काठमाडौँ, माघ ५, २०८२ : नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन विवादमा नयाँ मोड आएको छ। निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अद्यावधिक गर्ने निर्णयविरुद्ध शेरबहादुर देउवा पक्षले अदालतमा दायर गरेको रिट फिर्ता लिन सहमत भएको छ। यो कदम केवल कानुनी प्रक्रियामा पछाडि हट्नु मात्र होइन, पार्टीभित्रको शक्ति समीकरण र रणनीतिक सोचको स्पष्ट संकेत पनि हो।

विशेष महाधिवेशनमार्फत निर्वाचित कार्यसमितिलाई अवैध ठहराउने प्रयत्नमा खड्काले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। देउवा पक्षले सुरुमा संविधान र कानुन विपरीत निर्णय भएको भन्दै, कानुनी उपचार र सडक आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएका थिए। तर, मुद्दा दायरकर्ता स्वयंले नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई अवैध भनेपछि, देउवा पक्षले नैतिक आधारमा चुनाव नलड्ने निर्णय गर्न बाध्य भएको देखिन्छ।

यो कदमले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादलाई शिथिल बनाउने र संगठनात्मक एकताको दबाब बढाउने उद्देश्य राखेको छ। देउवा पक्षको ‘यू–टर्न’ले संकेत दिएको छ: पार्टी भित्र अब सडक र अदालतको द्वन्द्वको सट्टा, वार्ता र सहमतिको बाटो अपनाउने तयारी बढेको छ।

यस घटनाले आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावमा कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई पनि प्रभावित गर्नेछ। देउवा र उनका समर्थकहरू बीचको असहमति लामो समयदेखि थमिन सकेको थिएन। रिट फिर्ता लिएपछि, पार्टी भित्रको द्वन्द्व कम हुँदै, नयाँ कार्यसमितिलाई वैधानिक मान्यता र राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुनेछ।

यो घटना केवल कानुनी रणनीति मात्र होइन, भविष्यमा पार्टीले अपनाउने चुनावी रणनीतिका संकेत पनि हो। राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई “देउवा पक्षले संगठनात्मक स्थायित्व र आन्तरिक एकता प्राथमिकता दिएको स्पष्ट संकेत”का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

देउवा पक्षको कदमले कांग्रेसभित्रको शक्ति खेल र चुनावी रणनीतिमा नयाँ मोड ल्याएको छ। आगामी दिनमा पार्टीको स्थायित्व र एकता कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान केन्द्रित हुने देखिन्छ।