नयाँ संविधानलाई कार्यान्यन गर्ने प्रक्रियामै वित्यो २०७४ साल । संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम संघीय संरचनामा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु भयो, वर्षको पहिलो महिनाबाटै । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेससहितको सरकारले पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र कर्णाली प्रदेशमा बैशाख ३१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । निर्वाचनमा तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बने ।

पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गरेलगत्तै प्रचण्डले पुरानो बाचा पालनाकै लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता सुम्पिए, जेष्ठ २३ गते । देउवा सरकारले दोस्रो चरणमा गर्ने भनिएको १, २, ५ र ७ प्रदेशका स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न भने सकेन्न । किनकी, २ नम्बर प्रदेशमा मधेशवादी दलहरु संविधान संशोधनको माग गर्दै निर्वाचनमा सहभागी नुहने घोषणा गरि नै रहेका थिए । पहिला जेठ ३१ र त्यसपछि असार १४ गते तोकिएको ४ वटा प्रदेशको स्थानीय तह निर्वाचन मध्ये मधेशवादी दलहरुको असहतिकै कारण २ नम्बर प्रदेशमा सम्पन्न हुन सकेन । १, ५ र ७ प्रदेशमा भने असार १४ गते नै निर्वाचन सम्पन्न भयो । २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन भने असोज २ गते मात्र सम्पन्न भयो ।

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी पछि, ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएर संविधान कार्यान्यवयनको पहिलो चरण पुरा भयो ।
२०७० साल माघ ८ गते गठन भएको संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरेपछि व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित भएको संसद् असोज ३० गते विधिवत रुपमा अन्त्य भयो । ६ सय ६६ दिन बैठक बसेर नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ५६ विधेयक पारित ग¥यो ।

सरकारले प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो । पहिलो चरणमा ३४ जिल्लामा मंसिर १० गते निर्वाचन भयो भने ४३ जिल्लामा मंसिर २१ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि निर्वाचन भयो । एमाले माओवादीसहितको वाम गठबन्धनले बहुमत हासिल ग¥यो । प्रतिनिधिसभाका लागि कूल १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमालेले ८०, माओवादी केन्द्रले ३६ र नेपाली कांग्रेस २३ सिटमा विजयी भए । समानुपातिकमा नेकपा एमालेले ४१ सिट, कांग्रेसले ४० र माओवादी केन्द्रले १७ सिट प्राप्त गरे । प्रदेशमा पनि एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो दलका रूपमा स्थापित भए । मधेस केन्द्रित दल दल संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी चोथौ र पाचौं दल बने । देउवाकै पालामा माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको पनि निर्वाचन भयो ।

यता राजनीतिक रुपमा आफ्नै नेता, कार्यकर्ता र विभिन्न शक्तिकेन्द्रलाई समेत चक्मा दिंदै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच असोज १७ गते पार्टी एकता गर्ने उद्देश्यसहित वाम गठबन्धन बन्यो । एमाले माओवादीसहित ६ बुंदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै वाम गठबन्धनमा सहभागी भएको नयाँ शक्ति भने केहीदिनमै त्यहांबाट बाहिरियो । भट्टराईले कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गरे । एमाले माओवादी एकताका लागि पार्टी एकता संयोजन समिति बन्यो । एकीकृत पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ र मार्गनिर्देशक सिद्धान्त ‘माक्र्सवाद लेनिनवाद’ र एकतामहाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्ष प्रणाली राख्न सहमत भएका दुई पार्टीबीचमा अझै पनि एकता हुन भने सकेको छैन ।
सत्ता बाहिरको दल र सत्तामा रहेको दलबीचको चुनावी एकतालाई स्वीकार गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असोज मसान्तमा राप्रपासहितका अन्य साना दललाई साथमा दिई माओवादी मन्त्रीलाई विना विभागीय बनाइदिए । देउवाले माओवादी मन्त्रीलाई कामविहिन मात्र बनाएनन् प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुलाई एक ठा“उमा ल्याउन लोकतान्त्रिक गठबन्धन नै गरे ।
उता, मधेशमा क्ष्ँेत्रीय दलको रुपमा राजनीति गरिरहेका विभिन्न ६ मधेशवादी दलहरुले राष्ट्रिय जनता पार्टी घोषणा गरी निर्वाचनमा सहभागी भए ।

