सार्वजनिक खरिद ऐनको गलत छिद्रलाई प्रयोग गर्दै कम मूल्यमा टेन्डर हाल्ने, टेन्डर प्राप्त गर्ने र मोविलाईजेशन शुल्क सोहोर्ने । मोविलाइजेशन शुल्क लिइसकेपछि अर्कोतर्फ फेरि हात हालिहाल्ने । काम भने कतै नगर्ने । नेपालका अधिकाशं निर्माण व्यवसायीको यो ठेकेदारी प्रथा यति धेरै बद्नाम छ कि जनताको नजरमा निर्माण व्यवसायीहरु ठेकेदार भनेरै मात्र चिनिएका छन् । तर, यी बद्नाम ठेकेदारहरुकै बोलवाला यति धेरै छ नि, उनीहरुको अगाडि राजनीतिक दलका नेताहरु समेत सुतुरमुर्गले टाउको लुकाएजस्तै लुकाउने । जनप्रनिधिहरु उनीहरुकै पछि दगुर्ने । सरकारी कर्मचारी एवं विकास निर्माण अधिकारीहरु उनीहरुकै पछि दगुर्ने । कुल योग, निर्माणका काम कतै सम्पन्न नहुने । सडक खोस्रिने, डोजर र एक्साभेटर चलाउने, तर सडक अलपत्र पार्ने । राजधानी काठमाडौंदेखि देशका जुनसुकै सडकको अवस्था हेरे यही दुर्गती । जनता यही दुर्गतीको शिकार बन्नु पर्ने । यति विडम्बनायुक्त थिति बसाले पछि देशको विकास कसरी हुन्छ । यही वेथितिको शिकार बनेको छ, लामोसांघु–चरिकोट सडकखण्ड । दर्शकवृन्द, जवाफदेहिताको अभावले वेवास्तामा परेको लामोसाँघु–चरिकोट सडकखण्ड किन बन्न सकेको छैन ? को को छन् जिम्मेवार, यो सडक नबनाउनमा ? यो आम जनताको चासो रहेको छ ।

ठेकेदारको मनपरि
राजधानी काठमाडौंबाट दोलखा सदरमुकाम चरिकोटको सडक दूरी जम्मा १ सय ३३ किलोमिटर हो । अरनिको राजमार्ग हुँदै सिन्धुपाल्चोकको खाडीचौरसम्म पुगेपछि भोटेकोशी पार गरेर लामोसाँघु जिरी सडक हुँदै चरिकोट लागिन्छ । स्वीजरल्याण्ड सरकारको सहयोगमा ४ दशक अघि बनेको १ लेनको यो लामोसाँघु जिरी सडक हुँदै चरिकोटसम्म पुग्दा बीचमा मुडे्, खरिढुंगा, वोच जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रहुँदै गौरीशंकर हिमालको दृश्यावलोकनको मज्जा लिन सकिन्छ । राजधानी काठमाडौंबाट जम्मजम्मी साढे चार घण्टामै पुग्न सकिने भएकाले दोलखा सुगम जिल्लामा गनिन्छ ।

स्वीस सरकारले बनाइदिएको १ लेनको सडक निकै साँघुरो थियो । त्यसैले सडकलाई विस्तार गर्न आवश्यक थियो । सरकारको योजनामा सडक विभागअन्तर्गत सडक विस्तार आयोजना लामोसाँघु जिरी सडकलाई समेत विस्तार गर्ने योजना बनायो । २०७२ साल भदौ महिनामा सडक विस्तार गर्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भयो । सडक विस्तार हुने भएपछि सिन्धुपाल्चोक र दोलखाका बासिन्दा खुशी नहुने कुरै भएन । साँघुरो सडकमा दुर्घटनाको त्रास बोकि यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थामा दुई लेनको सडक बन्ने भएपछि जो पनि खुशी हुने नै भए । त्यसैमा पनि दोलखा त कृषि र पर्यटनका लागि कहलिएको जिल्ला । सडक फराकिलो हुँदा कृषि उपजको बजारीकरणमा थप सहज हुने एवं पर्यटकीय सम्भावना बोकेका सिन्धुपाल्चोकको मुढे, खरिढुंगा, सैलुङ, कालिञ्चोक भगवती, दोलखा भिमेश्वर, लगायत हिमाली क्षेत्रका स्थानको समेत थप प्रवद्र्धन हुने । आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आवागमन बृद्धि हुने र त्यसबाट सिन्धुपाल्चोक एवं दोलखाबासीको आर्थिक स्तरमा सुधार आउने । सडक विस्तार हुँदा यति धेरै सम्भावना एकै चोटी बढ्ने भएपछि खुशीको सीमा नहुने कुरै भएन ।

