काठमाडौं, २८ कात्तिक । आप्रवासी श्रमिकका साझा हकहित र चासोबारे परामर्श एवं अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र अनुबन्धमा आधारित श्रमका विषयमा छलफल गर्न भोलिदेखि राजधानीमा ‘कोलम्बो प्रोसेस’को बैठक हुँदैछ ।

बैठकमा १२ देशका मन्त्री, उच्च अधिकारी एवं सरोकारवालाले गहन छलफल गर्दैछन् । एशिया क्षेत्रका श्रमिक आपूर्ति गर्ने देशको साझा मञ्च ‘कोलम्बो प्रोसेस’ वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी उत्कृष्ट अभ्यास, सिकाइ र अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको खुकुलो सञ्जालका रुपमा रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका चुनौतीबारे विमर्श गर्न, श्रमिक आपूर्ति गर्ने मुलुक र आप्रवासी श्रमिकको जीवनयापनलाई सुविधाजनक बनाउन व्यावहारिक अभ्यासको प्रस्ताव गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो ।

आप्रवासी कामदारको हक र अधिकार प्रवद्र्धन, सेवा र सुविधाको संरक्षणका अतिरिक्त नयाँ गन्तव्यको खोजी, विप्रेषणको वैधानिक प्रवाहमा बढोत्तरी, आप्रवासनको व्यवस्थापकीय क्षमता विकास, तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण एवं राष्ट्र–राष्ट्रबीचको वैदेशिक रोजगार सुधारको क्षेत्रमा हुने सहकार्यलाई कोलम्बो प्रोसेसले प्राथमिकतामा राखेपनि त्यसले मूर्त रुप लिन सकेको छैन ।

हरेक वर्ष हुने सो सम्बन्धी बैठकमा सहभागी देशका मन्त्रीद्वारा आप्रवासनका बारेमा विभिन्न सिफारिश र कार्ययोजनामाथि छलफल हुने भए पनि ती सिफारिश कार्यान्वयन गर्न प्रोसेसमा आबद्ध सदस्य राष्ट्रले सफलता हासिल गरेका छैनन् भने रोजगारदाता मुलुकले पनि यसको सिफारिश कार्यान्वयनमा नै चासो दिएको पाइँदैन । स्थापनाको डेढ दशक पार गरिसकेको कोलम्बो प्रोसेसले आफ्नो उद्देश्यमा पुग्न थप गहन अभ्यास गर्नुपर्ने सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूको सुझाव छ ।

साउदी अरबका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे श्रमिक समस्या, वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा भइरहेका सुधारका कार्यबारे विश्वलाई जानकारी दिन यस्ता बैठक महत्वपूर्ण हुने बताउनुहुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने मुलुकले रोजगारदाता मुलुकलाई व्यवस्थित र मर्यादित श्रमका लागि घच्घच्याउने गतिलो माध्यमका रुपमा बैठकलाई लिइएको उहाँको अभिमत छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “ यो श्रमिक पठाउने देशहरुको साझा मञ्चका रुपमा रहेपनि यो निकै खुकुलो फोरम हो । यसमा आबद्ध सदस्य मुलुकले गरेका समझदारीलाई रोजगारदाता मुलुकले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने नै होइन, यसका सिफारिश कार्यान्वयनमा आपसी समझदारी हुनसक्छ ।”

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको हकअधिकारका निम्ति पैरवी गर्दै आएको पौरखी नेपालका अध्यक्ष मञ्जु गुरुङ श्रमिकका हकहितको सामूहिक सौदाबाजी गर्न यो बैठक उपयुक्तस्थल भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले कोलम्बो प्रोसेसका सिफारिश कार्यान्वयन गरी स्थापनाको उद्देश्य हासिल गर्न सदस्य राष्ट्रले इच्छाशक्ति देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “यसको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सदस्य मुलुकको स्पष्ट इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नीति परिमार्जन र सूक्ष्म विश्लेषणसहितको अनुमगन हुनु जरुरी छ ।” समान कामका लागि समान ज्याला, श्रमिकका समान करारपत्रसम्बन्धी विषयलाई बैठकले अन्तिम रुप दिनुपर्ने आवश्यकता उहाँ औँल्याउनुहुन्छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दहाल बैठकलाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले भरमग्दुर प्रयास गर्ने बताउनुहुन्छ । अघिल्लो बैठकले गरेका सिफारिश कार्यान्वयन गर्न पाँच सदस्य मुलुकले विभिन्न अध्ययन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सचिव दहालले भन्नुभयो, “श्रमिकको सीप र योग्यताको सम्मान हुनुपर्छ, नेपालमा कुनै तालीम लिएको छ भने सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकले मान्यता दिनुपर्छ । योग्यतालाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा सदस्य मुलुक श्रीलङ्काले काम गरिरहेको छ । यसबारेमा बैठकमा छलफल भई निर्णय हुनेछ ।”गन्तव्य मुलुकका बारेमा कामदारलाई सही सूचना दिनुपर्ने, कामका बारेमा, उक्त देशमा पालना गर्नुपर्ने नियम कानून, सामाजिक व्यवहारका विषयमा सही सूचना दिइनुपर्ने विषयलाई बैठकमा गम्भीरतासाथ छलफल हुने सचिव दहालको भनाइ छ ।

