धनगढी। सुदूरपश्चिमको राजनीतिक नक्सामा कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ विगत एक दशकदेखि विशिष्ट पहिचान बोकेको क्षेत्र हो। २०७४ यता यो क्षेत्र रेशम चौधरीको प्रभाव क्षेत्रका रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ। तर यस पटक परिस्थिति फरक छ—दल विभाजन, नेतृत्व विवाद र नयाँ गठबन्धनका कारण शक्ति सन्तुलन बदलिने संकेत देखिएका छन्।

२०७४ देखि २०७९ सम्म : प्रभावको निरन्तरता

२०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका रेशम चौधरी फरार अवस्थामै राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उम्मेदवार बनेर विजयी भए। त्यो जित केवल चुनावी सफलता मात्र थिएन, थारु समुदायको भावनात्मक एकीकरण र टीकापुर घटनापछिको राजनीतिक ध्रुवीकरणको परिणाम पनि थियो।

निर्वाचनपछि उनले आत्मसमर्पण गरे र जेल बसे। जेलमै रहँदा उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठको नेतृत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) गठन भयो।

२०७९ को निर्वाचनमा रञ्जिता श्रेष्ठ कैलाली–१ बाट विजयी भइन्। सुदूरपश्चिमका १६ मध्ये प्रत्यक्षतर्फ संघीय संसद पुग्ने एकमात्र महिला उनी नै थिइन्। यो जितलाई विश्लेषकहरूले “रेशम ब्रान्ड” को निरन्तरता र थारु मतको समेकित अभिव्यक्तिको रूपमा अर्थ्याएका थिए।

समानुपातिक मतको गणित : नाउपाको उचाइ

२०७९ को समानुपातिक मत परिणामले पनि यो क्षेत्र नाउपाको बलियो आधार भएको पुष्टि गर्छ। प्राप्त मत यस प्रकार थिए:

• नागरिक उन्मुक्ति पार्टी – २७,४०६
• नेपाली कांग्रेस – ११,३९५
• माओवादी केन्द्र – ७,९९२
• नेकपा एमाले – ५,२१५
• राप्रपा – ४,१०३
• रास्वपा – २,५१७

यी तथ्याङ्कले देखाउँछ—नाउपा एक्लैले कांग्रेस र एमालेको संयुक्त मतभन्दा बढी मत ल्याएको थियो। तर अहिले यही मत बैंक विभाजित अवस्थामा छ।

विभाजनपछि बदलिएको समीकरण

पति–पत्नीबीचको विवादले नाउपा दुई धारमा विभाजित भयो। रेशम चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल गठन गरे, तर उनको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले रद्द गरिदियो। दुवै पक्षबाट यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष उम्मेदवारी नपरेको अवस्था झन् रोचक छ।

रञ्जिता नेतृत्वको नाउपा अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), भीम रावल समूह लगायतसँग एकीकृत भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा समाहित छ। यस गठबन्धनबाट रामलाल डगौरा थारु उम्मेदवार छन्—२०७९ मा टीकापुर नगरपालिकाको मेयर जितेका उनी स्थानीय जनाधार भएका नेता मानिन्छन्।

तर प्रश्न यहीं उठ्छ—२७ हजारभन्दा बढी मतको आधार कति अंशमा नेकपातर्फ सर्छ? रेशम चौधरीको मौनता वा अप्रत्यक्ष समर्थन कसलाई जान्छ? यदि मत तीन–चार दिशामा बाँडियो भने नतिजा पूर्णतः अप्रत्याशित हुन सक्छ।

अन्य दलको रणनीति : संगठन बनाम असन्तुष्टि

नेपाली कांग्रेस ले यस पटक जनकराज चौधरीलाई अघि सारेको छ। २०७९ मा पराजित रामजनम चौधरीको सट्टा नयाँ अनुहार ल्याउनु कांग्रेसको रणनीतिक सुधारको संकेत मानिएको छ।

नेकपा एमाले बाट द्वारिकाप्रसाद न्यौपाने मैदानमा छन्। एमालेको स्थायी संगठन संरचना र कोर मतदातामाथि उनी निर्भर देखिन्छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट पूर्व नाउपा नेतृ कोमल ज्ञवाली उम्मेदवार छिन्। शहरी, शिक्षित र युवा मत तान्ने सम्भावना रास्वपामा देखिए पनि यहाँ उसको आधार अझै सीमित छ।

त्यसैगरी, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उपस्थिति पनि उल्लेख्य छ। दलहरूप्रति वितृष्णा बढिरहेको सन्दर्भमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले ‘वैकल्पिक राजनीति’ को नारासहित मतदातालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

ऐतिहासिक प्रवृत्ति : दोहोरिने नेतृत्व विरलै

कैलाली–१ को अर्को विशेषता—यहाँ मतदाताले प्रायः एकै दल वा अनुहारलाई दोहोर्‍याएर जिताएका छैनन्।

• २०४८ – कांग्रेस (गंगाबहादुर कुँवर)
• २०५१ – एमाले (हिमाञ्चलराज भट्टराई)
• २०५६ – कांग्रेस (सुशीला स्वाँर)
• २०६४ – माओवादी (रूपा सोसी चौधरी)
• २०७० – फोरम लोकतान्त्रिक (जनकराज चौधरी)
• २०७४ – राजपा/रेशम चौधरी
• २०७९ – नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता श्रेष्ठ)

यो क्रमले देखाउँछ—यहाँको मतदाता स्थायी रूपमा कसैको पक्षमा उभिने प्रवृत्तिमा छैनन्; परिस्थिति, मुद्दा र व्यक्तित्वका आधारमा मत सर्छ।

जनभावना : सहानुभूतिबाट अपेक्षातर्फ

टीकापुर घटनापछि सहानुभूति र पहिचान राजनीतिले नतिजा निर्धारण गर्‍यो। तर अहिले स्थानीय मतदाताको प्राथमिकता विकास, रोजगारी र स्थायित्वतर्फ सरेको देखिन्छ।

स्थानीय बासिन्दाहरू दलभित्रको आन्तरिक कलहबाट निराश देखिन्छन्। “अनुहार फेरिन्छ, तर प्रवृत्ति फेरिँदैन,” भन्ने टिप्पणी व्यापक सुनिन्छ। यसको अर्थ—भावनात्मक लहरभन्दा कार्यसम्पादन र विश्वासनीयता यस पटक निर्णायक बन्न सक्छ।

सम्भावित परिदृश्य

विश्लेषकहरू तीन सम्भावित परिदृश्य देख्छन्:

कैलाली–१ यस पटक केवल एक निर्वाचन क्षेत्र मात्र होइन, पहिचान राजनीति, दल विभाजन र मतदाताको बदलिँदो मनोविज्ञानको प्रयोगशाला बनेको छ।

२०७४ र २०७९ मा “रेशम प्रभाव” निर्णायक थियो। तर २०८२ को निर्वाचनमा प्रश्न फेरिएको छ—रेशमको गढमा अब इतिहास व्यक्तिले रच्ने कि मतदाताले?