तर, बिडम्बना । सडक विस्तारको काम अघि बढे पनि काम नगरी निर्माण कम्पनीले बीचैमा अलपत्र पारेपछि दोलखा र सिन्धुपाल्चोकबासीको खुशी निरासामा परिणत भएको छ । सडक आयोजनाको वेवास्ता, ठेकेदारको लापरवाही र जनप्रतिनिधिहरुको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठाको कुल योग लामोसाँघु–चरिकोट सडकको अवस्था बेहाल बनेको छ । अहिले यो सडकको अवस्था हेर्दा अनुमान गर्न सकिन्छ, मानौ, चरिकोट कुनै दुर्गम जिल्लाको त्यस्तो सदरमुकाम हो, जहाँ राज्यका कुनै पनि निकायको कहिल्यै नजर पर्दैन । १ लेनको सडकबाटै साढे ४ घण्टामै चरिकोट पुगिने अवस्था पहिले थियो । सडक फराकिलो बनाएर झन सहज बनाउनुपर्ने अवस्थामा अहिले त चरिकोट पुग्नै कम्तिमा सात घण्टा लाग्छ । यो सडक प्रयोग गर्ने दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोकका बासिन्दाले गन्तव्यमा पुग्नका समयको बर्बादी भएको छ ।

ठेकेदारले उक्त सडक खण्ड निर्माणको लागि भन्दै भत्काएर त्यत्तिकै छाडेपछि, सडक भत्काएर अलपत्र पारिदिएपछि वर्षातको समयमा त लामो समय सडक बन्दै भयो । चलेको अवस्थामा पनि काठमाडौं–चरिकोटको दूरी १२ देखि १५ घण्टासम्म पुग्यो । समयको बर्बादी, यातायात साधनको दुर्गती, कृषि उद्यम, व्यायार व्यवसाय नराम्रोसंग प्रभावित भयो ।

खाडी चौरबाट सुरु हुने लामोसाँघु–जिरी सडकको खाडीचौरदेखि चरिकोटसम्म ५५ किलोमिटर खण्डलाई दुई प्याकेजमा विभाजन गरेर सडक विस्तारको काम सुरु भएको थियो । पहिलो खण्ड अर्थात खाडीचौरदेखि मुडेसम्म २९ किलोमिटरमा भारतीय कम्पनी सीमाञ्चल र नेपाली कम्पनीहरु गौरीपार्वती र सुनौला खिम्ती गरी तीन वटा कम्पनीको जोइन्ट भेन्चरले ठेक्का पाएको थियो । २०७२ भदौमा सम्झौता भएर दुई वर्षमा सकिनुपर्ने भएपनि काम नभएपछि थप एक वर्ष म्याद थपियो । तर, त्यो समयमा पनि भित्तो काट्ने र ग्याल्भिन उठाउने काम बाहेक अरु केही भएन । बरु, भैरहेको पुरानो पीच सडक नराम्रोसँग भत्कियो । ३९ करोड २६ लाख ५२ हजारमा सम्झौता भएकोमा ठेकेदारले ६० प्रतिशत भुक्तानी पाइसके । तर काम ३० प्रतिशत पनि भएन । काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको सरकारले पहिलो प्याकेजका आधिकारिक प्रतिनिधि ठेकेदार भिमसेन भण्डारीलाई कालोसूचीमा पार्यो । सुनौलो खिम्तीका संचालक भण्डारी केही समय प्रहरी नियन्त्रणमा समेत परे । त्यसपछि गौरीपार्वतीका संचालक राजकुमार थापा जेभीको आधिकारिक प्रतिनिधि बनेर देखा परे । तर, नत ठेकेदारहरुले काम गरे नत ठेकेदारलाई काम लगाउने सडक आयोजनाले नै प्रभावकारी अनुगमन गर्यो । सडक आयोजनाले त उल्टै ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी गर्न हतारो गर्दै गयो ।

