‘जेनजी आन्दोलनबारे गुप्तचर र सुरक्षा निकायले कुनै विश्लेषण गरेका थिएनन्’

काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनबारे राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अन्य सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि सुरक्षा निकायले सामाजिक सञ्जाल र डिस्कर्ड ग्रुपहरूमा भइरहेको हिंसात्मक छलफल र युवा वर्गमा बढ्दै गएको संस्थापन विरोधी भावनाको कुनै पूर्वविश्लेषण नै गरेका थिएनन् ।

आयोगको मुख्य निष्कर्ष

• राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सञ्जालमा व्यक्त गरिएका म्यासेजबारे विशेष जानकारी थिएन ।
• युवा वर्गमा बढ्दै गएको संस्थापन विरोधी भावनाको कुनै विश्लेषण विभागले गरेको देखिँदैन ।
• भदौ २३ गतेको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण सुरु भए पनि केही समयमै उग्र बन्ने विषयमा न आयोजकहरूलाई कुनै आभास थियो, न त सुरक्षा निकायलाई नै कुनै पूर्वसूचना थियो ।
• भदौ २२ गते साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले “शान्तिपूर्ण प्रदर्शन” मात्र जानकारी दिएका थिए । हिंसाको सम्भावनाबारे कुनै ब्रिफिङ गरिएको थिएन ।
• केही रिपोर्टमा “केही उच्छृंखल व्यक्तिको घुसपैठ हुन सक्छ” भन्ने आंकलन मात्र थियो, तर संसद् भवन तोडफोड र आगजनी हुने स्तरको विश्लेषण कहीँ पनि भएको पाइएन ।

आयोगले स्पष्ट रूपमा लेखेको छ : “प्रदर्शन यसरी उग्र हुन्छ भन्ने विषयमा न त आयोजकमध्येका कसैलाई कुनै आभास थियो न त सरकारका सुरक्षा निकायलाई नै कुनै जानकारी थियो ।”

डिस्कर्ड प्लेटफर्म : मिथ्या सूचना र घुसपैठको मुख्य माध्यम

आयोगले आन्दोलनको मिथ्या सूचना र घुसपैठको जोखिम शीर्षकमा छुट्टै विश्लेषण गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार :

• आन्दोलनमा डिस्कर्ड प्लेटफर्म निर्णायक भूमिकामा थियो ।
• मुख्य रूपमा दुई सर्भर प्रयोग भए :
  1. Youth Hub (२२ गते बाटै सक्रिय)
  2. Youth Against Corruption (एडमिन : ‘हामी नेपाल’)

यी सर्भरहरूमा विभिन्न च्यानेल बनाएर ठाउँ-ठाउँको नाम राखी हिंसात्मक योजना बनाउने, पेट्रोल बम बनाउने तरिका, तोडफोड र आगजनीको छलफल भएको थियो ।

• मिथ्या सूचना : होस्टलमा बलात्कार भएको, मृत्यु संख्या बढाइचढाइ गरिएको जस्ता अफवाह फैलाइए । यी अफवाहले भीडलाई अत्यधिक उत्तेजित बनाएको आयोगले ठहर गरेको छ ।
• आन्दोलनकारी स्वयंले पनि “राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र स्वार्थ समूहको घुसपैठ हुन सक्छ” भन्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए । तर डिस्कर्डमा फैलाइएको मिथ्या सूचनाले त्यसलाई थप उग्र बनायो ।

आयोगको समग्र टिप्पणी

आयोगले भनेको छ : “राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत सुरक्षा निकायले युवा वर्गमा बढ्दै गएको असन्तुष्टि र सञ्जालमा भइरहेको हिंसात्मक छलफलको कुनै पूर्वविश्लेषण गरेनन् । जसका कारण शान्तिपूर्ण सुरु भएको प्रदर्शन केही घण्टामै हिंसात्मक बन्न पुग्यो र राज्यले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्‍यो ।”

यो प्रतिवेदनका मुख्य अंशहरू हुन् । आयोगले सुरक्षा निकायको पूर्वतयारी र सूचना संकलन प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको सिफारिस पनि गरेको छ ।