काठमाडौं, ७ असार । चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेइजिङ बसाइको तेस्रो दिन निकै महत्वपुर्ण रह्यो । राष्ट्रपति सी जिनपिङले बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र रहेर नेपालको विकास र समृद्धिमा सघाउन चीन जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार भएको बताइसकेका थिए, ओलीसँगको भेटवार्तामा । सोही फ्रेमवर्कभित्र रहेर बिहीबार नेपाल र चीनबीच कैयौं सम्झौता भएका छन् । चीनले जति पनि सहयोग गर्नेछ, बीआरआई अन्तर्गत रहेर नै गर्नेछ ।

चिनिया राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसंग प्रधानमन्त्री ओलीको भेटवार्ता र छलफलपछि विभिन्न १० क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा सम्झौता र थप चार विषयमा नेपाली र चिनिया पक्षबीच ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ भएको छ ।

चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली र समकक्षी ली खछ्याङबीच बिहीबार अपरान्ह गे्रट हल अफ पिपलमा भएको भेटवार्तापछि १० बुदे सहमति भएको हो । प्रधानमन्त्री ओली र समकक्षी खछ्याङबीच भएको सम्झौतामा केरुङ–काठमाडौं  रेल जोड्ने मुख्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । ट्रान्स हिमालय कनेक्टिभिटी अन्तर्गत भएको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग जोड्ने सम्झौतालाई महत्वपूर्ण सम्झौताको रुपमा हेरिएको छ ।

रेलमार्ग र कार्गो ट्रान्सपोर्टमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठ र चिनिया उप विदेशमन्त्री कङ वान युले हस्ताक्षर गरेका छन । यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा आर्थिक तथा प्राविधिक साझेदारी सम्बन्धि सम्झौतामा उर्जामन्त्री बर्षमान पुन र उप विदेशमन्त्री कङ वान युले हस्ताक्षर गरेका छन् । रसुवागढी र तातोपानीमा नेपाल–चीन मैत्री पुल पुनर्निर्माण सम्बन्धि सम्झौतामा परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी र चीनका उपविदेशमन्त्री कङले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतमा उल्लेख छ ।

यसैगरी नेपाल र चीनबीच तिब्बतका राजमार्ग, नेपाल र चीनबीच व्यापार र लगानीका लागि दुई देशबिच मिलेर काम गर्ने सम्झौता भएको छ । दुई देशबीच नागरिक सम्बन्ध अझै विस्तार गर्ने, पर्यटन विकासमा साझेदारी गर्ने, सामाजिक–सांस्कृतिक आदानप्रदान वृद्धि गर्ने र अन्तराष्र्टि«य मामिलामा समेत संवाद र समझदारी गर्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै बिहिबार भएको अर्काे महत्वपुर्ण सम्झौता मध्ये विभिन्न ठाउमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने, विद्युत लाइन विस्तार गर्ने रहेको छ । २०७२ सालमा गरेको बिनासकारी भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाका खोल्नका लागि चीनले तत्परता देखाएको छ भने केरूङ नाकामा पक्की पुल र मानव संसाधनको लागि सम्झौता भएको छ ।

यस्तै सिन्धुपाञ्चोकमा भूकम्पले भत्किएका समुदायिक बिद्यालयको पुर्ननिमार्ण, नुवाकोट दरवार स्कायरको पुर्ननिमार्ण, रसुवा र दोलखामा पनि बिद्यालय पुननिमार्ण गर्नका लागि लेटर आफ एक्चेन्ज भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सि जीङ पीङसंगको भेटमा समेत ५ वर्ष भित्र रेल काठमाडौ पु¥याउने आश्वासन पछि रेलमार्ग बिस्तारको लागि लिखित रुपमै सहमती भएको बताइएको छ ।

सम्झौतामा तिब्बतको राजमार्ग उपयोग, ऊर्जा सहयोग, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, मानव संसाधनको विकास जस्ता विषयमा दुई मुलुकलाई सहयोग पुग्ने बताइएको छ । नेपाल गत जेठ दोस्रो साता रेलमार्गको अध्ययन गर्न चाइना रेलवे फर्स्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटका अधिकारीले स्थलगत अध्ययनबाट नेपालमा चिनिया रेल आउन सम्भव रहेको बताएका थिए ।

पूँजी र प्रविधिको अधिकतम प्रयोगबाटै विश्व अर्थतन्त्रमा बलियो पकड जमाउन सकिन्छ भन्ने लक्ष्य र उदेश्य लिएर अघि बढेको चीनसँग विकासमा साझेदार बन्ने कुरा नेपालका लागि सुखद खबर हो । नेपालको समग्र विकास विना छिमेकीको समृद्धिको यात्रा अधुरो हुने प्रष्ट बुझेका चीनिया“ नेतृत्वहरु समग्र नेपालको विकास हुनु पर्छ भन्नेमा अडिग छन् ।

स्थिर राजनीतिको अभावमा विकासले खासै गति लिन नसकेको नेपाललाई अबका दिनमा अस्थिर राजनीतिको टाउको दुखाई छैन नै । स्थिर राजनीतिसंग स्थिर सरकार अनि बलियो सरकारसंग विकासका आयोजनामा संझौता गर्नु र कार्यान्वयन हुनेमा चीनियाँ नेतृत्व यतिबेला पूर्ण विश्वस्त देखिन्छ । यसर्थ पनि दावा गर्न सकिन्छ ।

यसपटकको प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणको आयामहरुको प्रार्दुभाव गर्नेमा निश्चिन्त हुन सकिन्छ । चिनियाँ नेतृत्वसंग विविध विकासका आयाममा संझौताका पानाहरुमा सहिछाप गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले एकसाताको भ्रमणलाई निकै अर्थपूर्ण भएको सन्देश लिएर नेपाल फर्किने छन् ।