विगतको तुलनामा यसपटकको प्रहरी महानिरीक्षक विवादरहित अवस्थामा सरकारले नियुक्ति गरेको छ । चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएजसरी आइजीपीका दावेदारहरु सतहमा यसपटक कमै देखिए पनि । यसैले पनि विवाद कम पक्कै भयो । सरकारमा सहभागी नेता र दलहरुले पनि आइजीपी नियुक्तिमा त्यति सारो चासो र चिन्ता देखाएनन्, जसका कारण शक्तिकेन्द्रहरुको धेरै चलखेल हुन पाएनन् । तथापि विचौलीया र दलालहरुको सक्रियता भने यसपटक पनि कमी थिएन ।

सरकारले मंगलबार बिहान आइजीपी नियुक्ति गर्ने करिब तयारीमा थियो । बिहानको मन्त्रिपरिषद बैठकमा यो विषयमा सामान्य छलफल त भयो निचोडमा पुग्न सकेन । एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीचको आन्तरिक परामर्श हुनुपर्ने स्थिति देखिएपछि मंगलबार बिहानको बैठकले आइजीपी नियुक्त गर्न सकेन । तथापि, दिउँसो वा साँझ बैठक बसेर टुंगो लगाउनेबारेमा भने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएकै थियो ।

मंगलबारको साँझ, दुवै ‘स’ र ‘ख’ लाई साथ
मंगलबार बिहानको बैठकले निष्कर्ष निकाल्न नसकेको आइजीपी नियुक्ति मंगलबार साँझ बसेको बैठकले टुंगो लगायो । बैठकले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा सर्वेन्द्र खनाल र सशस्त्र प्रहरी बलको आइजीपीमा शैलेन्द्र खनाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय ग¥यो । यो निर्णयसँगै दुवै प्रहरी संगठनले नयाँ नेतृत्व पायो ।

नेपाल प्रहरीमा खनाल एक नम्बर बरियतामै थियो । दोस्रोमा रमेश खरेल र तेस्रोमा पुष्कर कार्की । यी तीनजनामध्येबाट नेतृत्व छान्नुपर्ने स्थिति सरकारलाई थियो । सरकारले डीआइजीमध्येमा बरियता मिचेर आफू अनुकूलका निर्णय गर्न पनि सक्दथ्यो । किनकि प्रहरी नियमावलीमा दिएको मापदण्ड प्रतिस्पर्धी सबै डीआइजीमा लागू हुन्थ्यो । तर, सरकारले त्यसो गरेन । सरकारले विगतको पाठ सिक्दै हाल रहेको बरिष्ठम एक नम्बरकालाई नै दुवै संगठनको नेतृत्व सुम्पने काम ग¥यो । यसले कम्तीमा पनि संगठनभित्र सिष्टमको विकास हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

विगतमा प्रहरी संगठनको नेतृत्वका लागि झगडियाहरु जस्तै गरी अदालतसम्म आफू अब्बल रहेको भन्दै धाउने क्रम नजिर बसिसकेकै थियो । त्यसैले पनि यो विवादबाट मुक्त गर्दै सरकारले वरियतालाई ध्यान दियो । जसका कारण कम विवाद हुने सरकारको अपेक्षा पनि रह्यो । सरकार प्रमुख स्वयम पनि गृह मन्त्री भइसकेका व्यक्तित्व भएकाले पनि यो सुझबुझपूर्ण ढंगले यो निर्णय गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यसपटकको आइजीपी नियुक्ति प्रकरणमा संयोगले दुई अक्षर भाग्यमानी कहलिए । ‘स’ अर्थात सर्वेन्द्र र शैलेन्द्र । ‘ख’ अर्थात दुवै खनाल । यो संयोग पनि हो । दुवैजना एकले अर्कालाई दाजुभाइ भन्छन् । विशेषतः शैलेन्द्रले सर्वेन्द्रलाई दाइ भनेर सम्बोधन गर्छन् । खासमा उनीहरु दाजुभाइ चाहिँ होइनन् ।

