काठमाडौं २५ माघ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई जलविद्युत आयोजनाका विषयलाई लिएर प्रश्नको वर्षा गरेका छन्। उनीहरूले मन्त्री खड्का सेटिङबाट चलेको र कमिसनमा डुबेको आरोपसमेत लगाए। उनीमाथि यस्तो आरोप लगाउनेमा प्रतिपक्षका मात्र नभएर सत्तापक्षका समेत थिए।

शुक्रबार ऊर्जा मन्त्रालयको काम कारबाहीका विषयमा जानकारी लिन बसेको समितिको बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्कालाई जलविद्युत आयोजनाहरूका विषयलाई लिएर प्रश्न गरेका हुन्।

सांसदहरूले मन्त्री खड्कालाई जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का, किमाथांका अरुण र मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सेयर बिक्रीका विषयमा प्रश्न गरेका हुन्।

समितिमा सत्तापक्षका सांसदहरूले समेत मन्त्री खड्काको आलोचना गरेका छन्।

समिति बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले किमाथांका अरुण र मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सेयर बिक्रीका विषयमा मन्त्री खड्काको नियत राम्रो नभएको बताए। उनले आयोजना निर्माणका लागि लगानी साझेदारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि बनाउँदा नै सेटिङ भएको बताए। विद्युत उत्पादन कम्पनीका लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी छ कि छैन भन्दै उनले प्रश्न गरे। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने काममा पनि ऊर्जामन्त्रीले प्रबन्धपत्रमा टेकेर जथाभावी गरिरहेको उनको भनाइ थियो।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले किमाथांका अरुण र मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सेयर बेच्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनु नै शंकास्पद भएको बताए। उनले रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा निःशुल्क बिजुलीको विषयमा केही उल्लेख नगरी निजी कम्पनीलाई सेयर बेच्ने विषय निक्कै गम्भीर भएको उल्लेख गरे। उनले ४४५ मेगावाटको किमाथांका अरुण र १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर बिक्रीका लागि मंसिर २३ गते आशयपत्रमा शंका रहेको बताए।

‘मुगु कर्णाली अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेर कति पुर्‍या खोज्नुभएको होरु सञ्चालक सदस्यहरूबीच सबै सहमति भएको छ वा छैनरु’ उनले प्रश्न गरे।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले ऊर्जामन्त्रीले कुनै एउटा अमुक कम्पनीलाई सेयर बेच्ने सेटिङसहित आशयपत्र मागेको आरोप लगाए। सरकारले कसैको स्वार्थका लागि आयोजना कसैको जिम्मा लगाउन नहुने उनको भनाइ थियो।

‘सरकारले कुनै सेटिङ र मिलेमतोमा आयोजना जिम्मा लगाउनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्कामा पनि मन्त्री खड्काको बदनियत देखिएको छ।’

जगदुल्ला आयोजना ठेक्काका लागि कमिसनको खेल भएको उनले बताए।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले किमाथांका अरुण र मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सेयर बेच्ने योजनाबाट किन पछाडि हटेको भनेर प्रश्न उठाए।

मन्त्री खड्कामाथि दुई आयोजनाको सेयर सेटिङमा बेच्न खोजेको र कार्यविधि सेटिङमा बनाएको आरोप पनि उनले लगाए।

जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्कामा निर्माण कम्पनीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर निर्माण कम्पनी छनोटमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनले अगाडि थपे, ‘जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का पनि अख्तियारमा उजुरी परेपछि रद्द गर्न बाध्य हुनुभएको हो?

सत्तारूढ दल एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले मन्त्री खड्काले समितिलाई छल्न खोजेको आरोप लगाए। मन्त्रालयबाट भइरहेका गलत काममा समर्थन गर्न नसकिने पनि उनको भनाइ थियो।

सरकारको २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राम्रो भएको तर काम गर्ने मनासाय राम्रो नदेखिएको टिप्पणी पनि सांसद गैरेले गरे। खड्का मन्त्री भएदेखि अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा विवादित विषयहरू धेरै आएको भन्दै उनको कार्यशैलीमा समेत प्रश्न उठाए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले पनि मुगु कर्णाली १९०२ मेगावाट० र किमाथांका अरुण ४५४ मेगावाट० जलविद्युत परियोजनाहरूमा सेटिङ भएको बताइन्। उनले जगदुल्ला १०६ मेगावाट० जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कम्पनी छनोट प्रक्रिया मन्त्रीको हस्तक्षेपका कारण रद्द भएको पनि उनको भनाइ थियो।

सांसदहरूले ऊर्जामन्त्री खड्काका गतिविधि विवादित हुँदा सांसदहरू समेत विवादित बन्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै गलत काम सच्याउन मन्त्रीलाई सुझाव पनि दिए।