ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal

Accuracy, Balance & Credibility - JOURNALISM

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • अन्तर्वार्ता
  • सहित्यकला
  • English
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • प्रवास
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • प्रदेश बिशेष
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • बागमती
    • गण्डकी प्रदेश
    • वाग्मती प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

ट्रम्पले अमेरिकामा चिनिया संस्कृतिक क्रान्तिको नक्कल गर्दै


फरिद जकारिया

मार्च ७ मा लिंकन मेमोरियलमा सार्वजनिक हितको आधारको रूपमा विज्ञानको रक्षा गर्न प्रदर्शनकारीहरू जम्मा भए। (एस्ट्रिड रिकेन/द वाशिङ्टन पोस्टको लागि)

उच्च शिक्षामा संयुक्त राज्यको विश्वव्यापी पूर्ण रूपमा प्रभुत्व भएको भन्दा ठूलो अर्को कुनै क्षेत्र छैन। विश्वको लगभग ४ प्रतिशत जनसंख्या र २५ प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादन भएको अमेरिकाले एउटा ¥यांकिंग अनुसार विश्वका शीर्ष २५ विश्वविद्यालयहरूको ७२ प्रतिशत र अर्कोका अनुसार ६४ प्रतिशत ओगटेको छ। तर यो महत्वपूर्ण अमेरिकी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ ट्रम्प प्रशासनको विश्वविद्यालयहरूमाथिको युद्धले कमजोर बनाइरहेको छ। यो मुद्दा उठाएकोमा न्यूयोर्क टाइम्सकी मिशेल गोल्डबर्गलाई धन्यवाद ।

“हामीले यो देशका विश्वविद्यालयहरूमाथि इमानदारीपूर्वक र आक्रामक रूपमा आक्रमण गर्नुपर्छ। … प्राध्यापकहरू शत्रु हुन्,“ जेडी भान्सले सन् २०२१ मा राष्ट्रिय कन्जरभेटिभ सम्मेलनमा दिएको भाषणमा भनेका थिए। ट्रम्प प्रशासनले ती शब्दहरूलाई कार्यमा उतारेको छ। सबैभन्दा नाटकीय आक्रमण वित्तीय भएको छः संघीय सरकारबाट अनुसन्धान अनुदान र ऋणहरूमा ठूलो कटौती वा पूर्ण रोक लगाएको छ । यी केही प्रयासहरू अदालती समीक्षामा छन्, तर संचित प्रभाव आधारभूत अनुसन्धानमा अर्बौं डलरको कटौती हुन सक्छ, जसले चलिरहेका परियोजना र कार्यक्रमहरूलाई बाधा पु¥याउँछ।
संयुक्त राज्यमा उच्च गुणस्तरको अनुसन्धान एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तन्त्रमा उभिएको छ। संघीय सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थान र राष्ट्रिय विज्ञान फाउन्डेसन जस्ता प्रमुख संस्थाहरूमार्फत धेरै कोष प्रदान गर्छ। निजी फाउन्डेसन र कम्पनीहरूले बाँकीको अधिकांश हिस्सा ओगट्छन्। सार्वजनिक र निजी दुवै विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले यी कोषहरू अनुसन्धान गर्न प्रयोग गर्छन्। कुनै पनि देशमा यति राम्रोसँग काम गर्ने प्रणाली छैन। अहिले जोखिममा रहेको कुरा साइन्स जर्नल परिवारका प्रधान सम्पादक होल्डेन थर्पले “संघीय सरकार र संस्थाहरूसँग भएको सामाजिक सम्झौता हो जसले विगत ८० वर्षदेखि अमेरिकामा वैज्ञानिक अनुसन्धान उद्यमलाई सक्षम बनाएको छ“ भन्ने उल्लेख गरेबाट प्रष्ट हुन्छ ।

