नेपालको संसदीय लोकतन्त्रले विगत तीन दशक भन्दा बढी समय देखि राजनीतिक संक्रमण, संस्थागत अस्थिरता र सार्वजनिक विश्वासको संकटको अनुभव गर्दै आएको छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन पछि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना देखि सुरु भएको लोकतान्त्रिक यात्रा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्म आईपुग्दा धेरै संरचनात्मक परिवर्तनहरू भए, तर शासन प्रणालीमा अपेक्षित गुणात्मक सुधार भने पर्याप्त रूपमा हुन सकेन । विभिन्न कालखण्डमा सत्ता सञ्चालन गरेका राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र मार्फत जनता सामु विकास, सुशासन र समृद्धिका अनेक प्रतिवद्धताहरू प्रस्तुत गरे ।

तर ती घोषणाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकहरूमा राजनीतिक दल र नेतृत्व प्रति गहिरो अविश्वास र निराशा बढ्दै गएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक ईतिहासमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गरेको छ ।

यस निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उल्लेखनीय जनसमर्थन प्राप्त गर्दै प्रतिनिधि सभामा बहुमत हासिल गर्नु केवल एउटा निर्वाचन परिणाम मात्र नभई, नेपाली मतदाताले पुरानो राजनीतिक संस्कृति प्रति व्यक्त गरेको असन्तुष्टि र नयाँ राजनीतिक प्रयोग प्रति देखाएको विश्वासको अभिव्यक्ति हो ।

निर्वाचन महाअभियानमा होमिने क्रममा २०८२ फागुन ७ गते सुर्खेतमा आयोजित जनसभामा सार्वजनिक गरिएको रास्वपाको वाचा पत्र (थिति बसाल्ने संकल्प), २०८२ ले विगत ३५ वर्षको राजनीतिक विसंगति र हालैको ‘जेन–जी’ (Gen–Z) आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात् गरेको छ । रास्वपाले चुनाव अघि प्रस्तुत गरेको “वाचा पत्र २०८२” लाई परम्परागत घोषणापत्रको सट्टा “नागरिक करार” को रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

यसले दल र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई केवल चुनावी वाचा र आश्वासनको सीमित चौकटीबाट बाहिर निकालेर जवाफदेहिता, मापनयोग्य लक्ष्य र परिणाममुखी शासनको आधारमा पुनःपरिभाषित गर्ने प्रयास गरेको छ । निर्वाचन परिणाम पछि यस दस्तावेजलाई अब केवल चुनावी घोषणाको रूपमा मात्र नभई, सरकार सञ्चालनको मार्गदर्शक दस्तावेजको रूपमा हेर्न थालिएको छ ।

यस आलेखमा रास्वपाको वाचा पत्रका दार्शनिक आधार, निर्वाचनको बदलिँदो आयाम र आम नागरिकको मनोवैज्ञानिक अपेक्षाको संक्षिप्त रुपमा त्रि–आयामिक चिरफार गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

१. प्रस्तावनाः राजनीतिको नयाँ व्याकरण र नागरिक करारको दार्शनिक प्रस्थान

नेपाली राजनीतिको जडता, परम्परागत शक्ति संरचना र सुस्त कर्मचारीतन्त्रीय श्रृङ्खलालाई बौद्धिक एवं संरचनात्मक चुनौती दिँदै उदय भएको रास्वपाले आफ्नो ‘वाचा पत्र २०८२’ मार्फत राजनीतिक संवादको नयाँ व्याकरण सूत्रपात गरेको छ । नेपालको संसदीय राजनीतिमा ‘पपुलिजम’ र ‘पफर्मेन्स’ को फ्युजनका रूपमा उदाएको रास्वपाले आफ्नो पछिल्लो चुनावी दस्तावेजलाई परम्परागत घोषणापत्रको साटो ‘वाचा पत्र’ र ‘नागरिक करार’ को संज्ञा दिएको छ । यस दस्ताबेजले दशकौं देखि चल्दै आएको अमूर्त ‘घोषणापत्र’ को पुरातन र कर्मकाण्डी शैलीलाई विस्थापन गर्दै ‘नागरिक करार’ (Citizen Compact) को एक आधुनिक र उत्तरदायी अवधारणा अघि सारेको छ ।