दोस्रो प्याकेजको मुडेदेखि चरिकोटसम्मको ३० किलोमिटरको लागि भारतीय कम्पनी सकिल हैदरसँगको साझेदारीमा शंकरमाली, सुनौला खिम्ती नेपाली कम्पनीले ठेक्का जिम्मा पाएका छन् । ७० करोड ७० लाख ३४ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा मुडे–चरिकोट खण्डको अवस्था पनि त्यत्तिकै दुर्शशापूर्ण छ । भत्काइएको सडकका संरचना अलपत्र परेका छन् । खाल्डाखुल्डी र दायाँबायाँ भत्काइएका संरचनाका कारण सडकमा आउजाउ गर्ने सर्वसाधारण कष्ट बेहोरिरहेका छन् ।

२०७२ भदौदेखि सुरु भएको लामोसांघु चरिकोट सडक विस्तारको काम बीचमै अलपत्र पारिंदा राज्यलाई करोडौंको व्ययभार थपिएको छ । सडक विस्तारका लागि ठेकेदारले ७० प्रतिशत भन्दा बढी रकम बुुझिसक्दा काम भने ३० प्रतिशत पनि पुरा भएको छैन । सडक बनाउन ठेकेदारले छाड्दा सडक पुराहुने समय समेछ पछि धकेलिएको छ ।

दोषी को को ?
सडक नबन्नुमा ठकेदार जति दोषी छन्, त्यत्तिकै दोषी सडक आयोजना पनि छ । समयमा सडक नबनाउने ठकेदारलाई कारवाही गर्न नसक्ने, चेतावनी दिन नसक्ने आयोजना प्रमुख दोषी छन् । र, दोषी छन्, यत्रो सडकलाई यतिका लामो समय अलपत्र पार्दा समेत चुईंक्क नबोल्ने जनप्रतिनिधिहरु । जनताको भोट पाएर तिनै जनतालाई सास्ती दिंदा समेत रमिता हेर्न सांसद र नेताहरु ।

खाडीचौरदेखि दोलखाको जिरीसम्मै सडक विस्तार गर्ने सडक विभागको योजना हो । पहिलो चरणमा दुई प्याकेजमा विभाजन गरी लामोसाँघुदेखि दोलखा सदरमुकाम चरिकोटसम्म सडक विस्तार भैरहेको छ । २०७२ सालबाट विस्तार सुरु भएको सडक २०७४ को भदौ महिनामा सम्पन्न भैसक्नुपथ्र्यो, यदि ठेकेदारहरुले समयमा काम गर्दिएको भए । तर, ठेक्का परिसकेपछि मोविलाइेजेशन शुल्क पाएपछि मैमत्त भएका ठेकेदारले सडकको भित्ता ताच्छ्ने काम त गरे, महत्वपूर्ण सडक सम्याउने र कालोपत्रे कामलाई अलपत्र छोडे । यसको प्रभाव यो सडक प्रयोग गर्ने दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र रामेछापका जनताले भोगिरहनुपरेको छ ।

सडक नबन्दा नेताहरुलाई त्यति दुख्दोरहेनछ, जति काम गरिखाने श्रमजीवि किसान, व्यापार गर्ने व्यापारीलाई दुख्छ । नजिक दुरीको सडक नबन्दा किसानको उत्पादनले बजार पाएको छैन । उत्पादित कृषि उपज संकलन भए पनि ढुवानीमा समस्या भएको छ । ढुवानी महंगो परेको छ । र, यो महंगो ढुवानीको मार काठमाडौंको तरकारी बजारहुँदै राजधानीबासी आम उपभोक्ताको टाउकोमा बज्रिएको छ । यौटा महत्वपूर्ण सडकले जिल्लादेखि केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं प्रभावित भैरहेको छ ।

