काठमाडौँ ६ माघ । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक सत्ता संघर्ष अब औपचारिक रूपमा सर्वोच्च अदालतको चौखटमा पुगेको छ। पार्टीको विशेष महाधिवेशनविरुद्ध शेरबहादुर देउवा पक्षबाट दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासमा परेको छ। आइतबार ‘ङ’ नम्बरमा पेशी तोकिँदै यो विवादले कानुनी मोड लिएको हो।

देउवा स्वयं समेत वादी बनेर दायर गरिएको उक्त रिटमा निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ। गगन थापा–विश्वप्रकाश शर्मा पक्षले विशेष महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरेपछि सुरु भएको विवाद यसअघि निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको थियो। तर आयोगले नवनिर्वाचित नेतृत्वलाई वैधानिकता दिएपछि देउवा पक्ष अदालत जाने निष्कर्षमा पुगेको हो।

पार्टीभित्रको यो टकराव केवल नेतृत्वको विषयमा सीमित छैन। यो कांग्रेसको विधान, आन्तरिक लोकतन्त्र र निर्णय प्रक्रियामाथि उठेको प्रश्न पनि हो। देउवा पक्ष विशेष महाधिवेशनलाई नै अवैधानिक ठहर गर्दै त्यसबाट चुनिएको नेतृत्वलाई अस्वीकार गरिरहेको छ भने थापा–शर्मा पक्ष आयोगको निर्णयलाई आफ्नो वैधानिक आधार मान्दै अघि बढिरहेको छ।

अब सर्वोच्च अदालतको आदेशले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, आगामी निर्वाचनको तयारी र विपक्षी राजनीति समेत प्रभावित हुने निश्चित देखिन्छ। अदालतले रिट स्वीकार गरेर अन्तरिम आदेश दिन्छ कि आयोगको निर्णयलाई कायम राख्छ—यसले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन कुन दिशामा जाने हो भन्ने तय गर्नेछ।

एकातिर सडक र संगठनमा शक्ति प्रदर्शन, अर्कोतिर अदालतमा कानुनी लडाइँ—नेपाली कांग्रेसको विवाद अब राजनीतिक मात्र नभई संवैधानिक बहसको केन्द्रमा प्रवेश गरेको छ। निर्णय जे आए पनि यसको असर पार्टीभित्र गहिरो र दीर्घकालीन हुने संकेत स्पष्ट छ।

देउवा पक्षको रिट न्यायाधीश पोखरेलको इजलासमा, विशेष महाधिवेशनमाथि कानुनी परीक्षा

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक सत्ता संघर्ष अब औपचारिक रूपमा सर्वोच्च अदालतको चौखटमा पुगेको छ। पार्टीको विशेष महाधिवेशनविरुद्ध शेरबहादुर देउवा पक्षबाट दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासमा परेको छ। आइतबार ‘ङ’ नम्बरमा पेशी तोकिँदै यो विवादले कानुनी मोड लिएको हो।

देउवा स्वयं समेत वादी बनेर दायर गरिएको उक्त रिटमा निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ। गगन थापा–विश्वप्रकाश शर्मा पक्षले विशेष महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरेपछि सुरु भएको विवाद यसअघि निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको थियो। तर आयोगले नवनिर्वाचित नेतृत्वलाई वैधानिकता दिएपछि देउवा पक्ष अदालत जाने निष्कर्षमा पुगेको हो।

पार्टीभित्रको यो टकराव केवल नेतृत्वको विषयमा सीमित छैन। यो कांग्रेसको विधान, आन्तरिक लोकतन्त्र र निर्णय प्रक्रियामाथि उठेको प्रश्न पनि हो। देउवा पक्ष विशेष महाधिवेशनलाई नै अवैधानिक ठहर गर्दै त्यसबाट चुनिएको नेतृत्वलाई अस्वीकार गरिरहेको छ भने थापा–शर्मा पक्ष आयोगको निर्णयलाई आफ्नो वैधानिक आधार मान्दै अघि बढिरहेको छ।

अब सर्वोच्च अदालतको आदेशले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, आगामी निर्वाचनको तयारी र विपक्षी राजनीति समेत प्रभावित हुने निश्चित देखिन्छ। अदालतले रिट स्वीकार गरेर अन्तरिम आदेश दिन्छ कि आयोगको निर्णयलाई कायम राख्छ—यसले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन कुन दिशामा जाने हो भन्ने तय गर्नेछ।

एकातिर सडक र संगठनमा शक्ति प्रदर्शन, अर्कोतिर अदालतमा कानुनी लडाइँ—नेपाली कांग्रेसको विवाद अब राजनीतिक मात्र नभई संवैधानिक बहसको केन्द्रमा प्रवेश गरेको छ। निर्णय जे आए पनि यसको असर पार्टीभित्र गहिरो र दीर्घकालीन हुने संकेत स्पष्ट छ।