यो केवल नामको परिवर्तन मात्र होईन, बरु मतदाता र दल बीचको सम्बन्धलाई ‘राजनीतिक नैतिकता’ बाट कानूनी र वित्तीय उत्तरदायित्वको ‘करार’ तर्फ लैजाने प्रयासको रूपमा रहेको छ । यो केवल चुनाव जित्ने रणनीतिक दस्ताबेज मात्र नभई, बरु दलीय सिन्डिकेट, संस्थागत भ्रष्टाचार र नीतिगत विचलनले थिचिएको नेपाली समाजमा ‘थिति’ (Systems–based Governance) बसाल्ने एक साहसिक प्रस्थान विन्दुको रूपमा रहेको छ ।

२. बहुमतको अर्थः जनादेश वा जिम्मेवारी ?

२०८२ फाल्गुन २१ गते नेपालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगद्वारा प्रकाशित तथ्यांक अनुसार कुल १,८९,०३,६८९ मतदाता दर्ता भएका थिए ।यस मध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तर्फ १,११,६८,०३२ मत खसेको देखिन्छ । ती मत मध्ये १,०५,५९,०१७ मत सदर भएको छ, जुन कुल खसेको मतको ९४.५५ प्रतिशत हो ।

यसबाट प्रत्यक्ष प्रणाली तर्फ मतदाताको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको र खसेका मत मध्ये ठूलो हिस्सा वैध अर्थात् सदर रहेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ ।

त्यस्तै, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तर्फ १,१२,८०,६१७ मत खसेको थियो । यस मध्ये १,०८,३५,०२५ मत सदर भएको देखिन्छ, जुन कुल खसेको मतको ९६.०५ प्रतिशत हो ।

समानुपातिक प्रणाली तर्फ सदर मतको प्रतिशत प्रत्यक्ष प्रणालीको तुलनामा केही बढी देखिनु मतदाताले पार्टी चिन्हमा आधारित मतदान अपेक्षाकृत सहज रूपमा गरेको संकेतका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । समग्रमा हेर्दा, यस निर्वाचनमा मतदाताको सक्रिय सहभागिता र उच्च सदर मत प्रतिशतले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास प्रति नागरिकको भरोसा र संलग्नता झल्काउने महत्वपूर्ण सूचकको रूपमा देखा परेको छ ।

अन्तिम मत परिणाम र प्राप्त सिट सख्याको आधारमा रास्वपाले प्राप्त गरेको बहुमतलाई केवल राजनीतिक सफलता वा सत्तामा पुग्ने अवसरका रूपमा मात्र व्याख्या गर्न सकिदैन । वास्तवमा यो बहुमत नेपाली मतदाताले दिएको एउटा स्पष्ट राजनीतिक सन्देश हो भने पुराना राजनीतिक अभ्यास प्रति असन्तुष्टि र नयाँ शासन संस्कृतिको खोजी हो ।

मतदाताले दिएको यो जनादेशले रास्वपा माथि दुई प्रकारका जिम्मेवारीहरू सिर्जना गरेको छ । पहिलो, उसले आफ्नो चुनावी “वाचा पत्र” मा उल्लेख गरिएका नीति र कार्यक्रमहरूलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरेर देखाउनु पर्नेछ । दोस्रो, नेपाली राजनीतिमा लामो समय देखि स्थापित भएको दलीयकरण, भ्रष्टाचार र कमजोर सुशासनको संस्कृतिलाई रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि उसैले वहन गर्नु पर्नेछ ।