दोलखाको आर्थिक आधार भनेकै कृषि र पर्यटन हो । कृषि उत्पादन निर्यातमा अब्बल रहेको दोलखा पर्यटन उद्योगमा समेत गर्विलो गरी प्रस्तुत हुन सक्छ । तर पूर्वाधार भएमा । पर्यटन पूर्वाधारको पहिलो शर्त भनेकै सहज पहुँच हो । पहुँचका लागि सडक यातायात भरपर्दो हुनै पर्छ । तर, स्वीस सरकारले बनाइदिइएको एक लेनको सडकबाट आफ्नो पर्यटन व्यवसाय उकास्दै आएको दोलखा यतिबेला निरिह बनेको छ, त्यही सडक विस्तारका नाममा । विडम्बना, प्राकृतिक विपत्तीले पनि दोलखालाई नै थिलोथिलो बनायो, दुष्ट सोचका मानिसका कारण पनि दोलखा नै पीडित भएको छ । पर्यटकीय सम्भावना बोकेका सैलुङ पहाड, कालिञ्चोक, खरिढुंगा जाने सडक राम्रा छैनन् । दोलखा भिमसेन जाने बाहिरी जिल्लाका धार्मिक पर्यटकको संख्या पनि घटेको छ । कारण यौटै हो, चरिकोट पुग्ने सडकको दुर्गती । पहिला दोलखाका होटल भरिभराउ हुन्थे, आन्तरिक र बाह्य पर्यटकले । अहिले, कहिले कोही पाहुना बस्न आउलान भनेर कुर्नुपर्ने दुःखद अवस्था छ ।

लामोसाँघु–चरिकोट सडक नबन्दा चरिकोटका उद्योगी व्यवसायीहरु पनि सबैभन्दा पीडित भएका छन् । व्यापार व्यवसाय चौपट भएको छ । व्यापार आधा भन्दा बढीले घटेको छ । सडक बनाउन उद्योगी व्यवसायीले स्थानीय राजनीतिक दल, ठकेदार, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति सडक आयोजना सबै पक्षसंग धेरै अनुनय गरेका छन् । सडक बनाउन दबाब दिएका छन् । तर, कसैले सुनेको छैन उनीहरुको कुरा । सुन्ने फुर्सद पनि छैन ।

लामोसाँघु चरिकोट सडक नबन्दा राष्ट्रिय गौरबको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना परेको छ । ३५ अर्बमा सकिनुपर्ने आयोजना ७० अर्बको लागतमा पुगिसकेको छ । आयोजनाको लागत बढ्दा सेयर खरिद गरेका दोलखाबासी र आम सर्वसाधारणको सेयर बढ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भैसकेको छ । यसको यौटा कारण लामोसाँघु जिरी सडक पनि भएको छ । सडकको दुरावस्थाकै कारण आयोजनाको सुरुङभित्र जडान गर्नुपर्ने ठूलाठूला पाइप र मेशीनहरु सडकमै अलपत्र अवस्थामा छन् । सडक बन्न ढिलाई हुँदा निर्माण सामाग्री आयातमा ढिलाई भएको छ ।

सडक नबन्दा प्रभावित नहुने कोही छ्रैन । नेताहरु वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरेर काठमाडौं र देशको अन्य भाग पुगेकै हुन्छन् । जनतालाई आश्वासन दिनेबाहेक उनीहरुको काम केही देखिएको छैन । आफ्नो क्षेत्रमा सडक नबन्दा त उनीहरुको आफ्नै राजनीतिक इज्यतमा पनि दाग लाग्नु पर्ने हो नि । तर वाल मतलब छैन । तामाकोशी–खुर्कोटको वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्दा उनीहरुले लामोसाँघु चरिकोट सडकलाई बिर्सेका छन् । लामोसाँघु मुढेसम्मको सडक क्षेत्र समेत आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा परेको हुँदा सडक बनाउन दबाब बढाएको दाबी गर्छन् नेकपा नेता एवं सिन्धुपाल्चोक २ का सांसद अग्नि सापकोटा ।

