काठमाडौं ६ साउन । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ। ओलीले प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत लिने दिन नै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेसी तोकिएको छ।

आइतबारै दिउँसो १ बजे बस्ने संसद् बैठकमा ओलीले विश्वासको मत लिने कार्यतालिका छ। उनले विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्रै रिटमा आदेश हुने सम्भावना देखिएको छ।

यसअघि शपथ लिएकै दिन तीन जना कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। इजलासको अन्तिममा पेसी तोकिए पनि आजै सुनुवाइ हुने सम्भावना छ। यसअघि तीनवटा रिटको सुनवाइ सकिएपछि पालो आउने छ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने निर्णय संविधानसम्मत नभएको जिकिर गर्दै अधिवक्ताहरू खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं, शैलेन्द्रकुमार गुप्ता र दीपक अधिकारी सर्वोच्च पुगेका हुन्।

रिटमा राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय, कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा तथा कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली तथा संसदीय दलको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

ओली संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्।

तर सोही धारा(उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि उपधारा ३ मा जानुपर्ने जिकिर निवेदकले गरेका छन्।

‘यदि उपधारा ९२० अनुसार नै अनन्तकालसम्म घुमिरहने हो भने उपधारा ९३० वा ९५० को प्रबन्ध आवश्यकता नै पर्दैन थियो। त्यसकारण उपधारा ९२० अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीलेृ विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके स्वतः ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ’, रिटमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो, रक्षक हो। त्यसकारण संविधान अनुसार राष्ट्रपति चल्नुपर्छ। वैधता गुमाइसकेको धारा प्रयोग गरी सरकार गठनको आह्वान भएकोले यो संविधान माथिको हस्तक्षप हो।’

एउटा धारा फेल भइसकेपछि अर्को धारामा जानुपर्ने तर्क उनीहरूको छ। संविधानअनुसार अब राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी संख्या भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ। दुई पार्टी मिल्दैमा संविधानविपरीत जान नमिल्ने पनि निवेदकहरूको दाबी छ।

यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकार पनि धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार गठन भएको र विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतले नै १६८ ९३० अनुसार गठन गर्न आदेश दिएको नजिर पनि उनीहरूले पेस गरेका छन्।

संविधानविपरीत गरिएको केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति बदर गर्न परमादेश पनि विपक्षीका नाममा जारी गर्न निवेदकरूले माग गरेका छन्। राष्ट्रपतिको पत्रबमोजिम कुनै पनि कार्य नगर्नरनगराउन अन्तरिम आदेशसमेत उनीहरूले माग गरेका छन्।

रिटको टुंगो तत्काल लगाउनुपर्ने भएकाले अग्राधिकारसमेत माग गरिएको छ।

ओलीलाई आइतबार साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। यसअघिका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसारै प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

तर, प्रचण्डले विश्वासको मत पाएका थिएनन्। प्रचण्ड सरकार ढलेर राष्ट्रपतिले आह्वान गरेकी दिन शुक्रबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर प्रधानमन्त्रीका लागि ओलीले दाबी पेस गरेका थिए।

कांग्रेस र एमालेका गरी प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई १६६ सांसदको समर्थन रहेको पत्र बुझाइएको थियो।

सोही आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीले सोमबार बिहान ११ बजे पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए।

त्यसैदिन ओलीले दुई उपप्रधानसहित २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पनि बनाइसकेका छन्।

यसैबीच ओलीले आजै संसद्‌मा विश्वासको मत माग्न लागेका हुन्।