२०४६ सालपछि अपनाइएको आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थनीतिपछि मुलुकका हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्र प्रवेश ग¥यो । निजीकरण ऐन २०५० ले सबै क्षेत्रमा बाटो खुला गरेपछि शिक्षामा पनि निजि क्षेत्रले प्रवेश पायो । ७४ साल निजी बिद्यालयको लागि पैसा कमाउने माध्यम बन्यो भने सरकारी बिद्यालयको अवस्था दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गयो ।

सबैका लागि शिक्षा अनिवार्य संबिधानमै व्यवस्था भएपनि सामान्य परिवारको लागि शिक्षा पहुच सहज हुन सकेको छैन । सरकारी विद्यालयमा भएको व्यापक राजनीतिकरणका कारण मुलुकको शिक्षा अवस्था जर्जर बन्दै गएको बेला शिक्षामा निजी क्षेत्र दबदवा बढिरहेको छ । ७४ सालमा शिक्षामा सरकारी भन्दा निजी बिद्यालयहरुका लागि कमाउने माध्यम बन्यो । सरकारी विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय नहुनु एवं लगानीको अनुपातमा उपलब्धी एकदमै कमजोर रहंदै गर्दा निजी क्षेत्रले आक्रमक रुपमा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्यो । अभिभावकहरूको जसरी भए पनि आफ्ना बालबालिकालाई स्तरीय शिक्षा दिने चाहनाले गर्दा निजी विद्यालयहरू खोल्ने होड बढ्दै गएको छ । नया“ नीति निर्देशन र पहलकदमीहरू हावाका महलजस्ता देखिएका छन् । तर, समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ ।

निजी विद्यालयहरुमा चर्को भर्ना शुल्क भएकाले निधारण गरिएको मापदण्डमा रहेर विद्यालयले काम गर्न जरुरी रहेको छ । स्थानिय सरकारले बनाएका मापदण्डका आधारमा नियमलाई पालना गर्नुपर्ने र नियम विपर्रीत गएका विद्यालय खारेज सम्म हुने शिक्षा सचिव खगराज बराल बताउ“छन् ।

दुईदशक अघिदेखिको अस्थायी शिक्षक समस्या समाधान हुने भएको छ । अब अस्थायी शिक्षकहरुले मागेजस्तै परीक्षामा असफल भएपनि सुविधा पाउने भएका छन् । व्यवस्थापिका संसदले शिक्षा ऐन २०२८ लाई संसोधन गर्न बनेको शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनको विधेयकमाथि छलफल गरियोस भन्ने प्रस्ताव बहुमतद्धारा गत भदौमा पारित गरेको छ ।

व्यवस्थापिका संसदमा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनको विधयेक २०७४ माथि विचार गरियोस भनी दर्ता गरेको प्रस्ताव छलफलका लागि बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । अब २०७३ साल असार १५ गते अगाडि कार्यरत शिक्षकहरु परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए पनि सुविधा पाउनेछन् । परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेलाई कम्तीमा ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको अन्तिम महिनाको तलब बराबर रकम उपलब्ध गराइने छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनेको छ । त्यसरी हक प्रदान गर्ने जिम्मेवारी सरकारको सबैभन्दा तल्लो तह अर्थात स्थानीय तहमा गाउँपालिका–नगरपालिकालाई प्रदान गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अनुसूचि ६ को बुदा ८ आधारभूत तह र माध्यमिक तहको शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको जिम्मामा दिइएको सन्दर्भमा र सोही संविधानको अनुसूची ९ को बु“दा ४ मा शिक्षालाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय क्षेत्रको साझा सूचीमा समावेश गरेको कुराले स्थानीय सरकारले शिक्षाको जिम्मेवारी राम्ररी वहन गर्न नसक्ने ठानी केन्द्र र प्रदेशले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था छ ।

विद्यालय क्षेत्र विकास योजना नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षामा सबैको समतामूलक पहु“च सुनिश्चित गर्नका साथै गुणस्तर सुधारका निमित्त विगतमा ७ वर्षे विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यस योजनाबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र विद्यालय शिक्षाका विविध सकारात्मक प्रयासलाई निरन्तरता दिन तथा शिक्षाका नवीन कार्यक्रमहरूको प्रस्तावसहित २०७३ साउनदेखि २०८० असार ७ वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास योजना निर्माण गरिएको छ । योजनाको प्रथम ५ वर्ष २०७३ साउनदेखि २०७८ असार (सन् २०१६ देखि २०२१) सम्मका लागि स्रोतसहितको कार्ययोजना तयार गरिएको छ ।

नया“ सरकार बनेपछि संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा अधिकारका काम बा“डफा“ड भएकाले सहजता भएको छ । तिनै तहमा शिक्षा संरचना बने पछि कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको छ । विशेष गरी आधारभुत र माध्यमिक तहको जिम्मेवारी स्थानिय सरकारको हातमा हुने भएकाले आफ्नो जिम्मेवारीको काम प्रारम्भ गर्नु नै २०७४ सालको उपलब्धी भएको शिक्षा सचिव खगराज बराल बताउ“छन् ।
यसै वर्ष त्रिभूवन विश्वविद्यालयले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि नया“ भर्ना शुल्क निर्धारण गरेको छ । त्रि.विले क्लिनिकल तर्फको एमडी र एमएस र एमडीएस तर्फको लागि २२ लाख रुपैया“ शुल्क निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी, बेसिक साइन्स तर्फका विषयहरुको अधिकतम शुल्क १० लाख निर्धारण गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने संकल्प पूरा गर्ने भन्दै ५ वर्षे शैक्षिक मार्गचित्र सार्वजनिक गर्यो । विगतको पाठ, वर्तमानको धरातल र भविष्यको अपेक्षालाई समेत सम्बोधन हुने गरी शैक्षिक मार्गचित्र तय गरिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल बताउंछन् ।

सरकारले ‘विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण अभियान’ नया बर्षबाट सुरु गरेको छ । स्थानीय निकाय शिक्षा सम्बन्धी आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषय जिम्मेवार रूपमा लिन सक्ने अवस्थामा पु¥याउन राजनीतिक दल, शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू, सामाजिक संघ संस्था, शिक्षकका पेशागत संगठनहरू, आम जनसमुदाय लाग्नु जरुरी छ ।