लाग्छ सडक विस्तारको नाममा विनाश मात्र भैरहेको छ । सडक विस्तार भए पछि खुशी भएका आम जनतालाई निरास बनाउने काममा स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि, सांसदहरु समेत संलग्न छन् भनेर आरोपित गर्दा असत्य नहुने अवस्था छ । किनकी, वर्षौदेखि सडकलाई बेवारिसे बनाउंदा न त राजनीतिक दलका नेताहरुको मन दुखेको छ, नत सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको । जनताको अगाडि पर्दा प्रयास गरेका छौं भन्नेहरुले जनताको पिठ्युँपरि तिनै ठेकेदारसँग चोचोमोचो मिलाउँछन् । ठेकेदार त्यति भए पछि मैमत्त भैहाल्ने भए ।

सबै ठेकेदार कुनै न कुनै पार्टीको राजनीतिक संरक्षणमा रहेकै छन् । सडक विभागअन्तर्गत आयोजना हर्र्ने हाकिमहरु समेत ठेकेदारबाटै प्रभावित छन् । समयमा काम किन सक्नुपर्यो ? काम नगरे पनि रकम झ्वाम पार्न ठेकेदारले पाएकै छन् । यो नेपालको विकास निर्माणमा देखिएको खराब प्रवृति हो । र, यो प्रवृति दोलखा सिन्धुपाल्चोकमा पनि देखिएको छ ।

मूलसडक भन्दा कृषि सडक राम्रा
ठूला ठेकेदारले ठूलै भाग हात पारे । ५५ किलोमिटर सडक बनाउने जिम्मा लिए । तर बीचैमा अलपत्र पारे । यो प्रवृतिले दोलाखा पुग्ने सडक बन्न सकेन । तर, दोलखामै स्थानीय समुदायको पहलमा ग्रामिण कृषि सडक बनेका छन् । ती कृषि सडक स्तरीय छन् । जनताले राहत पाएका छन् ।

भूकम्पले थिलोथिलो पारेका सिन्धुपाल्चोक, दोलखा लगायतका जिल्ला भर्खरै तंग्रिने तरखरमा छन् । आफ्नो हैसियत अनुसार जनताले घर ठड्याएका छन्, ठड्याउँदै छन् । तर, उनीहरुको आर्थिक आधार भने लामोसाँघु चरिकोट सडकमै जोडिएको छ । यो सडकसँग जोडिएका अन्य सहायक ग्रामिण मार्गले स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउन मद्दत पुर्याउँछ भने पर्यटकीय सम्भावना बोकेका सैलुङ, खरिढुंगा, वोच जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रलाई समेत जोड्छ ।

आर्थिक विकासको मेरुदण्ड रहेको मुख्य सडक बनाउन ठेकेदारहरुले लापरवाही गरे पनि स्थानीय स्तरमा समुदायको पहलमा भने दोलखामा राम्रा र स्तरीय बाटा बनेका छन् । गाउँमा बनेका कृषि सडकले स्थानीय जनतालाई राम्रो अवसर जुटाइदिएको छ । भूकम्पले ध्वस्त बनाएको गाउँलाई पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक निर्माण सामाग्री गाउँगाउँमा पुर्याउन र गाउँमा उत्पादित कृषि उपजलाई बजारसम्म पुर्याउन यस्ता कृषि सडक सहयोगी बनेका छन् । अधिकांश कृषि सडक भूकम्प पछि नै बनेका छन् या विस्तार गरिएका छन् । सडक निर्माणमा स्थानीय जनता आफै लागेका छन् । जिल्लामा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाले सहयोग गरेका छन् । आरआरएनलगायतका संघसंस्थाले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सैलुङ गाउँपालिका र भिमेश्वर नगरपालिकाका धेरै वडामा सडक बनाएका छन् ।