अर्थात्, यो बहुमत केवल शासन गर्ने अधिकार मात्र होईन, राजनीतिक प्रणाली सुधार गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो । यदि यो अवसरलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकियो भने नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन संस्कृतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउन सक्छ । यसरी हेर्दा २०८२ को निर्वाचन परिणामले केवल सरकार परिवर्तन मात्र गरेको छैन; यसले नेपाली राजनीतिमा उत्तरदायित्व, परिणाममुखी शासन र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सम्भावना पनि उजागर गरेको छ ।

३. ‘थिति’ र ‘करार’: लोकतन्त्रको पुनःपरिभाषा र सामाजिक मूल्य

रास्वपाले प्रयोग गरेको ‘थिति’ र ‘करार’ शब्दले नेपाली लोकतन्त्रमा नागरिकको हैसियतलाई पुनः परिभाषित गरेको छ । ‘वाचा पत्र’ भन्नुको अर्थ नेताले जनतालाई दिने एकपक्षीय आश्वासन मात्र होईन, बरु नागरिकको अमूल्य मतलाई ‘पुँजीगत लगानी’ र नेताको सेवालाई त्यसबाट प्राप्त हुने ‘प्रतिफल’ का रूपमा व्याख्या गर्नु हो ।

यसले मतदातालाई राजनीतिको ‘उपभोग्य वस्तु’ बाट ‘सचेत लगानीकर्ता’ मा रूपान्तरण गरेको छ । यस अवधारणा अनुसार नागरिक केवल मतदाता मात्र होईनन्, शासन प्रक्रियाका साझेदार र निगरानीकर्ता पनि हुन् । रास्वपाले आफूलाई नागरिक प्रति उत्तरदायी राजनीतिक शक्ति र मतदातालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको वास्तविक मालिकका रूपमा चित्रित गरेको छ ।

यो शब्दावलीले निर्वाचित प्रतिनिधिलाई विधिको शासन र जवाफदेहिताको कडा घेरा भित्र बाँध्न मद्दत गरेको छ । यो राजनीतिक उत्तरदायित्वको यस्तो गम्भीर नमुना हो, जहाँ असफल भएमा ‘अर्को पटक सजाय भोग्न तयार रहने’ सार्वजनिक स्वीकारोक्ति मार्फत नैतिक राजनीतिको जग बसाल्न खोजिएको छ ।

“वाचा पत्र २०८२” मा प्रस्तुत गरिएका नीति र कार्यक्रमहरूलाई तीन प्रमुख आधारहरूमा हेर्न सकिन्छ-
 सुशासन र संस्थागत सुधार,
 सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र,
 प्रविधिमैत्री राज्य र डिजिटल सेवा प्रणाली)

निर्वाचन परिणाम पछि अब यी तीन आधारहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मूल आधार बन्नेछन् भन्ने कुरा आम रूपमा नागरिकले अपेक्षा गरिरहेका छन् ।

४. सदाचारको महाअभियानः नीतिगत भ्रष्टाचार र संरचनात्मक शुद्धीकरण

रास्वपाको वाचा पत्रको मेरुदण्ड ‘सदाचार र सुशासन’ हो भने लोकप्रियताको मुख्य आधार भ्रष्टाचार विरुद्धको अडान हो । यसले नेपालको विकासमा मुख्य बाधकका रूपमा रहेको ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ लाई लक्षित गरेको छ । २०४६ साल पछिका सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न ‘शक्तिशाली उच्च आयोग’ गठन गर्ने सङ्कल्पले भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलतालाई कार्य योजनामा ढालेको छ ।

‘लाईन होईन अनलाईन’ भन्ने नाराले राज्यका सेवा प्रवाहलाई पूर्णतः प्रविधिमैत्री बनाउँदै व्याप्त ‘बिचौलिया राज’ को अन्त्य गर्न शत प्रतिशत् डिजिटल सेवाको लक्ष्य राखिएको छ भने राज्यका अंगहरुमा हुने ‘दलीय दोहन र लाईसेन्स राज’ को अन्त्य गर्ने ठोस मार्गचित्र कोरेको छ । यो केवल प्रशासनिक सुधार मात्र नभई, नागरिक र राज्य बीचको बिग्रिएको सम्बन्धलाई पुनः विश्वासमा बदल्ने एक क्रान्तिकारी कदम हो ।

