काठमाडौं, १५ जेठ — अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले शिक्षा, पूर्वाधार, ऊर्जा, प्रविधि र लगानीमैत्री सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। शिक्षामा २ खर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ भने सडक, विद्युत् र पुँजी बजारमा महत्वपूर्ण घोषणाहरू भएका छन्।

शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो बजेट

सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। उच्च शिक्षामा चिकित्सा, नर्सिङ, सूचना प्रविधि लगायत विधामा कोटा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गरिनेछ।

पूर्वाधार विकास

• सडक मर्मत तथा सुधार : राष्ट्रव्यापी मर्मत अभियानका लागि २८६ अर्ब ५२ करोड।
• पूर्वपश्चिम राजमार्ग : ३७ अर्ब ४६ करोड।
• भौतिक र शहरी विकास पूर्वाधार : २ खर्ब ६८ करोड।
• मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास १२ पहिचानयुक्त सहर निर्माणका लागि १ अर्ब ८३ करोड।

कर प्रणालीमा सुधार

• विभिन्न पूर्वाधार कर र सडक मर्मत दस्तुरलाई एकीकृत हरित कर (Integrated Green Tax) को रूपमा लागू गरिने।
• सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्रीबाट प्राप्त पुँजीगत लाभकर लाई अन्तिम कर हुने व्यवस्था (लगानीकर्ताका लागि राहत)।
• भन्सार दर ११ बाट घटाएर ७ तह मा।
• ३६० वस्तुमा अन्तशुल्क खारेज।
• आयकरमा न्यूनतम १% कर सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख।

विद्युत् क्षेत्रको पुनर्संरचना

• नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लाई तीन कम्पनीमा विभाजन : उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापार।
• निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति।
• आगामी वर्ष १०४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य (६७० MW जलविद्युत् + ३७० MW सौर्य)।
• टेक अर पे मोडेलमा नयाँ PPA।

पुँजी बजार र वित्तीय सुधार

• नेपालमा सूचीकृत कम्पनीले विदेशी स्टक एक्सचेन्ज मा सूचीकरण गर्न सकिने (GDR मार्फत)।
• इन्ट्रा-डे, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्स चरणबद्ध रूपमा सुरु।
• व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागू।
• कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलविद्युतमा स्थिर ब्याजदर मा कर्जा।
• राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुस मसान्तभित्र (खराब कर्जा व्यवस्थापन)।

प्रविधि र लगानी

• स्युचाटारमा देशकै पहिलो एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना।
• एआई क्षेत्रमा १५ जना नेपाली अनुसन्धानकर्तालाई फेलोसिप।
• विदेशी लगानीकर्तालाई अपार्टमेन्ट २५% सम्म दीर्घकालीन लिज।
• गैरआवासीय नेपाली लाई धितोपत्र बजारमा सहभागिता।
• मातृभूमि कोष स्थापना।

सरकारी सुधार र अन्य

• ३१ सरकारी निकाय खारेज, ६ मर्जर, ६ हस्तान्तरण, १८ पुनःसंरचना।
• घाटामा रहेका ७ सार्वजनिक संस्थानलाई PPP मोडेलमा।
• ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ सामाजिक सुरक्षा भत्ता अभियान।
• राजनीतिक दल अनुदानमा बृहत् बहस।
• महिलाका लागि ‘ब्ल्यू बस’ सञ्चालन (सीसी क्यामेरासहित)।
• कम्पनी खारेजी प्रक्रिया झन्झटमुक्त।
• नेपाल टेलिकम को ३४% सेयर जनस्तरमा बिक्री।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटलाई “बृहत् आर्थिक सुधारको निर्णायक मोड” भनेका छन्। करलाई दण्ड नभई विकासको साझेदार बनाउने, लगानी आकर्षित गर्ने र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने यो बजेटको मुख्य लक्ष्य रहेको छ।