काठमाडौं,१७ साउन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने क्रममा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भइरहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले गैरकानूनी र अनुचित ढंगले श्रमिकमाथि भएको शोषण बन्द गरी वैदेशिक रोजागरीको क्षेत्रमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले श्रमिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान सरकारीस्तरमा श्रमिक पठाउन दुई सरकारबीचको सहमति ‘जि टु जी’ मोडल उपयुक्त हुन सक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “जिटुजीमा मलेसिया सरकारले चासो देखाएको छ, हामी पनि सकारात्मक छौँ । दुई देशबीच छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न सकिन्छ ।” प्रवक्ता दाहालले नेपाली श्रमिकले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क तिर्नु नपर्ने गरी श्रमिक लैजान मलेसिया तयार भए सो विकल्पमा पनि नेपाल सहमत हुन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाली श्रमिकमाथि अनावश्यक आर्थिक व्ययभार थोपर्ने भिसा प्रक्रिया जारी रहेसम्म श्रमिक मलेसिया पठाउन नसकिने बताउनुभयो ।

“श्रमिकले अनावश्यक लागत व्यहोर्नु नपरोस्, न्यूनतम लागतमा श्रम गन्तव्य मुलुक जान पाउनुपर्छ, विभिन्न बहानामा नेपाली श्रमिकलाई ठगी गर्ने प्रक्रिया अन्त्य नभएसम्म मलेसिया पठाउन सकिँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक पठाउँदा निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र निःशुल्क टिकट उपलब्ध गराइनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । मेनपावर कम्पनीले प्रतिकामदार सेवा शुल्कबापत रु १० हजार मात्र लिन पाउने प्रावधान छ ।

नेपाल भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा

मन्त्रालयले गत साता मलेसियाली मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरनलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणासमेत पठाएको छ । नेपालबाट मलेसिया कामदार पठाउने सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा देखिएको समस्यामाथि मलेसियाले चासो व्यक्त गर्दै आएको छ ।

नेपालबाट श्रमिक पठाउने काम ठप्प भएपछि मलेसियाको श्रम बजारमा परेको प्रभावबारे त्यहाँको संसद्मा समेत चर्चा भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यायमले जनाएका छन् । त्यसलगत्तै मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्रीले श्रमिक समस्या हल गर्न नेपालसँग उच्चस्तरमा छलफल गर्न चासो व्यक्त गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

नेपाल सरकारले औपचारिक निमन्त्रणा गरे पनि मलेसियाली पक्षबाट त्यसको स्पष्ट जवाफ आइनसकेको प्रवक्ता दाहालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मलेसियामा नयाँ सरकार बनेको र नेपालबाट श्रमिक पठाउँदा समस्या देखिएको सन्दर्भमा नेपालसँग उच्चस्तरमा छलफल गर्न चासो व्यक्त गर्नु स्वभाविक हो, द्विपक्षीय छलफलका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको छ ।”

केही दिनअघि मात्र क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावास र मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रलायका प्रतिनिधिबीच पनि श्रमिक समस्या हल गर्ने बारेमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।

मलेसिया ठूलो श्रम गन्तव्य 

पचासको दशकदेखि नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका हुन् । हालसम्म करीब ४३ लाख नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा पुगेका छन् । नेपालीका लागि मलेसिया सबैभन्दा ठूलो श्रम गन्तव्य बनेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशीएका नेपालीमध्ये मलेसियामा करिब ३० प्रतिशत कार्यरत रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । अझै पनि मलेसियामा करीब पाँच लाख नेपाली कार्यरत रहेको बताइएको छ । मलेसियामा सबैभन्दा बढी नेपाली सुरक्षा गार्डका रुपमा कार्यरत छन् ।

कामदार ठगीको धन्दा बन्द 

वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा कार्यरत केही संस्थाले मलेसिया जाने श्रमिकबाट गैरकानूनी तवरले विभिन्न नाममा शुल्क उठाउँदै गरिएको ठगी सरकारले अन्त्य गरिदिएको छ । मन्त्रालयले विभिन्न कारणले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने गरीब र निमुखा श्रमिकलाई अनावश्यक व्ययभार थप गर्ने गरी भइरहेको ठगीमाथि नियन्त्रण गरी श्रमिकको हित संरक्षण गर्दै उनीहरुलाई न्याय दिलाउन स्वास्थ्य परीक्षणमा भइरहेको एकाधिकारसमेत खारेज गरेको छ ।

सरकाले एकपक्षीय रुपमा खडा गरिएका ३९ स्वास्थ्य संस्थाको एकाधिकार अन्त्य गरी मापदण्ड पूरा गरी मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । गैरकानूनी कार्य गर्ने ३४ संस्थाका ४४ व्यक्तिमाथि कारबाही गरी रु तीन अर्ब १० करोड ५५ लाख बराबरको बिगो दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रक्रियाका नाममा अवैध असुली 

मलेसिया सरकारले प्रवेशाज्ञा शुल्क वापत रु ७०० मात्र तोकेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३९ वटामात्र स्वास्थ्य संस्थाको एकाधिकार कायम गरी नेपाल सरकाले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिइँदै आइएको थियो ।

बायोमेट्रिक प्रणालीको नाममा प्रतिकामदार रु चार हजार ५००, स्वाथ्य परीक्षणार्थ सफ्टवेयरमा नाम दर्ता गर्ने गरी मिग्रामका नाममा रु तीन हजार ४००, राहदानी संकलन गरी नेपालस्थित मलेसियाको दूतावासम्म पु¥याउने प्रयोजनाका लागि वन स्टेप सेन्टर (ओइससी)को नाममा रु दुई हजार ८००, इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आइएससी) को नाममा रु तीन हजार २०० तथा प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाबापत (भिएलएन)को नाममा रु तीन हजार २०० गरी प्रति कामदार रु १९ हजार ३२३ (मुअकर) सहित गैरकानूनी रुपमा असुल उपर हुँदै आएको थियो ।