गाउँको आर्थिक विकासका लागि कृषि सडक मेरुदण्ड बनेका छन् । स्थानीय कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन कृषि सडक प्रभावकारी देखिएका छन् । पहिला पहिला गाउँमा उत्पादिक कृषि उपजले बजार नपाउँदा त्यसै खेर जाने अवस्था थियो । अहिले भने त्यो अवस्था छैन । हुन त, लामोसाँघु चरिकोट सडकको अवस्था राम्रो नहुँदा समग्र जिल्लालाई नै प्रभाव पारेको छ । तै पनि गाउँमा उत्पादित कृषि उपजलाई मुख्य सडक हुँदै काठमाडौंको बजारसम्म ल्याइपुर्याउन पहिलो सहयाक भूमिका भने गाउँका सडकले नै खेलेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेपछि जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो काम नै सडक खन्नु बनेको छ । हुन त स्थानीय तहमा निर्वाचित धेरै जनप्रतिनिधिहरु मध्ये कसैका एक्साभेटर, कसैका डोजर, ट्रिपर रहेका छन् । ति निर्माण उपकरणलाई काम दिनका लागि पनि गाउँमा बाटो खोस्रिने क्रम बढेको छ । तर, सँगसँगै स्थानीय तहले योजनै बनाएर पहिला बाटो, त्यसपछि अन्य विकासका काम सुरु गर्ने जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।

बनेका बाटोलाई सुधार गर्ने काम पनि भैरहेको छ । अप्ठयारो ठाउँमा सोलिङ गरिएको छ । वर्षाको समयमा पनि बाटो सहजै संचालन गर्नेगरी अहिले काम गरिँदैछ । बाटो चौडा गरिएको छ । बाटो बन्दा स्थानीय बासिन्दा दंग परेका छन् । आफ्नो कृषि उत्पादनले सहज बजार पाउने अपेक्षा उनीहरुको बढेको छ । तर, कृषि सडकको स्तरोन्नती भए पनि मुख्य सडक बन्न ढिलाई भैरहँदा भने उनीहरु निरास छन् । छिटोभन्दा छिटो चरिकोटदेखि लामोसाँघु सडक कालोपत्रे भए मात्र काठमाडौंको बजारमा बाह्रैमास तरकारी र अन्नबाली पुर्याउन सकिन्थ्यो भन्ने दोलखाबासीको आशा छ ।

जनताको यो आशालाई पुरा गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि प्रदेशहुँदै केन्द्रीय संसद र सरकारसम्म स्थान बनाएका नेताहरुले जनताको अपेक्षालाई पुरा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना त्यति बेला मात्र पुरा हुनेछ, जतिबेला यो सपना देख्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पार्टी सम्वद्ध दोलखाली र सिन्धुपाल्चोकका नेताहरुले समयमा काम नगर्ने ठेकेदारहरुविरुद्ध कारावाही गर्न आँट देखाउनेछन्, त्यतिबेला मात्र समृद्ध नेपालको सपना पुरा हुनेछ, जतिबेला नेताहरु ठेकेदार र सडक आयोजना ढिलाई गर्ने सबैपक्षसँग साउती गर्न हैन, काम गर्नका लागि दबाब सिर्जना गर्न सक्छन् । र, कुनै पनि आयोजनाहरु समयमा काम गर्न उनीहरु स्वयंले सघाउ पुरयाउँछन् । लामोसाँघु चरिकोट सडकखण्डको बेहाल त यौटा प्रतिनिधि उदाहरणमात्रै बनेको छ । नेपालमा यस्ता धेरै सडकखण्ड छन्, जसलाई अलपत्र पार्ने दुष्टआत्माहरु धेरैतिर छन् । ती सबै दुष्टात्माहरुमाथि निर्मम बन्न सक्यो भने मात्र निर्माणले गति लिन सक्ने देखिन्छ ।