सुर्खेत, १६ असार । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको “विनियोजन विधेयक २०७५” माथि दफावार छलफल प्रक्रिया जारी रहेको छ ।

बिहीबारदेखि सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र आन्तिरक मामिला तथा कानून मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि दफावार छलफल शुक्रबार सकिएको छ ।

पहिलो दिनको छलफलमा भाग लिँदै प्रतिपक्षी दल नेपाली काँगे्रस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बजेट शीर्षकगत नआएको भन्दै आधा घण्टा संसद् अवरोध गर्नुभएको थियो ।

राजनीतिक सहमतिअनुसार पुन सञ्चालन भएको दोस्रो बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेल, गुलाबजंग शाह, गोपाल शर्मा, चन्दबहादुर शाही, रातो कामी, सीताकुमारी नेपाली र कृष्ण शाहले विनियोजन विधेयक अझ प्रष्ट आउनुपर्ने औंल्याउनु भएको थियो ।

दोस्रो दिन प्रतिपक्ष दल काँग्रेसका प्रमुख सचेतक एवं प्रदेशसभा सदस्य हिमबहादुर शाहीले कर्णाली विकासका लागि प्रतिपक्ष सतापक्ष एक भएर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले बजेट पँजनीमुखी भएको आरोप लगाउनुभयो । गुरिल्ला ट्रेलको नाम पहिलो पटक सुनेको भन्दै उहाँले त्यसको बारे स्पष्ट्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

सत्ता पक्षका संसद् विन्दमान विष्ट, अमर थापा, करवीर शाही, कौशिलावती खत्री, ठम्मर विष्ट, दानसिंह परियार, देवी ओली, धर्मराज रेग्मी, पदमबहादुर रोकाया, पद्मा खड्का, मीनासिंह रखाल, राजु नेपालीले बजेट स्पष्टरुपमा विनियोजन नगर्दा सरकारमा रहेका उम्किने र सांसद समस्यामा पर्ने औंल्याउनुभयो । सबै सांसदहरुको एउटै भनाइ थियो, “बजेट मन्त्रीलाई धाउनुपर्ने खालको देखिएको छ, सच्चिएर आउनुपर्दछ ।

राप्रपाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य सोशिला शाहीले प्रदेश विकासका लागि सबैको ऐक्यबद्धता हुनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । शक्तिमा रहनेहरुले हालीमुहाली गर्ने संस्कारबाटमाथि उठेर काम गर्न उहाँले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिनुभएको थियो ।

आज र भोलि बस्ने कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारण मन्त्रालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत विनियोजित बजेटमाथिको शीर्षकमा दफावार छलफल हुने प्रदेशसभा सचिवालयका निमित्त सचिव लक्ष्मण शर्माले जानकारी दिनुभयो ।