यदि यी प्रतिबद्धताहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिए भने नेपालको शासन प्रणालीमा ऐतिहासिक सुधार सम्भव छ । तर यदि यी प्रयासहरू पनि राजनीतिक समझदारी र संस्थागत अवरोधका कारण कमजोर भए भने नागरिकहरूको निराशा अझ गहिरो हुन सक्छ ।

५. आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षाः मध्यम वर्गको सशक्तीकरण र आत्मनिर्भरताको मोडल

रास्वपाले आफ्नो वाचा पत्रमा आगामी ५ वर्ष भित्र नेपालको औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर कायम गर्ने, ५ देखि ७ वर्ष भित्र प्रति व्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलरसम्म पु¥याउने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलरसम्म विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । निर्वाचनमा प्राप्त बहुमत अनुसार यी लक्ष्यहरू अब केवल राजनीतिक घोषणा मात्र नभई, सरकारको आर्थिक नीति र रणनीतिक दिशाको आधार बन्नु पर्दछ ।

नयाँ सरकारले आर्थिक नीतिमा दीर्घकालीन स्थिरता ल्याउने, लगानी वातावरण सुधार गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूको विकासलाई प्राथमिकता दिनेछ भन्ने नागरिकहरूको अपेक्षा रहेको छ । विशेषगरी कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिक विकास, सूचना प्रविधि क्षेत्रको विस्तार र पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धन मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएमा नेपालको आर्थिक संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउन सक्नेछ ।

६. पूर्वाधार विकास र कनेक्टिभिटी

रास्वपाले आर्थिक रुपान्तरणका लागि तय गरेका लक्ष्य महत्वकाक्षी देखिए पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा लागि प्रस्तावित ‘१० सिग्नेचर आयोजना’, ३०,००० कि.मि. राष्ट्रिय राजमार्ग र १५,००० मेगावाट विद्युत् जडित क्षमताको लक्ष्यले आर्थिक गतिको आधार स्पष्ट पारेको छ । सडक र हवाई सञ्जालको गुणस्तर सुधार र ‘डिजिटल सञ्जाल’ लाई प्राथमिकता दिँदै ‘लाईन होईन अनलाईन’ को सेवा प्रवाहलाई सुशासनको कसी बनाईएको छ ।

यसले केवल ठुला व्यापारिक घरानालाई मात्र फाईदा पु¥याउने नभई, देशको मेरुदण्डका रूपमा रहेको मध्यम वर्गको आकार विस्तार गर्ने र उनीहरूको जीवनस्तर उठाउने स्पष्ट आर्थिक दर्शन बोकेको छ ।

७. रोजगारी र युवा अपेक्षा

नेपालको श्रम बजार अहिले गम्भीर चुनौतीको अवस्थामा रहेको छ । रोजगारीको अभावका कारण दैनिक हजारौं (३३०० भन्दा बढी) युवा विदेश पलायन भईरहेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न रास्वपाले आफ्नो वाचा पत्रमा आगामी ५ वर्ष भित्र १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सहितको बाचा प्रस्तुत गरेको छ । सुचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि र खनिज क्षेत्रलाई रोजगारीको मख्य मेरुदण्ड मानिएको छ । ‘वाध्यात्मक पलायन’ राक्नु नै यसको मुख्य ध्येय देखिन्छ ।

निर्वाचन परिणाम पछि युवाहरूको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा यही विषयसँग जोडिएको छ । यदि रास्वपाको नँया सरकारले सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योगहरूको विकास गर्न सक्यो भने स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना बढ्छ र योग्यता र सीपको सम्मान हुने अवसर पनि हुनेछ भन्ने अपेक्षा रहेको छ ।