अर्कोतिर संवैधानिक व्यवस्था बमोजिममै दलहरुलाई थे्रसहोल्ड सर्त पुरा गर्नैपर्ने भएकाले दर्जनौं दलहरु एक आपसमा विलय भए । बाम गठबन्धन लोकतान्त्रिक गठबन्धन र केही अन्य क्षेत्रीय पार्टीहरु निर्वाचनमा होमिए । निर्वाचनमा बाम गठबन्धलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त ग¥यो । नेपाली कांग्रेस उसको इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर र रक्षात्मक बन्यो ।
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको रुपमा प्रमुख तीन पार्टीसहित संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले मात्र निर्वाचन थ्रेस होल्ड पुरा गरी संसदमा सहभागी भए । थ्रेसहोल्ड पार गर्न नसक्दा नया“ शक्ति पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदमा स्वतन्त्र सांसदको सहभागी छन् ।
यसै वर्ष मुलुकमा तीन वटा प्रधाननमन्त्रीले सत्ता चलाए । वर्षको पूर्वार्धमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड थिए भने जेठको अन्तिमसातादेखि फागुन २ गतेसम्म कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने ।

सबै तहको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बने । संसदबाट दुई तिहाई भन्दा बढि सांसदको समर्थन पाएको ओली सरकार २०१५ साल पछिकै शक्तिशाली सरकारको रुपमा स्थापित भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतस“गको सम्बन्ध सुधारकै लागि भन्दै चैत २३ गते देखि २५ गतेसम्म तीन दिने भारत भ्रमण गरे । यही वर्ष तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत भदौं ७ गते ५ दिने भारतीय भ्रमण गरेका थिए ।

संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा भएका विभिन्न विशिष्ट र उच्च ओहोदामा समेत नया“ व्ययवस्थाकै आधारमा प्रतिनिधि चयन भए । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्र्वाचन भए पनि पुरानै अनुहार क्रमशः विद्यादेवि भण्डारी र नन्दबहादुर पुन दोहोरिए । सभामुखमा माओवादीका कृष्णबहादुर महरा र उपसभामुखमा एमालेकी डाक्टर शिवमाया तुम्माहाम्फे चयन भए । यस्तै राष्ट्रिय सभाको सभाध्यक्षमा एमालेका गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र उपाध्यक्षमा माओवादीकी शसिकला दाहाल निर्वाचित भए । सातै प्रवेशमा मुख्य मन्त्री, मन्त्री, सभामुख उपसभामुखलगायतका प्रतिनिधिहरु चयन भए ।

यता युरोपियन युनियन (ईयू)को निर्वाचन मिसनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन पर्यवेक्षणबारे ६ चैतमा नेपालका खस आर्यहरूलाई आरक्षणको सूचीबाट हटाउनुपर्ने धारणासहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि नेपालको राजनीतिमा ठूलै तर देखियो ।२०७४ सालमा राजनीतिक उपलब्धी धेरै र सम्झना लायकका भए ।

राजनीतिक रुपमा उथपलपुथल भयो । अब वर्ष २०७५ लाई राजनीतिक स्थायित्वको वर्ष बनाउन आवश्यक छ । तर, राजनीतिले यौटा लय पक्रे पनि अर्थतन्त्रले भने देशलाई साथ दिन सकेन । अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्यो भनेर सरकार स्वयंले स्वेतपत्र जारी गर्न बाध्य भयो । प्रतिपक्षी दलले स्वेतपत्रलाई कम्युनिष्टले देशै कब्जा गर्ने भय व्यक्त गर्दै लालपत्रको संज्ञा दियो । साउनको अन्तिम साता परेको भारी वर्षका कारण तराई मधेश र पहाडी क्ष्ँेत्रमा बाढि पहिरोले सयौं मानिसको मृत्यु हुनुका साथै धनजनको क्षति भयो । वर्ष २०७४ संविधान कार्यान्वयनको वर्षको रुपमा रह्यो । २०७४ मा भएका राजनीतिक उपलब्धीलाई २०७५ सालमा संस्थागत गर्दै दैनिक कार्यमा लैजानुपर्ने निकै चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ । जे होस् २०७४ ले एक खालको राजनीतिक कोर्ष पुरा गरि २०७५ साललाई त्यसको उपल्बधीमा परिणत गर्ने प्रेरणा मिलोस ।