ड्यूक विश्वविद्यालयलाई लिऔं, जुन गत वर्ष एनआईएचबाट प्राप्त कुल अनुदानमा ११ औं स्थानमा थियो। यसको १.३३ अर्ब डलरको अनुसन्धान बजेटमध्ये ८६३ मिलियन डलर एसोसिएटेड प्रेसका अनुसार वाशिङ्टनबाट आएको थियो। त्यसमा क्यान्सर र अन्य रोगहरूमा महत्वपूर्ण अनुसन्धान परियोजनाहरूका लागि कोष समावेश छन, तर मेडिकल स्कूलमा ६३० भन्दा बढी पीएचडी विद्यार्थीहरूलाई समर्थन(सहयोग) पनि छ। यदि यी कटौतीहरू लागू भए भने, ती परियोजना र विद्यार्थीहरूलाई ठूलो मात्रामा कटौती गर्नुपर्नेछ। बिहीबार मात्र, जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयले ठूलो छँटनीको घोषणा ग¥यो, ८०० मिलियन डलर संघीय अनुदान गुमाएपछि २,००० भन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई हटाउने बताएको छ ।
कोष कटौतीको एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्र भनेको विश्वविद्यालयहरूले संघीय सरकारबाट पुनः प्राप्त गर्ने ओभरहेड वा अप्रत्यक्ष लागतमा ठूलो कटौती हो। ओभरहेडले प्रायः अनुदानको ४० प्रतिशत वा ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ, तर गत महिना एनआईएचले यसलाई १५ प्रतिशतमा सीमित गर्न आदेश दियो। यो जति तर्कसंगत सुनिन्छ, त्यति नै उचित छैन। विश्वविद्यालयहरूले विज्ञान अनुदानमा आफ्ना लागतहरूलाई अनुसन्धान लागत (प्राध्यापक र स्नातक विद्यार्थीहरूको तलब) र ओभरहेड (भवन, प्रयोगशाला, ऊर्जा र उपयोगिता, र प्रशासनिक कर्मचारीको लागत) मा विभाजन गर्छन्। जब तपाईं जटिल प्रयोगशाला बनाउँदै हुनुहुन्छ भने संरचना र उपकरणहरू प्रायः अनुसन्धानकर्ताहरूको तलब र भत्ताभन्दा धेरै महँगो हुन्छन्। मिचिगन स्टेट विश्वविद्यालयले यी कटौतीहरूले क्यान्सर, हृदय रोग र न्यूरोसाइन्स अध्ययनका लागि ३३० मिलियन डलरको अनुसन्धान भवनको निर्माण रोक्ने सक्ने घोषणा गरेको छ।
सरकारी कोषले अद्वितीय भूमिका खेल्छ। यसले प्रायः आधारभूत अनुसन्धानलाई समर्थन गर्छ, जुन कम्पनीहरूलाई गर्न कम प्रोत्साहन हुन्छ, र यसका नतिजाहरू कुनै एक कम्पनीले जम्मा गर्न सक्दैन, तर सम्पूर्ण वैज्ञानिक र प्राविधिक समुदायलाई प्रयोग र नवप्रवर्तनका लागि निःशुल्क प्रदान गरिन्छ। मानव जीनोमको नक्शांकनमा ३ अर्ब डलरभन्दा कम खर्च भएको थियो र त्यसका लागि १३ वर्ष लाग्यो। किनभने यो सरकारद्वारा कोष प्राप्त थियो, यसको मुख्य आवश्यकता के थियो भने अनुसन्धान उपलव्ध भएको २४ घण्टाभित्र सबैका लागि सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्छ।
विश्वविद्यालयहरूमाथिको अर्को आक्रमण भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अनौठो नयाँ हमला हो। यो एक सैद्धान्तिक आलोचनाबाट शुरू भएको थियो कि नोकरशाही, विश्वविद्यालय र अभिजात वर्ग सबै धेरै “वोक“ भएका छन्। तर सरकारको यो समस्याको जवाफ ओरवेलियन भएको छ, यी संस्थाहरूमा “विविधता,“ “पहिचान,“ वा “समावेश“ जस्ता शब्दहरूको उल्लेख खोजेर ती कार्यक्रमहरूलाई कुनै समीक्षा बिना बन्द गरिएको छ । अझ खराब, अब यी विश्वविद्यालयहरूलाई उनीहरूको क्याम्पसमा इजरायल र प्यालेस्टाइन जस्ता विषयमा निश्चित विचार राख्ने व्यक्तिहरू भएकोमा दण्डित गरिरहेको छ—र अब प्रदर्शनकारीहरूलाई नै सजाय दिइरहेको छ। मैले लामो समयदेखि तर्क गर्दै आएको छु कि विश्वविद्यालयहरूसँग ठूलो समस्या छः तिनीहरूसँग बौद्धिक र वैचारिक विविधता धेरै कम छ—जुन क्याम्पसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रकारको विविधता हुनुपर्छ । तर त्यसलाई ठीक गर्ने तरिका भनेको कट्टर वामपन्थी भाषणलाई प्रतिबन्ध लगाउनु होइन, तर स्पेक्ट्रमका अन्य भागहरूबाट आएका आवाज र विचारहरू थप्नु हो। बायाँको सेन्सरशिपको जवाफ दायाँको सेन्सरशिप होइन।
ट्रम्प प्रशासनले विश्वविद्यालयहरूमाथि गरेको आक्रोशले सांस्कृतिक क्रान्तिको प्रारम्भिक दिनहरू जस्तै देखिन्छ, जब बढ्दो संशयग्रस्त माओ त्से–तुंगले चीनका स्थापित विश्वविद्यालयहरूलाई ध्वस्त पारे, जुन पागलपनलाई सुधार गर्न पुस्तौं लाग्यो। यसबीच, गत हप्ता बेइजिङमा, चिनियाँ सरकारले अनुसन्धान र प्रविधिका लागि आफ्नो कोषलाई ठूलो मात्रामा बढाउने घोषणा ग¥यो, जसले गर्दा २१ औं शताब्दीमा चीनले विज्ञानमा विश्वको नेतृत्व गर्न सकोस्। त्यसैले, अमेरिकाले चीनको त्यो बेलाको इतिहासको सबैभन्दा खराब पक्षहरूको नक्कल गरिरहेको देखिन्छ भने, चीनले अमेरिकाका उत्कृष्ट पक्षहरूको नक्कल गरिरहेको छ, संयुक्त राज्य आफ्नै सांस्कृतिक क्रान्तिबाट गुज्रिरहँदा अग्रता लिन प्रयासरत छ।

,मार्च १४, २०२५, वाशिंगटन पोष्टबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार रक्षा गर्न एमाले क्रियाशील छ – अध्यक्ष ओली

दक्षिण तथा पूर्वी एशियामा बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या साढे ११ सय नाघ्यो

सम्बन्धित

मधेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने आज अन्तिम दिन, दलहरु छलफलमा

समावेशी विकास र शासन रूपान्तरणलाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

एनपीएलमा आज विराटनगर भर्सेस लुम्बिनी, कस्तो होला सन्दीप र रोहितको प्रतिस्पर्धा ?

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार रक्षा गर्न एमाले क्रियाशील छ – अध्यक्ष ओली

अपाङ्गता भएकाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदै

दक्षिण तथा पूर्वी एशियामा बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या साढे ११ सय नाघ्यो

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • New Plaza, Putalisadak Kathmandu - 30
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802018150
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभ शंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2025 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by appharu.com