काठमाडौं,३१ साउन । पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र कर्मचारीको अन्तरविरोधका कारण शासन नै जाम हुने हो कि भने जस्तो अवस्था बेलामौकामा देखिने गरेको बताएका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनका क्रममा यो जटिलता फुकाउने पर्ने उनले बताए ।

विधेयकमाथि छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बिहीबार अख्तियारका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएको थियो । समितिका सदस्य समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी प्रमुखका रुपमा काम गर्दैगर्दा अख्तियार प्रमुखसँग धेरै छलफल गरेको स्मरण गरे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र त्यो बेला कर्मचारीतन्त्रमा (अन्तियारको) आतंक जस्तो हुने गरेको भन्दै उनले भने, ‘यो अन्तरविरोधले शासन जाम हुने हो कि भन्ने अवस्था बेलामौकामा देखिने गरेको छ ।

यो अलि जटिलता नै छ ।’ कार्यकारी प्रमुखमा पुग्ने वा मन्त्री हुने सबैले यो समस्या महसुस गरेका भन्दै उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्दा यो जटिलता फुकाउन जरुरी रहेको बताएका छन् । अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्नासाथ निलम्बनमा परेकाहरु अदालतबाट सफाइ पाएर फर्किएका थुप्रै उदाहरण रहेको उनले बताए । प्रचण्डले अगाडि भने, ‘आयोगले मुद्दा दर्ता गर्यो, निलम्बित भयो ।

अदालतको फैसला बिलम्ब भयो । ऊ रिटायर्ड हुने परिस्थिति भयो । यसको समाधान के भन्ने उत्तर हामीले दिने कोसिस गर्नु छ ।’ यसका लागि अदालतले अन्तिम फैसला नगर्दासम्म निलम्बन नगर्ने वा निलम्बन गर्ने भए सफाइ पाउँदा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कि भनेर छलफल गर्न प्रस्ताव गरे ।