम्बोधनको कार्यसूची बनाएकाछन् भने आफूले सम्बोधन गरेर संसदको अन्त्य घोषणा गर्नेछन् । र, सनिबार नै संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा डिनर पार्टी हुनेछ । सांसदरुहलाई व्यवस्थापिका संसदले घर फर्कन यातायात खर्च दिने छ भने उनीहरुले असोज महिनासम्मको पारिश्रमीक पाउनेछन् । सनिबार राती १२ बजेपछि यो संसदको कार्यकाल औपचारिक रुपमा समाप्त हुने छ । त्यसपछि, सभामुख बाहेकका ५ सय ९२ सांसदहरु पूर्वसांसदमा परिणत हुनेछन् । २०७० साल माघ ७ गतेको पहिलो बैठकबाट चार वर्षको आयु पाएको संविधानसभा २०७२ असोज ३ गतेपछि संसदमा रुपान्तरित भएको थियो भने २०७४ साल असोज २८ गते यो संसदको कार्यकाल समाप्त हुनेछ ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेको संविधानसभालाई पनि व्यवस्थापिका संसदको रुपमा काम गरेको थियो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पछि बनेको संविधानसभाले पनि पुरानै व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिका संसदको काम दुई वर्ष गर्‍यो । त्यति मात्र होइन, संविधान जारी भएपछि रुपान्तरित नै भए पनि पूर्ण संसदकै रुपमा यो संसदले जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छ ।

युगान्तकारी परिवर्तनलाई समेत संस्थागत गरेको संविधानको रुपमा व्याख्या गरिएको नयाँ संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाएको संविधानसभा अर्थात रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदले अनकौ सहज र असहज परिस्थितिको सामना गरेको छ ।