कविराज वि.सी. – २०५२ साल फागुन १ गते मध्यरातपछि रोल्पा–रुकुमका पहाडमा गोलीको आवाज गुञ्जिँदा सायद कसैले कल्पना गरेको थिएन—त्यो विद्रोहले तीन दशकपछि नेपालको राज्य संरचना नै बदलिसकेको हुनेछ। तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासम्बन्धी ४० बुँदे माग राख्दै सुरु गरेको सशस्त्र संघर्ष १० वर्षसम्म चल्यो। करिब १७ हजारको ज्यान गयो, हजारौँ घाइते भए, लाखौँ परिवार विस्थापित भए।

इतिहास सङ्घर्षशील मानवका क्रियाकलापले निर्मित हुन्छ। यो कुनै एक जना महापुरुष, राजा–महाराजा, सेनापतिको पुरुषार्थको खेल हैन। यस्ता नायक पुरुष त सङ्घर्षले नै जन्माउने हो । वस्तुतः इतिहासका निर्माता जनता हुन् । दसवर्षे जनयुद्ध पनि जनताको महानतम इतिहास हो। जसमा हजारौँले अनमोल जीवनलाई सहर्ष आहुति चढाएका छन्। आफ्ना रगतले मातृभूमि भिजाएका छन्। देशको मायामा आफ्ना सम्पूर्ण स्वार्थ र जीवन नै न्यौछावर गरेका छन् । छातीमा गोली थाप्न रहराउने वीर र मृत्यु पनि सहर्ष स्वीकार गर्ने उदात्त र साहसी युवा–चेतनाको शौर्य–निर्मिति नै जनयुद्धको इतिहास हो । यो बलिदानको अप्रतिम नशा र उच्च स्वप्नको विशाल आकाश थियो अनि महत्तम त्याग पनि । मृत्युलाई पनि जित्ने साहस वा आँट बोकेर मात्रै, मृत्युञ्जयी बनेर मात्रै युद्धमा कालसँग पौँठेजोरी खेल्न सकिन्छ । 

जनयुद्धमा उत्साही युवा टाउकामा कफन बाँधेर, आफ्नो समाधिस्थल आफैँ खनेर सामेल भएका थिए। तिनै मृत्युञ्जयी जनताको आत्मत्याग एवं बलिदानको परिणाम वर्तमानले प्राप्त गरेको परिवर्तन हो ।

एकातिर माओवादीले ८० प्रतिशत भूभाग कब्जा गरे भन्ने र अर्कातिर जनयुद्ध नै हैन भन्ने, एकातिर पुलिस र सेनाका ब्यारेक उडाए भन्ने र अर्कातिर त्यो युद्ध नभएर हत्या थियो भन्ने, यो एउटा विचित्रको विचारहीनता हो। जसको न तुक छ, न छन्द नै। जनयुद्ध भएकाले नै त्यसले तत्कालीन शासक वर्ग, सामन्त वर्ग, शोषक वर्ग, प्रतिगामी वर्ग वा वर्गशत्रुको होस उडाएको थियो। त्यसले सामन्त शिविर ध्वस्त र तानासाही सैन्य शक्तिको जगै हल्लाइदियो। अनि न शासकले साम्राज्यवादी शक्तिको साहरा लिन थालेका हुन्। प्रतिगामी, शोषक, सामन्त, अभिजात्य र सम्भ्रान्त तथा यथास्थितिवादी प्रतिक्रियावादीको हंस उडाइदिनु सानो कुरा पनि थिएन। त्यसै भएर नै अहिले तिनै वर्ग आफ्नो पुरानो शोषण, ठगी, लुट, भ्रष्टाचारको अन्यायपूर्ण सत्ता पुनस्र्थापित गर्न जमर्को गरिरहेका छन्।

