काठमाडौं,५ भाद्र । राष्ट्रिय ध्वजाबहाक नेपाल वायुसेवा निगमको प्रयोगबाट वार्षिक चार लाख पर्यटन भित्र्याउने गरी सरकारले योजना अगाडि सारेको छ । सन् २०२० सम्म युरोप, अमेरिका, दक्षिण पूर्वं एशियालगायतका स्थानमा उडान भर्ने निगमको लक्ष्य छ ।

सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको सन्दर्भमा प्रमुख गन्तव्यमा निगमका जहाज नै उडाउने सरकारको योजना छ । सोही आधारमा निगमले गत दुई महिना (असार १४ र साउन १०) गते दुई ठूला क्षमताका ‘बाइड बडी’ जहाज भित्र्याएको छ ।

निगमले भित्र्याएका ती जहाज पूर्ववत् गन्तव्यका अलावा नयाँ गन्तव्यमासमेत उडान गर्ने योजना अघि सारेको छ । बाइड बडी जहाजले नयाँ गन्तव्यमा उडान भर्नेछन् भने आगामी दिनमा खरिद गर्न लागिएका ‘न्यारो बडी जहाज’ ले क्षेत्रीय उडान गर्नेछन् ।

नयाँ गन्तव्यमा उडानका लागि बिक्री प्रबन्धकको नियुक्ति तथा अन्य प्राविधिक तयारीको काम भइरहेको छ । जापानसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता नवीकरण भएको छ । सो सम्झौतापछि सातामा १४ स्थानमा उडान गर्न सकिने भएको छ । यसअघि सातामा दुई उडान मात्रै हुने व्यवस्था थियो । जापानको नारिता र टोकियो विमानस्थलमा निगमका जहाज पुग्ने र त्यहाँबाट नेपाल आउन चाहने पर्यटकलाई सहज हुनेछ ।

निगमले जापान र दक्षिण कोरियासंग हवाई उडान सम्बन्धी पत्राचारसमेत गरेको छ । पत्राचारका आधारमा ती देशका उड्डयन अधिकारी नेपाल आएर जाँच गरेपछि उडानको स्वीकृति प्राप्त हुनेछ । ती देशमा उडानको अनुमति प्राप्त भएपछि युरोपेली सङ्घले तोकेको खतराको सूची स्वतः हट्नेछ । हवाई सुरक्षामा संसारकै उत्कृष्ट मानिएको दक्षिण कोरियामा उडान शुरु हुने वातावरण बनेपछि निगमका लागि थप स्वर्णिम ढोका खुल्नेछ ।

निगमले दक्षिण कोरियामा समेत निकट भविष्यमा नै उडान गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले कुटनीतिक पहलसमेत गरिरहेको छ । दक्षिण कोरियाबाट पनि नेपाल आउन चाहने पर्यटकलाई निगमले सहज सेवा उपलब्ध गराउनेछ ।

यस्तै युरोपका अन्य गन्तव्यको समेत खोजी भइरहेको छ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली कुटनीतिक नियोग र गैरआवासीय नेपालीलाई समेत ‘आफ्ना मित्रलाई नेपाल पठाऔं’ भन्ने नाराका साथ काम गरिरहेको छ । नेपाल उडान गर्ने अन्य विदेशी विमान कम्पनीसँग पनि सरकारले धामाधम सम्झौता गरिरहेको छ ।

चीनबाट नौ वटा र भारतबाट छवटा विमान कम्पनीले नियमित उडान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस्तै श्रीलङ्का, पाकिस्तान, इण्डोनेसिया, भियतनामबाट पर्यटक भित्र्याउने गरी निमगले उडान गर्ने तयारी गरेको छ । ती मुलुकले निगमका अलावा आफ्नै विमान कम्पनीले समेत नेपालमा उडान भर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।

चीन र भारतका पर्यटकलाई केन्द्रीत गरेर निगमले आफ्ना उडान विस्तार गर्ने योजना बनाएको र त्यसका लागि आवश्यक निर्देशनसमेत दिइएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।

सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको अवस्थामा राष्ट्रिय ध्वजाबहाकको भूमिका नै महत्वपूर्ण रहने र त्यसका लागि आवश्यक साधन र स्रोत उपलब्ध गराइरहेको छ । निगमको टिकट खरिदका लागि अनलाइन बुकिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । त्यसबाट नेपाल आउन चाहने पर्यटकलाई थप सुविधा प्रदान गरिने छ ।

आर्थिक समृद्धि र रोजगारीको सिर्जनाका लागि पनि पर्यटन क्षेत्र नै महत्वपूर्ण आधार रहेको निष्कर्षका साथ सरकारले त्यसैमा ध्यान केन्द्रीत गरेको छ । ‘पर्यटक भित्र्याउने महत्वपूर्ण आधार भनेकै निगम भएकाले त्यसैमा प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ’ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले रासससँगको कुराकानीमा भन्नुभयो, निगमको आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार, व्यावसायिक कार्ययोजनाका साथ काम गरिएको छ ।”

युरोपेली सङ्घले राख्दै आएको खतराको सूचीबाट नेपाललाई निकट भविष्यमा नै हटाउने तयारी गरेको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन(आइकाओ) ले यसअघि नै कालो सूचीबाट हटाइसकेको छ ।

‘वर्तमान सरकार गठन भएपछि मन्त्रालय र मेरो पहलमा नै आइकाओको कालोसूचीबाट नेपाल मुक्त भइसकेको छ । अब केही समयभित्रै युरोपेली सङ्घको खतराको सूचीबाट पनि नेपाल हट्छ । त्यसपछि नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबहाक जहाज संसारको जुनसुकै स्थानमा पनि सहज रुपमा उड्छ’ मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।

यस्तै हवाई यात्रको अधिकारलाई थप सुदृढ बनाउने सन्दर्भमा तयार भई लागू भएको वायुसेवा सञ्चालन संस्थाको दायित्व सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीको नेपाल पक्ष राष्ट्र बन्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई अनुमोदनका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गरिएकोे छ ।

उडान सुरक्षा सुपरिवेक्षणको क्षेत्रमा आइकाओको गम्भीर सुरक्षा चासो रहेकामा त्यसमा उल्लेख्य सुधार भएको र सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटाइएको र नेपालको प्रगति विश्वस्तरमा सरदर भन्दा बढी रहेको छ । नेपालले ‘आइकाओ काउन्सिल प्रेसिडेण्ड सर्टिफिकेट’ समेतप्राप्त गरिसकेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा तथा सुविधाको विस्तारलाई विशेष ध्यान दिइएको मन्त्री अधिकारी बताउनुहुन्छ ।