काठमाडौं । नेपाली राजनीति र जनस्तरमा एउटा भाष्य स्थापित छ— “पछिल्लो ३५ वर्षमा केही भएन, नेताहरूले देश लुटे र रसातलमा पुर्याए।” सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा हाबी यो चरम निराशावादी भाष्यलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले तथ्याङ्कमार्फत चुनौती दिएका छन्। हालै सार्वजनिक ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ (श्वेतपत्र) ले सन् २०१५ देखि २०२५ सम्मको एक दशकलाई नेपालको इतिहासमा ‘मूक प्रगति’ (Silent Progress) को कालखण्डका रूपमा चित्रण गरेको छ।
श्वेतपत्रले विगतको १० वर्षलाई केवल समयको बर्बादी मात्र नभई पूर्वाधार, ऊर्जा र सामाजिक सूचकाङ्कमा आधारभूत संरचना खडा भएको अवधिको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
१. तथ्याङ्कीय छलाङ: एक दशकका मुख्य सूचक
अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रका आधारमा एक दशकको तुलनात्मक विश्लेषण निम्न तालिकामा देखिन्छ:
| सूचक | १० वर्ष अघि (२०१५) | हाल (२०२५) | वृद्धिको प्रकृति |
|---|---|---|---|
| अर्थतन्त्रको आकार (GDP) | रु. २६ खर्ब ८ अर्ब | रु. ६१ खर्ब ७ अर्ब | २.३ गुणा वृद्धि |
| प्रतिव्यक्ति आय | ८९९ अमेरिकी डलर | १,५१७ अमेरिकी डलर | ६९% वृद्धि |
| विद्युत क्षमता | ६९७ मेगावाट | ४,१०५ मेगावाट | ६ गुणा वृद्धि |
| कालोपत्रे सडक | ११,७९८ कि.मि. | २०,२०२ कि.मि. | ७१% वृद्धि |
| राजस्व संकलन | रु. ४ खर्ब ५ अर्ब | रु. ११ खर्ब ७९ अर्ब | झन्डै ३ गुणा |
| विदेशी मुद्रा सञ्चिति | रु. १० खर्ब ३९ अर्ब | रु. ३४ खर्ब १३ अर्ब | ३.३ गुणा वृद्धि |
| विप्रेषण (Remittance) | रु. ६ खर्ब ६५ अर्ब | रु. १७ खर्ब २३ अर्ब | १५९% वृद्धि |
| साक्षरता दर | ५८ प्रतिशत | ७६.३ प्रतिशत | १८.३% सुधार |
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्र २०२६ बाट ।
२. ऊर्जा क्रान्ति: आर्थिक रूपान्तरणको मेरुदण्ड
यो श्वेतपत्रको सबैभन्दा बलियो पक्ष ऊर्जा क्षेत्रको प्रगति हो। ६९७ मेगावाटबाट ४,१०५ मेगावाट पुग्नु केवल अङ्कको वृद्धि मात्र होइन, यसले नेपाललाई लोडसेडिङको अँध्यारो युगबाट निकालेर दक्षिण एशियाकै ऊर्जा निर्यातकर्ता राष्ट्रको रूपमा उभ्याएको छ। ऊर्जाको यो विस्तारले औद्योगिक लगानीका लागि आधार तयार गरेको विश्लेषण वाग्लेको छ।
बाह्य क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय जोखिमको अवस्था
नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले पारेको असरलाई यस तालिकाले स्पष्ट पार्छ:
| क्षेत्र | वर्तमान अवस्था / चुनौती | प्रमुख तथ्याङ्क / प्रभाव |
|---|---|---|
| रेमिट्यान्स निर्भरता | पश्चिम एशियाका १५ मुलुकमा उच्च निर्भरता | १७.५ लाख कामदार; ३७.४% रेमिट्यान्स हिस्सा |
| युद्धको प्रभाव | पश्चिम एशिया युद्ध र आपूर्ति अवरोध | कच्चा तेलको मूल्य १ महिनामै ६०% वृद्धि |
| वित्तीय साख | सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’ जोखिम | अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ र लगानीमा अड्चनको त्रास |
| एलडिसी स्तरोन्नति | अतिकम विकसितबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति (२०२६) | सहुलियतपूर्ण सहायता र व्यापार सुविधा कटौतीको जोखिम |
| जलवायु जोखिम | उच्च जोखिम तर सामना गर्ने क्षमता न्यून | जलवायु वित्त परिचालनमा प्रभावकारी पहलको अभाव |
एक दशकको क्षेत्रगत उपलब्धि र कमजोरी (Sectoral Audit)
विगत १० वर्षमा कुन क्षेत्रले ‘छलाङ’ मार्यो र कुन क्षेत्र ‘फसेको’ छ भन्ने विश्लेषण यहाँ छ:
