काठमाडौँ, ९ जेठ । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सन् २०३० सम्म सबै किसिमका लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएयता भएका कार्यप्रगति तथा भावी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हिंसा पीडित महिलाको दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि काठमाडौँमा मंगला–सहाना पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गरिएको जानकारी दिइयो ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयले भविष्यमा अवलम्बन गर्ने ३५ बुँदे कार्ययोजना पनि बाहिर ल्याएको छ । राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीति २०७५ को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको, बालबालिकाको सुरक्षा, विकास तथा सहभागिता अभिवृद्धि गर्न बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले आफूले पदभार ग्रहण गरेपछि हालसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय नीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरेको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदामा विभिन्न निकायसँग राय तथा प्रतिक्रिया लिने काम सम्पन्न गरेको तथा विभिन्न १४ जिल्लाका एक हजार एकसयलाई स्वरोजगार तालीम दिएको जानकारी दिनुभयो ।

लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषबाट हिंसाबाट पीडित ३७ महिलालाई रु ३५ लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

कैलालीको घोडाघोडीका २० वर्षीया पार्वती चौधरीमाथि बोक्सीको आरोपमा कुटपिटबाट घाइते भएको घटनामा मन्त्रालयको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी पीडितलाई जिल्ला राहत कोषबाट रु २० हजार उपलब्ध गराएको थियो ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित ७८५ व्यक्तिलाई १० वटा पुनःस्थापना केन्द्रमा सेवा प्रदान गरिएको छ । एकल महिलाको क्षमता वृद्धिका लागि सुरक्षा कोषबाट नुवाकोटमा रु दुई लाख १८ हजार तथा बाजुरामा रु दुई लाख ३० हजार बजेट मन्त्रालयले पठाएको छ ।

उनानतीस बुँदे प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री थापाले सानोथिमि, कास्की तथा मोरङमा सञ्चालित बाल सुधारगृहमा २८८ जना बालबालिका रहेको, कोलम्बो प्लानअन्तर्गत २७ देशका लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिको क्षेत्रीय सम्मेलन सम्पन्न गरेको, सार्क घोषणापत्रलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक संरक्षण कार्ययोजना मस्यौदा तयार भइसकेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, देशका कूल ६५ वृद्धाश्रममा एक हजार ३५७ जेष्ठ नागरिकलाई संरक्षण गरिएको तथा समाज कल्याण परिषद्बाट सिफारिश भई आएकामध्ये अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको २२ वटा सम्झौताका लागि मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार अपाङ्गता भएका तथा जेष्ठ नागरिकको गुनासो सुन्न हेल्प डेस्क र सातवटा प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न जेष्ठ नागरिक आश्रम स्थापना गने उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको महिला सशक्तीकरण महाशाखा प्रमुख राधिका अर्यालले काठमाडौँको सडकबाट ९०० बालबालिकालाई उद्धार गरिएको, ४०० बालबालिकाको पुनःस्थापना गरिएको र ३० जनालाई रोजगारी दिइएको जानकारी दिनुभयो ।