काठमाडौ १३ जेठ । गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन दर्ता भएको छ। गभर्नर पदमा नियुक्त भएका डा। पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै पेस भएको रिट निवेदन पाँच दिनको अध्ययन र छलफलपछि मात्रै दर्ता भएको हो।

निवेदकहरुले गभर्नरको गैरकानुनी नियुक्ति भएकोले राष्ट्रिय महत्त्वको नीति ल्याउने कार्य र नोटमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका छन्।

गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबीसहित गभर्नर डा पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ ।

अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ऐनको बर्खिलाप राजनीतिक स्वार्थको व्यक्तिलाई गैरकानुनी तवरले नियुक्ति गरिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

निवेदकहरुले गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, वाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधि नभई ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेकोले ऐनले अनिवार्य गरेको उपाधि नभएको, सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरी निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्ति गरिएको आधार समेत देखाई नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले अघिल्लो मंगलबार रिट दरपीठ गरेपछि पौडेललाई मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार नै नियुक्ति गरी हतारहतार शपथ समेत गराइएको रिटमा दाबी गरिएको छ। सार्वजनिक सरोकार देखाउन नसकेको र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएकै आधारमा रिट दरपीठ भएको थियो ।

यसअघि अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले यसअघि मापदण्डको विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमा वैशाख १७ गते अन्तरिम आदेश जारी भई मापदण्डको कार्यान्वयन रोकिएको छ।

यसअघि गभर्नरको नियुक्ति मापदण्ड सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले वैशाख २ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर रोकिदिएको थियो भने न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिई मापदण्डको कार्यान्वयन रोकिएको अवस्थामा छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ ले एक महिनाअघिदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र दफा ३२ ले निजी स्वार्थ हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ भने सुशासन सञ्चालन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ को दफा १६ ले निर्णयमा पारदर्शिता हुनुपर्ने, दफा १७ ले निर्णय गर्दा आधार र कारण खोल्नुपर्ने र दफा १८ ले स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने, राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नरमा नियुक्ति हुन नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१९क० को विपरीतका व्यक्ति डा। विश्व पौडेललाई अघि सारेको भन्दै सुशासन ऐनको बर्खिलाप नियुक्ति गर्न निमल्नै भन्दै उनको नियुक्ति बदर गरी नोटमा हस्ताक्षर गर्ने काममा समेत रोक लगाउन प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको माग समेत गरेका छन्।