| क्षेत्र | उपलब्धि (सबल पक्ष) | कमजोरी (दुर्बल पक्ष) |
|---|---|---|
| ऊर्जा (विद्युत्) | जडित क्षमता ६ गुणा वृद्धि (६९७ मेगावाटबाट ४१०५ पुग्यो) | निर्यात र औद्योगिक खपतको पूर्वाधार अझै अपर्याप्त |
| उद्योग | — | कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५.४% मात्र योगदान; १० वर्षको औसत वृद्धि २.९% |
| कृषि | — | १० वर्षको औसत वृद्धि ३% मात्र; परम्परागत प्रविधिमा सीमित |
| पर्यटन | — | अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू क्षमता अनुसार चल्न नसक्नु; कमजोर हवाई सडक |
| पूर्वाधार | सडक सञ्जालको परिमाणमा वृद्धि | सडकको गुणस्तर कमजोर; बहुवर्षीय ठेक्काको दायित्व ४ खर्ब माथि |
वित्तीय सुशासन र बजेट व्यवस्थापनको चुनौती
सरकारको आफ्नै ढुकुटी र खर्च गर्ने क्षमताको ‘चिरफार’ यस तालिकाले गर्छ:
| विषय | तथ्याङ्क / अवस्था | सुधारको आवश्यकता |
|---|---|---|
| आर्थिक वृद्धि | १० वर्षको औसत ४.२% मात्र | न्यून र अस्थिर वृद्धि (२.४% संकुचनदेखि ९% सम्म विस्तार) |
| सार्वजनिक ऋण | ५ खर्ब (२०७२) बाट बढेर २८.७८ खर्ब (२०८२) | ऋणको साँवाब्याज तिर्न बजेटको २४% हिस्सा खर्च हुने |
| पूँजीगत खर्च | विनियोजनको ६४.१% मात्र खर्च | खर्च गर्ने क्षमता र गुणस्तर दुवै कमजोर |
| वैदेशिक सहायता | अनुदान घट्दो (१८.९%), ऋण बढ्दो (८१.१%) | नगद व्यवस्थापनमा दबाब; सोधभर्ना प्रक्रिया सुस्त |
| राजस्व आधार | ५१% राजस्व १०० ठूला करदाताबाट मात्र | अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो; करको दायरा साँघुरो |
| वित्तीय संघीयता | स्थानीय/प्रदेशको योगदान कुल राजस्वमा १०% मुनि | तल्लो तहको खर्च क्षमता ७१-७६% मा सीमित |
र्थमन्त्री वाग्लेको यो ७३ बुँदे चिरफारले देखाउँछ कि नेपाल “ऊर्जा र पूर्वाधारको जग” मा त उभिएको छ, तर “ऋणको भार र सुशासनको संकट” ले थिचिएको छ। उहाँको संकेत स्पष्ट छ— अब केवल उदारीकरणले पुग्दैन, अर्थतन्त्रलाई ‘रेन्ट सिकिङ’ (बिचौलिया प्रथा) बाट मुक्त गरी ‘उत्पादन र रोजगारी’ केन्द्रित बनाउन बृहत संरचनात्मक सुधार अनिवार्य छ।
३. ‘निराशाको खेती’ र संरचनात्मक चुनौती
श्वेतपत्रले प्रगति मात्र देखाएको छैन, यसले नेपालको अर्थतन्त्रका केही गम्भीर ‘दीर्घकालीन रोग’ पनि औंल्याएको छ:
- औसत वृद्धिदर: औसत ४.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर नेपालको विकासको आकाङ्क्षा पूरा गर्न अपर्याप्त छ।
- आयात-निर्यात खाडल: निर्यात ७० अर्बबाट २७७ अर्ब पुगे पनि आयात १८ खर्ब ४ अर्ब पुग्नुले ‘व्यापार असन्तुलन’ को जोखिम कायमै देखाउँछ।
- पुँजीगत खर्चमा सुस्तता: बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन क्षमतामा देखिएको कमजोरीले विकासको गतिलाई अपेक्षित रूपमा तीव्रता दिन सकेको छैन।
४. निष्कर्ष: तथ्यमा आधारित बहसको खोजी
अर्थमन्त्री वाग्लेको यो श्वेतपत्रले ‘केही भएन’ भन्ने ‘खरानी ग्याङ’ (Extreme Skeptics) लाई तथ्याङ्कीय जवाफ त दिएको छ, तर यसले एउटा अर्को प्रश्न पनि जन्माएको छ— के यो वृद्धि जनअपेक्षा अनुरूपको हो? के यो प्रगतिले विदेश पलायन भइरहेका युवालाई रोक्न सक्छ?
तथ्याङ्कले ‘देश रसातलमा गएको’ दाबीलाई गलत प्रमाणित गरे पनि ‘सन्तुष्ट हुने ठाउँ’ अझै कम छ। अर्थमन्त्रीको सन्देश प्रस्ट छ: विगतको जगमा उभिएर अब सुशासन र नीतिगत स्थिरतामार्फत दोहोरो अङ्कको वृद्धितर्फ नलाग्ने हो भने यी अङ्कहरू केवल कागजमा मात्र सीमित हुनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्