८. डायस्पोराको सामथ्र्यः रेमिट्यान्सको राजनीतिबाट ‘ब्रेन गेन’ सम्म

रास्वपाले प्रवासी नेपालीहरूलाई केवल ‘रेमिट्यान्स पठाउने मेसिन’ का रूपमा मात्र नहेरी, उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञतालाई ‘ब्रेन गेन’ मार्फत देशको नीति निर्माणमा जोड्ने आधुनिक सोच प्रस्तुत गरेको छ । विश्वका विभिन्न कुनामा रहेका ४० लाख भन्दा बढी प्रवासी नेपालीलाई रास्वपाले पहिलो पटक राष्ट्र निर्माणको ‘मुख्य साझेदार’ का रूपमा स्विकारेको छ ।

विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई अनलाईन वा दूतावास मार्फत मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, वंशजको नागरिकता र दोहोरो नागरिकताको पक्षमा वकालत गर्ने जस्ता मुद्दाले प्रवासी नेपालीको राष्ट्र प्रतिको स्वामित्वलाई बलियो बनाउँन सक्छ । ‘डायस्पोरा फण्ड’ मार्फत प्रवासी नेपालीहरूको सीप र पुँजीलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा एकीकृत गर्ने योजनाले नेपाललाई ‘उपभोक्ता राष्ट्र’ बाट ‘उत्पादक राष्ट्र’ मा बदल्ने सामथ्र्य राख्नेछ ।

९. सामाजिक न्याय र समावेशी विकास

रास्वपाले आर्थिक विकाससँगै सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्र र समावेशितामा विस्वास गर्ने बहुलबादी पार्टीको रुपमा परिभाषित गरको छ । यसलाई रास्वपाले आफ्नो नीति दर्शनको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । जन्म देखि मृत्यु सम्मको आवश्यकतामा आधारित सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, शत प्रतिशत बीमा गरिएको गुणस्तरीय र सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरीय सुधारका साथै जात, धर्म, लिङ्ग वा भूगोलका आधारमा हुने विभेदलाई ‘अक्षम्य र दण्डनीय’ बनाउने सङ्कल्प लिएको छ ।

रास्वपाले धार्मिक–सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण र सनातन सभ्यताको सम्मानलाई पार्टीको सैद्धान्तिक आधारको रूपमा राखेको छ, जुन कार्यक्रमहरू नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विषयहरू हुन् । निर्वाचन परिणाम पछि नागरिकहरूको अपेक्षा अब यी कार्यक्रमहरूलाई नीतिगत घोषणाबाट व्यवहारिक कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्ने दिशामा केन्द्रित होस् भन्ने रहेको छ ।

१०. जेन–जी (Gen–Z) विद्रोह र युवा सामथ्र्यको राजनीतिक संस्थागतकरण

२०८२ भदौ २३ र २४ को ‘जेन–जी’ आन्दोलनको मर्मलाई रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक ऊर्जाको मुख्य स्रोत र मार्गनिर्देशक मानेको छ । यो विद्रोह केवल सडकको आक्रोश मात्र नभई पुराना पुस्ताका दलहरूको क्रमिक असफलता र नैतिकताहीन राजनीति विरुद्ध नयाँ पुस्ताको वैचारिक हस्तक्षेप थियो । रास्वपाले आफूलाई यी युवाहरूको सपनाको संवाहकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै राजनीतिमा ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) लाई स्थापित गर्ने सङ्कल्प गरेको छ ।