आकर्षण र आकर्षक दुवै आइजीपी
मिजासिला स्वभावका दुवै आइजीपी सबैलाई समान व्यवहार गरेकै कारण अहिले निर्विवाद आइजीपी बन्न सफल भएका छन् । सामान्यतः विगतमा विवादमा नमुछिएका कारण पनि अहिले सरकारलाई निर्णय लिन सजिलो भयो । हुन त आइजीपीका दावेदारहरु सबैलाई एउटा राजनीतिक दलका नजिकका भएको आरोप नलागेको भने होइन । त्यसैका आधारमा सशक्त दावेदारलाई पछि पार्ने कुरा पनि सरकारले गरेन । पारिवारिक पृष्ठभूमि र सम्बन्धका आधारमा उनीहरुलाई यो अवसरबाट बञ्चित गर्न उपयुक्त पनि ठानेन् । यदि त्यसो गरिएको भए यो सरकारप्रति गम्भीर आरोप लाग्ने थियो ।

नेतृत्वमा पुग्नका लागि कुनै पनि संगठनमा सबैले धेरै किसिमका त्याग गरेको हुन्छ । संघर्ष गरेको हुन्छ । सर्वेन्द्र र शैलेन्द्रले पनि संघर्ष र त्याग गरेकै हो । यसको अर्थ अन्य अधिकृतहरु काबिल थिएन भन्ने होइन । अन्य अधिकृतहरुको संघर्ष र त्याग नभएको भए अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक स्थितिमा आउने थिएन । तथापि सरकारले जुन किसिमको निर्णय गर्न पुग्यो, संगठनका लागि आवश्यक देखे, उचित ठाने ।

खनालद्वय दुवै विगतदेखि नै आकर्षण बन्दै आए । सर्वेन्द्र जनआन्दोलनका बेला काठमाडौं प्रहरीका कमाण्ड सम्हाले । त्यसबेलादेखि नै सर्वेन्द्रले सबै नेतासामु आफ्नो परिचय प्रष्ट्याउने मौका पायो । शालिन व्यक्तित्व, सबैसँग समदूरीमा व्यवहार गर्नसक्ने खुबी सर्वेन्द्रको छँदैथियो । उनले कमाण्ड गर्दाका युनिटहरुमा उनी विवादमा परेनन् । त्यसले पनि उनलाई अहिले अब्बल ठह¥यायो ।

सशस्त्रका आइजीपी शैलेन्द्र भावुक स्वभावका पनि छन् । उनी साहित्यिक व्यक्तित्व पनि हो । शैलेन्द्रकै अनुसार, स्तम्भकारसँग नै हो उनले पहिलोपटक टेलिभिजनका लागि अन्तर्वार्ता दिएको । उनी सशस्त्रको प्रवक्ता थिए । त्यसबेला उनी एसएसपी थिए । मन्द मुस्कानका साथमा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा सशस्त्र प्रहरीलाई अगाडि बढाउन गर्दै आएको प्रयत्नबारे खुलेर कुरा गरेका थिए । भद्र स्वभाका शैलेन्द्र अति मिजासिला पनि छन् ।

अवसरको चाँङ, चुनौतिको पहाड : विकास र समृद्धिसँगै सुरक्षा
दुवै प्रहरी संगठनका दुवै आइजीपीका सामु यो नेतृत्व अति महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने बाम गठबन्धनले ल्याएको विकास र समृद्धिको नारा सफल पार्नका लागि यी दुवै आइजीपीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यो अवसरलाई उनीहरुले सरकारको योजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा लिन सक्नुपर्छ । सरकारको एजेण्डालाई सफल पार्नु राज्यको हरेक अंगको दायित्व हो । यो दायित्व पूरा गर्नका लागि सुुरक्षा निकायको महत्वपूर्ण भूमिका पनि हुन्छ ।

