काठमाडौं, ११ फागुन । देउवा नेतृत्वको सरकारबाट मनोनित भएका तर राष्ट्रपतिबाट सिफारिस नभएका तीन राष्ट्रियसभाका उमेद्वारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभामा कांग्रेसबाट सिफारिस गोपाल बस्नेत, चाँदनी जोशी र कृष्णप्रसाद पौडेलले आफूहरुको नाम फिर्ता लिने केपी ओली नेतृत्व सरकारको निर्णय असंवैधानिक भएकाले खारेज गर्न माग गर्दै शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन्।

बस्नेत, जोशी र पौडेलको नाम फिर्ता लिएर ओली सरकारको नेतृत्वमा युवराज खतिवडा, विमला पौडेल र रामनारायण बिडारीलाई सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृतसमेत भइसकेको छ।

ओली सरकारले ८ गते बिहान सिफारिस गरेको नाम केही घण्टामै राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएको थियो। तर, देउवा नेतृत्वको सरकारले माघ २५ गते गरेको निर्णय अड्किएको थियो। रिटमा राष्टपति र प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिस धेरै दिनसम्म रोकिने तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिस छिनभरमै स्वीकृत हुनुले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले अनुहार हेरेर व्यवहार गरेको जिकिर गरिएको छ। निवेदनमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच संवैधानक सम्बन्ध हुनुपर्ने कायम गर्न माग गरिएको कृष्ण पौडेलले जनाकारी दिए।

राष्ट्रियसभाका ५६ जना सदस्यको चुनाव देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेकाले मनोनीत गर्ने दायित्व पनि उसैको भएको दाबी गर्दै आफूहरुको सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

साथै पुरानै सरकारको निर्णय अनुसार प्रत्यार्थीको नाममा परमादेश र मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सपथ गर्न नगराउन विपक्षीको नाममा आन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ।