काठमाडौं २७ माघ । नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रीहरूको क्षेत्राधिकार बढाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट हुँदै आएका नियम, विनियम, आदेश, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड निर्माण एवं नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय विभागीय मन्त्रीहरूबाटै हुने गरी नियमावली संशोधन गरिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार गरेको कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । संशोधित नियमावलीमा मन्त्रालयबाट हुने कामको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीमा रहने भनिएको छ । मन्त्री र मन्त्रालयबाट गरिने काम पनि निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद् लैजाने तथा ढिलाइको दोष मन्त्रिपरिषद्लाई देखाउने अभ्यास रोक्न भन्दै नियमावली संशोधन गरिएको हो ।

नियमावलीको नियम ४ लाई संशोधन गरेर मन्त्रीबाट फर्छ्योट हुने कामलाई ७ वटा बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसअनुसार नियम, विनियम, आदेश, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड सम्बन्धमा निर्णय लिने अधिकार मन्त्रीको भएको हो । सरकारी स्वामित्वको कुनै संस्थाको कार्यकारी प्रमुखबाहेकका पदको नियुक्तिको अधिकार पनि मन्त्रीलाई दिइएको छ ।

यसअघि आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सम्झिएका विषयमा निर्णय गर्नु वा आदेश दिनुअगावै प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपर्ने भनिएको थियो । अब भने मन्त्रालयले राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा, हेरफेर वा संशोधन, राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी तथा प्रादेशिक समन्वयसम्बन्धी विषयमा मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग परामर्श लिनुपर्नेछ ।

सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कुनै पनि कामको परिणाम छिटो आओस् भनेर सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउन नियमावलीमा संशोधन गरिएको बताए । सरकारले गत महिना सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसमा कुनै पनि कार्यको सम्पादन ७ कार्यदिनभित्र गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसअघि प्रकृति हेरी सम्बन्धित अधिकारीले उपयुक्त ठहर्‍याएको समयावधिभित्र निर्णय दिन सक्ने प्रावधान थियो । त्यस्तै, आफूले निर्णय गर्नुपर्ने विषय पन्छाउने अधिकारीलाई माथिल्लो तहबाट चेतावनी दिने तथा स्पष्टीकरण लिनेलगायतका व्यवस्था पनि अध्यादेशमार्फत गरिएको छ ।

मुख्यसचिव अर्यालले ऐनमा गरिएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नियमावली संशोधनमार्फत मन्त्रिपरिषद्को अधिकारसमेत मन्त्रीलाई प्रत्यायोजन गरिएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्मै लैजाने र त्यसको निर्णयलाई कुर्ने कारणले कतिपय काममा ढिलाइ हुने भयो । त्यही भएर सबै कुरालाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याइरहनु नपर्ने संशोधित नियमावलीले स्पष्ट पारेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीलाई र मन्त्रीले सचिवलाई र सचिवले तलसम्म अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेबारे पनि नियमावलीले पहिलेभन्दा प्रस्टसँग बोलेको छ ।’
अब मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यक नीतिगत कुरा मात्रै हुने र त्यसको नियमित अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट गरिने मुख्यसचिव अर्यालले बताए । उनका अनुसार यसले कामलाई छिटोछरितो बनाउने तथा काम गर्ने अख्तियारप्राप्त व्यक्तिलाई पनि सहजता प्रदान गर्ने विश्वास सरकारले लिएको छ । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहको अधिकृतको सरुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को अधिकार पनि मुख्यसचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर उक्त अख्तियार दिएपछि सहसचिव तहका सबै सरुवा मुख्यसचिवबाटै हुनेछ ।

अध्यादेशबाट सुशासन ९व्यवस्थापन तथा सञ्चालन० ऐन संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुँदै आएका धेरैजसो विषयमा मन्त्रीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था गरिसकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट अधिकार प्रत्यायोजन भएअनुसार मन्त्री वा मन्त्रीबाट अधिकार प्रत्यायोजन गरेबमोजिम राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी ९सचिव वा सोसरह० बाट सम्पादन भएको कार्यलाई नेपाल सरकारबाट गरिएको मानिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट हुँदै आएको निर्णयलाई मात्रै नेपाल सरकारबाट गरिएको निर्णय मानिँदै आएको थियो । कानुनमा भएको त्यही संशोधन अनुसार कार्यसम्पादन नियमावलीमा व्यवस्था मिलाइएको हो । मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने विषय सम्बन्धित मन्त्रीबाट स्वीकृत भएको ‘दुई कार्यदिनभित्र’ मन्त्रालयका सचिवले ‘क्याबिनेट’ को स्वचालित प्रणालीमा प्रविष्ट गराउनुपर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । यसअघि त्यस्तो कुनै समयसीमा थिएन ।

हरेक विषय मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने हालको व्यवस्थाको सट्टा अधिकार प्रत्यायोजन गरी नेपाल सरकारको परिभाषा फेरिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो गर्न, प्रभावकारी र सहज बनाउन अध्यादेशमार्फत कानुनमा सुधार गरिएको बताएका थिए ।

यसअघि विभाग तहका प्रमुखले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार विभाग वा सोसरहका कार्यालयभित्र रहेका अधिकृत वा सोसरहका कर्मचारीसम्मलाई प्रत्यायोज गर्न सक्ने प्रावधान थियो । अब कुनै पनि कार्यालय प्रमुखले आफूले पाएको अधिकारलाई अधिकृत तहसम्मलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था थपिएको छ ।

सरकारले सुशासन ९व्यवस्थापन तथा सञ्चालन० नियमावलीमा पनि तेस्रो संशोधन गरेको छ । त्यसमा नागरिक एप प्रयोग गरी सेवा लिन सकिने व्यवस्था थपिएको छ । नीति तथा योजनासम्बन्धी निर्णय लिन दिइएको बढीमा ३० दिनको समयसीमालाई संशोधन गरेर ७ दिनमा झारिएको छ । कुनै कार्यालयले कुनै विषयमा रायपरामर्श सोधेर पठाएकामा सम्बन्धित कार्यालयले ७ दिनभित्र रायपरामर्श दिनुपर्ने भनिएको छ ।

नियमावलीमा कार्यसम्पादनका लागि तोकिएका लामो अवधि सबैलाई घटाएर ७ दिनमा झारिएको छ । सरकारले गत पुस २६ मा अध्यादेश ल्याएर सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासहित २७ वटा ऐन संशोधन गरेको थियो ।