यसले आप्रवासी कामदारले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाको संरक्षणलाई केन्द्रविन्दुमा राखेको छ । आप्रवासी श्रमिकको छनोट एवं रोजगारीका क्रममा हुने अनुचित व्यवहारको अन्त्य गर्दै उनीहरुको संरक्षण गरिने विषयलाई जोड दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुक प्रस्थान गर्नुअघि श्रमिकलाई प्रदान गरिने उचित सेवासुविधा, अभिमुखीकरण र कल्याणकारी व्यवस्थाका बारेमा जानकारी दिनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठान गर्र्दै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम)को आयोजनामा एशियाका श्रमिक आपूर्ति गर्ने मुलुकको पहिलो मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठक सन् २००३ को अप्रिल १–३ सम्म श्रीलङ्काको कोलम्बोमा भएको थियो । पहिलो बैठकलाई श्रीलङ्काली सरकारले सहयोग गरेको थियो ।

पहिलो परामर्श बैठकले क्षमता अभिवृद्धि, तथ्याङ्क सङ्कलन र अन्तरदेशीय सहकार्यमा जोड दियो । संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, आप्रवासी श्रमिकका जल्दाबल्दा समस्या एवं सूचनाको आदानप्रदान, प्रवासी कामदारको संरक्षणका लागि गन्तव्य मुलुकसँगको सहकार्यलाई बढाउँदै श्रम बजारसम्मको पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

सन् २००४ को सेप्टेम्बर २२ मा फिलिपिन्सको मनिलामा यसको दोस्रो मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठक भयो ।

मनिला बैठकले आप्रवासी श्रमिक भर्नाका क्रममा हुने ‘अत्याचार’को रोकथाम, प्रवासी कल्याणकारी कोष (एमडब्लुएफ) को स्थापना र सञ्चालन, प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण सेवा, ‘गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल’ (जिसिसी) मा आबद्ध मुलुकमा साझा आप्रवासी स्रोत केन्द्र (एमआरसी) स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जिसिसीमा साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कतार, ओमन, बहराइन र कुवेत आबद्ध छन् ।

सन् २००५ को सेप्टेम्बर २०–२१ मा इन्डोनेसियाको बालीमा बसेको तेस्रो मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठक वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको सेवासुविधा, सहायता र कल्याणकारी कार्य, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र अन्दरदेशीय सहकार्यमा केन्द्रित रह्यो । ‘आत्मसम्मानसहितको आप्रवासन’ नारासहित आयोजना गरिएको चौथो परामर्श बैठक सन् २०११ को अप्रिलमा बङ्गलादेशको ढाकामा बसेको थियो ।

सोही बैठकले गन्तव्य मुलुकले प्रवासी कामदारको अधिकार, कल्याणकारी कार्य र आत्मसम्मानलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको ‘ढाका घोषणापत्र’समेत जारी ग¥यो । सन् २०१६ को अगस्त २५ मा पुनः श्रीलङ्काको कोलम्बोमा पाँचौँ मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठक बस्यो जसले ‘समृद्धिका लागि आप्रवासनः सहकार्यका आधारमा थप मूल्य आर्जन’ विषयवस्तु तय गरेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने एशियाली राष्ट्रको साझा मञ्चका रुपमा सन् २००३ मा श्रीलङ्कामा कोलम्बो प्रोसेसको स्थापना भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनका विषयमा क्षेत्रीय परामर्श गर्ने उद्देश्यले मञ्च सञ्चालित छ । यसमा १२ सदस्य र आठ राष्ट्र पर्यवेक्षकका रुपमा आबद्ध छन् ।

अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत, इण्डोनेसिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र भियतनाम सदस्य छन् । सन् २०१७ मार्च २९ देखि नेपालले प्रोसेसको अध्यक्षता गरिरहेको छ ।