दुई सय पचास वर्षदखि निरन्तर अपराध गर्दै आएको सामन्तवाद त्यसको पछि लागेर शोषण–दोहन गर्दै आएको प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता फालिएपछि त्यो अहिले तातो तावामा परेको माछा झैँ छटपटाइरहेछ र जनयुद्धलाई हत्या आरोपित गर्दै छ। खोसिएको लुटको स्वर्ग, अत्याचार अनि उत्पीडनको साम्राज्य सदाका लागि अवसान हुन लागेको देखेर नै छटपटी सुरु भएको हो। गरिब–विपन्न–शोषित वर्गका आँसु–रगत–पसिनाले रक्ताम्य दरबार वा रङ्गीन महल ढलेपछि, मजदुर, किसान, श्रमजीवी वर्गलाई चुसिरहेको ‘चुसाहा व्यवस्था’ खलबलिएपछि, त्यस्तै अन्याय र अपराधको हालीमुहाली खोसिएपछि, त्यो खोसिए पछि जनयुद्धको बलमा स्थापीत गणतन्त्र माथि खनिनु नौलो होइन। जे भए पनि महान् जनयुद्धले दरबार र विलासी महल, तानासाही र निरङ्कुशता ढालेकै हो।

तर त्यही संघर्षको राजनीतिक परिणतिले २०६२/०६३ को जनआन्दोलनलाई गति दियो, राजतन्त्र अन्त्य भयो, र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो। आज, जनयुद्ध सुरु भएको ३० वर्ष पूरा हुँदा एउटा गम्भीर प्रश्न फेरि उठेको छ—क्रान्तिको त्यो ऊर्जा कहाँ हरायो? माओवादी आन्दोलन कहाँ चुक्यो?

शिखरको क्षण र आशाको उभार

शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि माओवादीले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा ऐतिहासिक सफलता हात पार्‍यो। ३१ लाख मतसहित २२९ सिट जित्दै पहिलो दल बन्यो। जनयुद्धका सर्वोच्च कमान्डर Pushpa Kamal Dahal ‘प्रचण्ड’ २०६५ सालमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बने।

त्यो क्षण केवल राजनीतिक विजय थिएन; वर्गीय मुक्तिको सपना बोकेका हजारौँ कार्यकर्ताको आत्मविश्वासको चरम बिन्दु थियो। मजदुर, किसान, महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, दलित समुदायले आफूहरूको आवाज राज्यसत्तामा पुगेको अनुभूति गरेका थिए।

तर सरकार सञ्चालनको पहिलो परीक्षणमै संकट आयो। प्रधानसेनापति प्रकरणमा नौ महिनामै सरकारबाट बाहिरिनु पर्‍यो। क्रान्तिकारी आन्दोलनबाट आएको नेतृत्वले राज्य संयन्त्रसँगको शक्ति–सन्तुलन कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न त्यहीँदेखि जटिल बन्यो।

शान्ति प्रक्रिया : उपलब्धि र अधूरापन

माओवादी नेतृत्वले शान्ति सम्झौता, सेना समायोजन र संविधान निर्माणजस्ता ऐतिहासिक काममा भूमिका खेलेको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन। २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा संघीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व र गणतन्त्र संस्थागत भए।

तर शान्ति प्रक्रियाका सबै घाउ भरिएनन्। बेपत्ता, सहिद परिवार, घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्याय र परिपूरण पूर्ण रूपमा हुन सकेन। संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अझै अधुरै छ। क्रान्तिको मूल्य चुकाएकाहरूको पीडा समाधान नभएपछि आन्दोलनको नैतिक आधार कमजोर बन्दै गयो।

वैचारिक रूपान्तरण कि सत्तामुखी व्यावहारिकता ?

शान्तिपछि माओवादी खुला राजनीतिमा आयो। तर यही चरणमा पार्टीभित्र वैचारिक बहस चर्कियो। क्रान्तिकारी कार्यक्रम र संसदीय अभ्यासबीच सन्तुलन कसरी बनाउने?

२०७० को निर्वाचनमा पार्टी तेस्रो स्थानमा झर्‍यो। त्यसपछि एमालेसँग एकता गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो। झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बन्यो—इतिहासकै स्वर्णिम अवसर।

तर सत्ता–संघर्षले तीन वर्ष नपुग्दै पार्टी विघटन भयो। विचार र संगठनभन्दा नेतृत्वबीचको शक्ति–टकराव अगाडि आयो। आलोचकहरू भन्छन्—त्यो अवसर संस्थागत गर्न नसक्नु नै सबैभन्दा ठूलो चूक थियो।

संसदवादको आरोप र आत्मसमीक्षाको माग

पार्टीभित्रैबाट आवाज उठ्यो—माओवादी संसदवादमा फस्यो। ‘जोसँग मिलेर पनि चुनाव जित्ने’ प्रवृत्तिले क्रान्तिकारी चरित्र कमजोर बनायो।