“यो बहुमत कुर्सीका लागि होईन, देशको दुर्गति बदल्ने अन्तिम मौका हो” भन्ने रास्वपा शिर्ष नेताको उद्घोेषले सत्ता प्राप्तिको परम्परागत लालसा भन्दा माथि उठेर व्यवस्था सुधारको गम्भीरतालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ भने मतदाता एवं नागरिकमा थप आशा बढेको छ । युवा विज्ञहरूको संलग्नताले रास्वपा अन्य दल भन्दा आधुनिक र परिणाममुखी बन्छ भन्ने जनअपेक्षा रहेको छ । त्यसैले ‘परम्परागत दल प्रतिको वितृष्णा’ र ‘थिति फेर्ने’ नयाँ बाटोको खोजीले रास्वपालाई ठूलो जनमत मिलेको छ । यसको उचित कदर हुने कुरामा आम नागरिकले भरोसा गरेका छन् ।

११. वैचारिक धरातलः संवैधानिक समाजवाद र सांस्कृतिक संरक्षणको सन्तुलन

रास्वपाले आफूलाई कुनै पुरातन जडसूत्रवादी विचारधारामा कैद नगरी ‘संवैधानिक समाजवाद’ को आधुनिक र न्यायपूर्ण धरातलमा उभ्याएको छ । नेपालको सनातन सभ्यता, बहुधार्मिक विविधता र भौगोलिक विशिष्टतालाई सम्मान गर्दै ‘सौम्य शक्ति’ (क्यात एयधभच) को विस्तार गर्ने लक्ष्यले पार्टीको राष्ट्रवादी तर सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सङ्केत गरेको छ ।

यसले पुँजीवादको दक्षता र समाजवादको करुणालाई संयोजन गर्ने प्रयास गरेको छ, जहाँ विकास र पहिचान बीचको द्वन्द्वलाई सौहार्दपूर्ण ढङ्गले सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । यस प्रकारको प्रयासले पनि सन्तुलित ढंगले रास्वपाले आफ्नो नीतिगत अभ्यासहरुलाई अगाढी बढाई मुलुकलाई समृद्धि तर्फ लिन्छ भन्ने अपेक्षा बढाएको छ ।

१२. सिंहदरबारको ‘रङ’ होईन ’कार्यशैली’ बदल्ने सङ्कल्प

रास्वपाको ‘वाचा पत्र २०८२’ नेपाली राजनीतिक ईतिहासको एक ऐतिहासिक मोड हो । यो केवल एउटा पार्टीको चुनावी दस्तावेज मात्र नभई, नागरिकले राज्यसँग गरेको ‘राजनीतिक ऋणको करार’ हो । विगत ३५ वर्षमा नेतृत्वको ‘नियत’ र ‘इमानदारिता’ को अभावले थिलथिलो बनेको मुलुकका लागि रास्वपाको ‘थिति बसाल्ने सङ्कल्प’ एक सजीव आशाको किरण बनेको छ । फाल्गुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले यस सङ्कल्पलाई अनुमोदन गरिसकेको छ ।

अब यसको प्रभावकारी र नतिजामुलक कार्यान्वयन हुने कुरा भविष्यको गर्भमा रहेको छ । अब, मतदाताको अपेक्षा एकदमै स्पष्ट छ—उनीहरूलाई अब भाषणको चाङ होईन, सुशासनको परिणाम चाहिएको छ । रास्वपाले भनेझै, अब सिंहदरबारको बाहिरी रङ बदल्ने समय घर्किसक्यो, यसको भित्री कार्यशैली र नियत बदल्नु नै आजको युगको अनिवार्य सर्त हो । रास्वपाको यो वाचा पत्र त्यही कार्यशैली बदल्ने दिशामा एक बलियो र अविचलित प्रस्थान विन्दु बन्नु पर्दछ ।

१३. निर्वाचन परिणाम र मतदाताको मनोविज्ञानः अपेक्षाको भारी र चुनौती

आजको नेपाली मतदाता केवल आश्वासनले तृप्त हुने अवस्थामा छैनन्; उनीहरू ‘परिवर्तनको ठोस अनुभूति’ खोजिरहेका छन् । रास्वपाले मागेको जस्तै ‘एकल बहुमत’ को दाबीले विगतमा अप्राकृतिक र अस्थिर गठबन्धन गर्ने संस्कृतिको विकल्प स्पष्ष्ट रूपमा आम नागिरकबाट प्रस्तुत भई सकेको छ ।

