काठमान्डौ, माघ २

नेपाल बार एशोसिएशनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ती दुई अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि बार एशोसिएशनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयको विरोध गरेका हुन्। विज्ञप्तिमा फौजदारी न्याय प्रणालीमा गम्भीर विचलन आएको र कानुनको शासन कमजोर हुने खतरा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

बारले उक्त निर्णयले अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरणलाई बढावा दिई दण्डहीनता सिर्जना गर्ने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ।

यसैबीच, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय खारेज गर्न र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयअनुसार, रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा कायम रहने तर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम संशोधन गरिने उल्लेख छ।

लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका कारण अभियोजन गरिएको भन्दै अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिएको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ। दफा ३६ अनुसार अदालतमा दायर मुद्दामा मागदाबी संशोधन गर्न महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ।

यसअघि कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित मुद्दा दायर भएको थियो। उच्च अदालत बुटवलको आदेशअनुसार धरौटी बुझाएर उनी हाल पुर्पक्षका लागि रिहा भएका छन्।