। नेपाल सरकारका भुमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले देशभरीबाट मुक्त कमैयाको समस्यालाई पुर्ण रुपमा समाधान गर्ने बताएकी छन् ।

उनले आगामी वर्ष देखि मुक्तकमैया पुर्नस्थापनाको विषय समस्याको रुपमा नआउने गरी पुर्नस्थापना गर्ने बताईन् । जिल्लाको भुमिसँग सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुसँगको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सो कुरा बताएकी हुन् ।

उनले आगामी वर्ष देखि मुक्त कमैया पुर्नस्थापनाको समस्या लिएर मन्त्री समक्ष आउन नपाउने बताउँदै उनले भनिन् जति आर्थिक खर्च लाग्छ माग गर्नुस् जति जनशक्ती लाग्छ त्यो पनि माग्नुस र स्थानीय तहमा समन्वय गरी मुक्तकमैया पुर्नस्थापनाको समस्या पुर्ण रुपमा समाधान गर्नुस् मुक्तकमैयाको समस्याको समाधान यसै बर्ष हुनुपर्छ भन्दै मातहतका कर्मचारीहरुलाई कडा निर्देशन दिएकी छन् ।

सुकुम्बासीहरुको समस्या बर्दिया जिल्लामा पनि विकराल रहेको बताउँदै भु उपयोग ऐन नै निर्माण गरेर सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न थालिएको बताइन् । उनले भनिन् मन्त्रालयले निर्णय गरेर सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेर काम अगाडी बढायो, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्छ काम रोकिन्छ ।

यो तरिकाले भएन,अब ऐन नै निर्माण गरेर शक्तिशाली सुकुम्बासी समस्या समाधान अयोग गठन गर्ने बताईन् । उनले भनिन् अव्यवस्थीत बसोबास, सुकुम्बासी समस्या लगाएतका सुकुम्बासी सँग सम्बन्धीत ८ प्रकारका समस्यालाई पुर्णरुपमा समाधान गर्ने गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनाउँछौ र यो समस्यालाई सदाकालागि अन्त्य गर्छौ ।

छलफल कार्यक्रममा बर्दिया जिल्लाका मुक्तकमैया र सुकुम्बासी सँग सम्बन्धीत समस्याहरु सरोकारवालाहरुले राखेका थिए ।
बर्दिया जिल्लामा हाल सम्म १० हजार ७ सय ९७ घरपरिवार मुक्तकमैयाले परिचय पत्र पाएका छन् ।

उनीहरु मध्ये १० हजार ७ सय १४ घरपरिवार मुक्तकमैया पुनःस्थापीत भएका छन् भने ८३ घरपरिवारहरु पुनःस्थापीत हुन सकेका थिएनन् । ८३ घरपरिवार मध्ये ७० घरपरिवार सम्पर्कमा नआएको र १३ घरपरिवार पुनःस्थापना हुने क्रममा रहेको भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ।

त्यसैगरी ८४ घरपरिवारलाई अन्यत्रा सट्टाभर्ना दिनुपर्ने देखिएको छ । भने ४ हजार ९ सय २२ घरपरिवार काठ अनुदान रकम प्राप्त गर्न बाँकी रहेका छन् ।