यो अवसरलाई विगतका आइजीपीहरुले जस्तै निरीक्षण, उद्घाटनमा मात्र सीमित नराखेर नयाँ भिजन दिनसक्नुपर्छ । नयाँ नेपालमा दुई तिहाई मत प्राप्त सरकार छ । यो सरकारले महत्वकांक्षी योजनाहरु अघि सारेको छ । बजेट भाषणबाट अझ स्पष्ट नीति र कार्यक्रम आउने नै छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सुरक्षा निकायको जोडबल हुनैपर्छ । त्यसका लागि अहिलेको सुरक्षा नेतृत्वको अहम भूमिका हुन्छ नै । प्रहरी संगठनको गिर्दै गएको साख जोगाउनु पनि उत्तिकै चुनौती हो ।

शक्तिशाली सरकार छ । बलबान सरकारको क्षमतावान सुरक्षा नेतृत्वका रुपमा आफूहरुलाई स्थापित गर्नु नै अहिलेको चुनौती र अवसर हो । विगतमा जस्तो एक वर्ष नपुग्दै सरकार गिर्ने स्थिति रहेन अब । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा निकायको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी बिरलै पाइन्छ । जुन सर्वेन्द्र र शैलेन्द्रले पाएका छन् । यो अवसरलाई गुम्न नदिनेतिर उनीहरुले ध्यान दिनैपर्छ । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने पक्कै पनि सफल हुनेमा दुइमत छैन ।

प्रहरीको आन्तरिक गुटबन्दीको अन्त
प्रहरी संगठन फौजी÷अर्धफौजी नै हो । सो संगठन कमाण्डमा चल्छ । चल्नुपर्छ । विगत २०÷२२ को अवधिलाई हेर्ने हो भने प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो भ्रातृ संगठन जस्तो बनाउँदै आएको छ । आफूले चाहेको व्यक्तिका लागि जे पनि निर्णय गर्ने, दरवन्दी सिर्जना गर्ने, सरुवा गर्ने बढुवा गर्ने गैरजिम्मेवारीपूर्ण हर्कतहरु हुँदै आए । यो स्थिति आउनुमा राजनीतिक दल र नेताहरुको मात्र दोष होइन, यो स्थिति निम्त्याउने स्वयम प्रहरी अकिृतहरु नै हुन् ।

नातागोता, भाइबन्दी, गुटबन्दीको जञ्जाल प्रहरी संगठनमा जगडिएकै छ । यो गम्भीर रोग बनेको छ । आफ्नो संगठनको हित भन्दा पनि आफ्नो हितमा सोच्नेहरुको संख्या बढी छ । त्यसका कारण पनि प्रहरीले चुस्त, दुरुस्त सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन । आन्तरिक रुपमा देखिएको गुटबन्दी डरलाग्दो छ । मानौं, प्रहरी संगठन एउटा राजनीतिक दल जस्तो । कुनै पनि अधिकृतले कुनै पनि हाकिमलाई खुलेआम चुनौती दिने स्थिति छ । कोही फेसबुके सेलिव्रिटी बनिरकेकै छन् । भनसुन र पावर सेन्टर पुग्न नसक्नेहरु खुम्चिनुपर्ने स्थिति छ ।

प्रहरी संगठन यस्तो संगठन बन्नपुग्यो, आफन्तहरु शक्तिकेन्द्रमा छ भने जुनसुकै कमजोरी भएपनि नेतृत्वमा पुग्ने क्षमता राख्दछ । कुनै समय तरुनीसँग मस्ती गरेर फर्केका इन्स्पेक्टर दुर्घटनामा बालाजुमा दुर्घटनामा परे । उनको आँखा गुम्यो । मापसे गरेर दुर्घटना परेका तिनै अफिसरलाई कारवाही होइन, उपचारका लागि तत्काल एक लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेर उपचार गरियो । उपचार मात्र होइन, प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्ने अवसरसमेत प्रदान गरियो । यो सबै शक्तिमा नातागोता थियो, सम्भव भयो । यो एउटा गुटबन्दीको नराम्रो उदाहरण थियो ।

