काठमाडौं, १५ जेठ— अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले पूर्वाधार विकास, प्रविधि र सुधारलाई सँगै जोडेको छ। सडक मर्मतमा ठूलो बजेट छुट्ट्याइएको छ भने मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास १२ वटा पहिचानयुक्त सहर निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ।

सडक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी

• सडक मर्मत तथा सुधारका लागि २८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन।
• काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख सहरी सडकहरूलाई नियमित मर्मत सम्भार गरी धुलोमुक्त र खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाइने।
• यसअघि नयाँ सडक निर्माणमा मात्र जोड दिइने तर मर्मतमा कम ध्यान दिने प्रवृत्तिलाई सुधार्ने लक्ष्य।

मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास १२ सहर

सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका १२ स्थान मा पहिचानयुक्त सहर स्थापना गर्ने भएको छ।

• जग्गा विकास र पूर्वाधार निर्माणका लागि १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन।
• क्षेत्रीय सन्तुलित विकासलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्य।

एआई र प्रविधिमा लगानी

• स्युचाटारमा देशकै पहिलो एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना, हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिटसहित स्टार्टअपलाई सहुलियत।
• एआई क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त कम्तीमा १५ जना नेपाली अनुसन्धानकर्तालाई फेलोसिप, विदेशबाट नेपाल फर्किने प्रोत्साहन।
• स्वच्छ जलविद्युतलाई एआई कम्प्युटिङ सेवामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य।

अन्य प्रमुख घोषणाहरू

लगानी र उद्यमशीलता

• विदेशी लगानीकर्तालाई अपार्टमेन्ट २५% सम्म दीर्घकालीन लिज।
• गैरआवासीय नेपाली लाई धितोपत्र बजारमा सहभागिता।
• कम्पनी खारेजी प्रक्रिया झन्झटमुक्त।
• नेपाल टेलिकम को ३४% सेयर जनतालाई बिक्री।
• मातृभूमि कोष स्थापना (एआई फ्याक्ट्री, इन्धन भण्डारण आदि)।

कर तथा वित्तीय सुधार

• भन्सार दर ११ बाट घटाएर ७ तह।
• ३६० वस्तुमा अन्तशुल्क खारेज।
• आयकरमा न्यूनतम १% कर सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख।
• राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुसभित्र (खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि)।

सरकारी सुधार

• ३१ निकाय खारेज, ६ मर्जर, ६ हस्तान्तरण, १८ पुनःसंरचना।
• घाटामा रहेका ७ सार्वजनिक संस्थान (गोरखकाली रबर उद्योगसहित) लाई PPP मोडेलमा।
• ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ सामाजिक सुरक्षा भत्ता अभियान।
• राजनीतिक दल अनुदानमा बृहत् राजनीतिक बहस।

कृषि र उद्योग

• २ करोडसम्म लगानी गर्ने कृषकलाई ४०% प्रोत्साहन अनुदान।
• उद्योगलाई विद्युत् डिमान्ड शुल्क पुनरवलोकन र महसुल छुट।

यो बजेटले पूर्वाधार मर्मत, प्रविधि, सन्तुलित विकास र सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई “बृहत् आर्थिक सुधारको निर्णायक मोड” भनेका छन्।