हरिबोल गजुरेलजस्ता नेताहरूले नेतृत्वसमक्ष स्पष्ट प्रश्न राखे—सच्चिने कि सक्किने? उनले संसदवादविरुद्ध संघर्ष, वैचारिक स्पष्टता, संगठनात्मक संश्लेषण र नयाँ वातावरण निर्माणको प्रस्ताव अघि सारे।

उनको तर्क थियो—हिजो इमानदार कार्यकर्तालाई बेवास्ता गरेर अवसरवादीलाई अगाडि बढाइयो, जसले पार्टीको वर्गीय आधार क्षीण बनायो।

नेतृत्वपक्ष भने शान्ति सम्झौतापछिको उपलब्धिलाई सकारात्मक मान्दै आएको छ। संविधान निर्माण, गणतन्त्र र संघीयताको संस्थागत रूपलाई ऐतिहासिक उपलब्धि ठान्ने धारणा बलियो छ।

जनआधार किन खस्कियो ?

तीन दशकको यात्रामा माओवादीले वर्गीय मुक्तिको नारा बोकेको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा जनतामा निराशा बढ्दै गयो।

युवापुस्ताले रोजगारी, सुशासन र अवसर खोजिरहेको छ। ‘जेनजी’ असन्तुष्टिले सबै दललाई प्रश्न गर्‍यो, माओवादी पनि अछुतो रहेन। पार्टी कार्यालय र नेताका घरमा आक्रमण हुनु प्रतीकात्मक चेतावनी थियो—इतिहास मात्र पर्याप्त छैन, वर्तमान परिणाम चाहिन्छ।

नेतृत्व हस्तान्तरणमा ढिलाइ, नयाँ पुस्तालाई निर्णायक भूमिकामा ल्याउन नसक्नु, आन्तरिक गुटबन्दी—यी सबै कारणले संगठन कमजोर देखियो।

पहिचान फेरिँदा समस्या हल हुन्छ ?

विभिन्न दलसँग एकता र पुनर्गठन हुँदै पार्टीले आफ्नो नाम र संरचना परिवर्तन गर्‍यो। तर नाम परिवर्तनले मात्र विचार र व्यवहारको द्वन्द्व समाधान हुँदैन।

पार्टीभित्र निष्कासन, बागी उम्मेदवारी र अन्तरविरोधले देखाएको छ—संगठनात्मक एकता अझै कमजोर छ। निर्वाचनमा गठबन्धनविना प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णयलाई कतिपयले साहसिक भनेका छन्, तर वास्तविक जनाधार कति बाँकी छ भन्ने प्रश्न खुला छ।

इतिहासको गौरव, वर्तमानको चुनौती

माओवादी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक संरचना बदलेको छ। राजतन्त्र अन्त्य, संघीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व—यी उपलब्धि इतिहासमा अंकित छन्।

तर क्रान्तिको वैभव सधैँ जनविश्वास कायम राख्न पर्याप्त हुँदैन। जनताले आज परिणाम खोजिरहेका छन्—रोजगारी, सुशासन, पारदर्शिता, आर्थिक न्याय।

यदि पार्टीले आत्मसमीक्षा गरेर वैचारिक स्पष्टता, संगठनात्मक अनुशासन र जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्न सकेन भने, इतिहासको उचाइ वर्तमानको बोझ बन्न सक्छ।

जनयुद्धको तीन दशक पुगेको यो क्षण केवल उत्सवको समय होइन; आत्मपरीक्षणको घडी हो।

के माओवादीले क्रान्तिको आदर्शलाई समकालीन आवश्यकतासँग जोड्न सक्छ?
के नेतृत्वले सत्ता–केन्द्रित राजनीतिबाट बाहिर निस्केर दीर्घकालीन रूपान्तरणको बाटो रोज्छ?
के नयाँ पुस्ताले पार्टीभित्र स्थान पाउँछ?

उत्तरहरू सजिला छैनन्। तर इतिहासले एउटा अवसर दिएको छ—तीन दशकको अनुभवबाट नयाँ मार्ग खोज्ने।

यदि त्यो अवसर पुनः गुम्यो भने प्रश्न झन् तीव्र हुनेछ—माओवादी कहाँ चुक्यो?
र यदि त्यसबाट पाठ सिकियो भने, सायद अर्को दशकको कथा फरक हुन सक्छ।