प्रहरी संगठनभित्र रहेको गुटबन्दीको अन्त गर्नका लागि पनि अबको नेतृत्व सक्षम हुनैपर्छ । एसएसपीसम्म आइजीपीले बढुवा गर्न पाउने अधिकार छ । तर कुन आइजीपीले त्यो गर्न सक्यो ? दिनभर फाइल च्यापेर गृहको ढोकामा कुर्नुबाहेक अहिलेसम्मका आइजीपीसँग अरु अनुभव के छ ? गृहमन्त्री र शक्तिकेन्द्रहरुको सिफारिसबाहेक आइजीपीले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न सकेको छैन । अबका आइजीपीहरुले त्यो गर्न सक्नुपर्छ, होइन भने प्रहरी जवानदेखि एआइजीसम्म किन आइजीपीप्रति उत्तरदायी हुने ? प्रहरी महानिरीक्षक भनेको प्रहरी संगठन पनि हो । नेतृत्व हो । त्यसैले अहिलेसम्म पाएको अधिकार सदुपयोग गर्नसक्यो भने सक्षम आइजीपी हुनेमा शंका छैन । विगतमा जस्तो आइजीपीलाई आफ्ना घरमा काम गर्ने नोकर चाकर जस्तो व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति गृह प्रशासनमा रह्यो भने पक्कै पनि नयाँ नेपालको नयाँ सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्ने छैन ।

इन्काउन्टर कति होला आइजीपी साप ?
गुण्डा तह लगाउन प्रहरीका लागि सधै हम्मेहम्मे नै पर्छ । कतिपय प्रहरी अधिकृतहरु नै गुण्डाहरुसँग मिलेर आफ्ना धन्दा चलाउनेहरु पनि छन् । गुण्डाहरुलाई नै संरक्षण गर्ने र कुम्ल्याउने प्रहरीहरु नभएका पनि होइनन् । प्रहरीको नयाँ सरुवाको पहिलो मन्तव्यमै भनिन्छ– ‘गुण्डागर्दी तह लाउँछु ।’ गुण्डा तह लाउने उपाय के होला भन्ने सबै प्रहरीका चिन्ताको विषय नै बनेको थियो । अपराध महाशाखा प्रमुख पुष्कर कार्कीले सुरुवात गरेको इन्काउन्टर सिलसिला सर्वेन्द्रले पनि दोहो¥याए । कांग्रेस नेताहरुको संरक्षणमा रहेका कुमार घैंटे इन्काउन्टरमा मारिए ।

समाजमा आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने गुण्डाहरु राजनीतिक संरक्षणमा नै छ । विगतमा एकाध गुण्डाहरु इन्काउन्टरमा मारिए पनि अहिले पनि गुण्डाहरु विभिन्न राजनीतिक दल र आवरणमा छँदैछ । सर्वेन्द्र खनाल प्रहरीको प्रमुख नै भएका छन् । अब झन इन्काउन्टर गर्ने मनोवल बढ्ला कि घट्ला भनेर चर्चा भएकै छ । त्यसैले पनि इन्काउन्टर गर्ने क्रम कत्तिको होला ? भनेर प्रश्न गर्नेहरु पनि उत्तिकै छ ।

इन्काउन्टर गर्दै गुण्डा सिध्याउने अभियानप्रति पनि सबैको एउटै धारणा छैन । मानिसले गलत गर्न सक्छ । उसलाई सुध्रिने मौका दिनुपर्छ । इन्काउन्टरको नाममा मानिसको ज्यानै मार्ने काम हुनु पनि राम्रो होइन । मानवअधिकारको रक्षा गर्नु पनि प्रहरीको कर्तव्य नै हो । यो कर्तव्यबाट विमुख कदापि हुनु हुँदैन । विगतमा म्याच फिक्सिङ प्रकरण होस वा इन्काउन्टर, सबैमा काविल दरिँदै आएका सर्वेन्द्र र शैलेन्द्र नेतृत्वमा पुगेपछि कत्तिको सफल हुने हो त्यो भने समयले नै पुष्टि गर्नेछ ।