काठमाडौं— पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित छानबिन आयोगले भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंमा भएको हिंसात्मक घटनामा नेपाली सेनाको भूमिका अत्यन्त शंकास्पद र कमजोर रहेको ठहर गरेको छ। सिंहदरबार, शीतल निवास, संघीय संसद् भवन, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र अन्य संवेदनशील ठाउँमा सेना तैनाथ भए पनि कर्तव्य पूरा नगरेको, भीड नियन्त्रणमा सहयोग नदिएको र आवश्यक समयमा परिचालन नभएको आयोगले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको जनआस्था साप्ताहिकले टुक्राटुक्रामा प्रकाशन गरेको छ।

९०७ पृष्ठ लामो गोप्य प्रतिवेदनको पृष्ठ ६६७ र ६६८ मा सेनाको भूमिकाबारे विस्तृत चिरफार गरिएको छ। प्रतिवेदन जनआस्थालाई प्राप्त भएको दावी गरिएको छ।

सेनाले कर्तव्य पूरा गरेन : आयोगको ठहर

आयोगले लेखेको छ,
“सिंहदरबार र शीतल निवासमा नेपाली सेना तैनाथ थियो। तिनको रक्षा गर्नु सेनाको कर्तव्य हो, तर कार्यान्वयन भएको देखिएन। सिंहदरबारस्थित नरसिंह दलका कमान्डर, राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका कमान्डर, संघीय संसद् भवन परिसर बानेश्वर र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरक्षार्थ खटिएका सैन्य कमान्डरहरूले कर्तव्य पूरा गरेको देखिएन।”

भदौ २४ गते बिहान प्रदर्शनकारीहरूले संघीय संसद् भवन परिसरमा प्रवेश गरी आगजनी र तोडफोड गर्न थालेको केही बेरमै नेपाली सेनाको टुकडी भवन परिसरबाट बाहिर निस्किएको प्रत्यक्षदर्शी र प्रहरी अधिकारीहरूले आयोगलाई बताएका छन्। दुवै दिन नरसिंह दल सिंहदरबारबाट संसद् भवन सुरक्षार्थ खटिएको सेनाको टोलीले पूर्ण रूपमा कर्तव्य पालना नगरेको आयोगको निष्कर्ष छ।

जिल्ला सुरक्षा समितिको अनुरोधमा पनि सहयोग नपाएको गुनासो

आयोगले थप उल्लेख गरेको छ — उपत्यका बाहिरका जिल्लामा पनि जिल्ला सुरक्षा समितिको सदस्यको हैसियतमा सेनाले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर भदौ २३ र २४ गते शान्ति सुरक्षाको अवस्था प्रहरी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको बेला स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सेनाको सहयोग माग्दा पनि सहयोग नपाएको गुनासो काठमाडौंसहित विभिन्न जिल्लाका प्रजिअ र प्रहरी अधिकारीहरूले आयोगलाई खुलेर बताएका छन्।

“माग भएको अवस्थामा नेपाली सेना हतियारसहित प्रदर्शनकारीको अगाडि आई परिचालित भएको भए प्रदर्शनकारीहरूमा डर पैदा भएर थप क्षति रोक्न सकिने थियो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री निवासमा भीड पस्दा सेनाले साथ दिएन

भदौ २४ गते दिउँसो करिब १ः३० बजेदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको मुख्य गेटबाहिर भीड जम्मा भएर नाराबाजी गर्दै भित्र छिर्न खोज्दा गेटमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले रोक्न प्रयास गरे पनि भीड बढेपछि बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो। तर सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग नगरी स्थान छाडेपछि प्रदर्शनकारीहरू निर्वाध रूपमा भित्र पसेर भवनमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरे।

आयोगले किटानीसाथ लेखेको छ — “प्रधानमन्त्री निवास सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएका नेपाली सेनाले अन्य सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक सहयोग गरी भीडको अनाधिकृत प्रवेश रोक्नुपर्नेमा सो नगरी निर्वाध प्रवेश गर्न दिई राज्यलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउन दियो। सुरक्षाको मूल जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गरेको देखिएन।”

भदौ २३ गते संसद् भवन परिसरमा पनि सेनाको कमजोर उपस्थिति

भदौ २३ गते कर्फ्यू आदेशपछि संसद् भवन परिसरमा झडप हुँदा जिल्ला सुरक्षा समितिको अनुरोधमा नरसिंह दल गणबाट दुईवटा गाडीमा सेना थापागाउँ पुगेको थियो। तर प्रदर्शनकारीले गाडी रोकेपछि प्रहरीको सहयोगमा मात्र ३ः०० बजेतिर संसद् भवन परिसरमा प्रवेश गरेको थियो। ड्युटीमा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरूले आयोगलाई “सेनाले प्रहरीलाई ठोस रूपमा आश्वस्त हुने गरी सहयोग गरेन” भनेर बयान दिएका छन्।

सेनाले केही गरेको पनि छ : VIP उद्धार

सेनाले पूर्ण निष्क्रिय रहेको भने होइन। भदौ २४ गते सेनाले विशेष व्यक्तिहरू (VIP) को उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याएको थियो। महाराजगन्ज प्रहरी वृत्तको छतमा फसेका प्रहरीहरूलाई सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको थियो।

आक्रमणको कार्यशैली : सबै ठाउँमा उस्तै, अत्यन्त योजनाबद्ध

आयोगले भदौ २४ को उपद्रोमा प्रयोग भएको आक्रमणको शैली एकै प्रकारको रहेको ठहर गरेको छ। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, शीतल निवास, भाटभटेनी स्टोर, कान्तिपुर पब्लिकेशन, हिल्टन, हायात होटल जस्ता महत्वपूर्ण ठाउँमा विशेष प्रज्वलनशील पदार्थ (रसायन, पेट्रोल बम/मोलोटोभ ककटेल) प्रयोग गरिएको पाइएको छ।

आक्रमणको क्रममा पहिले CCTV ध्वस्त गर्ने, पानीको ट्यांकी खाली गर्ने, डाटा सेन्टर र कम्प्युटर कक्षमा आक्रमण गर्ने, कागजात जलाउने, लुटपाट गर्ने र अन्त्यमा ग्यास सिलिन्डर वा पेट्रोल बम फालेर आगो लगाउने गरिएको थियो। आयोगले यो घटनालाई “योजनाबद्ध” भनेको छ र थप विस्तृत अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा प्रमुखमाथि कारबाहीको सिफारिस

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना सिफारिस गरेको छ।

त्यस्तै गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रजिअ छवि रिजालमाथि दफा १८२ अनुसार कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

निष्कर्ष

कार्की आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ को घटनालाई पूर्ण रूपमा “राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको सामूहिक असफलता” को रूपमा चित्रण गरेको छ। विशेष गरी नेपाली सेनाको भूमिका शंकास्पद रहेको ठहरले राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रकै विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रतिवेदन अझै गोप्य राखिएको छ। पीडित तथा नागरिक समाजले तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन्। दोषी ठहरिएकाहरूलाई सत्ताको बागडोर सुम्पिनु “न्यायको गला रेट्नु” भएको उनीहरूको भनाइ छ।