मतदाताका मुख्य सरोकारहरू-सुशासन र सस्ंथागत सुधार, पुर्वाधार विकास, भ्रष्टाचारको निर्मम तरिकाले नियन्त्रण, बाध्यात्मक वैदेशिक पलायनको अन्त्य (१२ लाख नयाँ रोजगारी), सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य–शिक्षा र सामाजिक–जातीय विभेदको अन्त्य नै अबको सरकारको कार्य सम्पादनको फैसला गर्ने मुख्य मापदण्ड हुनेछन् । रास्वपाले वाचा पत्रमा राखेको ‘कार्यसम्पादनमा आधारित राजनीति’ ले यदि नतिजा दिन सकेन भने, सचेत मतदाताले वैकल्पिक शक्तिलाई झनै कडा सजाय दिन सक्ने जोखिम र चुनौती पनि उत्तिकै छ ।

रास्वपाले आफूलाई ‘ऋणी’ र मतदातालाई ‘लगानीकर्ता’ को रूपमा प्रस्तुत गरेर एक प्रकारको राजनीतिक जुवा खेलेको छ । यदि स्पष्ट बहुमत पाएर पनि यी बाचाहरू पुरा गर्न नसकेमा अर्को निर्वाचनमा ‘सजाय’ भोग्न तयार हुनु पर्ने नै छ । निर्वाचनको परिणामले रास्वपाले प्रस्तुत गरेका १०० नीतिगत प्रस्थानका आधारहरू र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने ‘पात्र’ हरू प्रतिको विश्वास बढाएको छ । जनताले यसपटक ‘अनुहार होईन, थिति फेर्ने’ सङ्कल्पलाई अनुमोदन गरेका छन् भने पुरानो विरासतलाई नराम्रोसँग पराजित गराई दिएका छन् । अब मुलुक भविष्यको निर्णायक मोड तर्फ अवश्य पनि उन्मुख हुनु पर्नेछ ।

अन्तमा, जनादेशको परीक्षा अब सुरु

२०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा एउटा ऐतिहासिक मोड सिर्जना गरेको छ । रास्वपाले प्राप्त गरेको बहुमतलाई नागरिकहरूले नयाँ राजनीतिक प्रयोगका लागि एक सुनौलो अवसरको रुपमा दिएका छन् । तर लोकतन्त्रमा जनादेश केवल सुरुवात मात्र हो; यसको वास्तविक मूल्यांकन शासनको कार्यसम्पादनबाट हुन्छ ।

“वाचा पत्र २०८२” ले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दर्शन, आर्थिक लक्ष्य र सुशासनको प्रतिबद्धता अब यसको व्यवहारिक परीक्षणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । नागरिकहरूको अपेक्षा स्पष्ट छ—अब केवल भाषण र घोषणा होईन, परिणाम देखिने शासन चाहिएको छ ।

यदि रास्वपाले आफ्नो वाचा पत्रलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै सुशासन, आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको दिशामा ठोस प्रगति गर्न सक्यो भने यसले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा नयाँ युगको सुरुवात गर्न सक्छ । तर यदि यो अवसर पनि विगतका अनुभवहरू जस्तै अधूरो प्रतिवद्धतामा सीमित भयो भने लोकतन्त्र प्रतिको जनविश्वास अझ कमजोर हुने जोखिम बढ्ने छ । त्यसैले, २०८२ को निर्वाचन परिणाम केवल सत्ता परिवर्तन मात्र होईन, नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यको एउटा महत्वपूर्ण परीक्षा पनि हो । यसलाई सहि रुपमा उपयोग गर्नु अबको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो ।

(लेखक विगत लामो समय देखि सुशासन, जबाफदेहिता, अनुसन्धान, क्षमता विकास एवं संघीयता सवलिकरणको क्षेत्रमा कार्यरत छन्)