काठमाडौँ, २८ चैत । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले व्यापारमा केन्द्रित हुँदै गएको नेपालको निजी क्षेत्रको लगानी उत्पादनमुखी क्षेत्र र उद्योगमा जानुपर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७औँ वार्षिक साधारणसभामा अर्थमन्त्री महतले उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुन नसके मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था सुधार हुन नसक्ने बताएका हुन् ।

“निजी क्षेत्रले व्यापारमा मात्रै जान खोज्ने जुन परम्परा छ, अब लगानी उत्पादन क्षेत्रतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । लगानीको वातावरण सहज बनाउनका लागि सबै खालका प्रयास सरकारबाट हुन्छन् । उत्पादन बढाउनतर्फ हामी सबैले सोचौँ”, उनले भने ।

अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुमा कुनै एक पक्ष मात्र जिम्मेवार नभई सबैतिर समस्या रहेको उनले बताए । “समस्या सबैतिर छ । निजी, राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्र सबैतिर कमीकमजोरी छन् । यसलाई स्वीकार्न कुनै हिचकिचाहट गर्नुहुँदैन”, अर्थमन्त्री महतले भने, “चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्यो, अहिले बल्ल ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिरहेका छन् । हाम्रो प्रभावकारिता र पारदर्शिता बढ्न जरुरी छ ।”

अर्थतन्त्रमा परेको अहिलेको दबाब र अप्ठयारोलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको उनको दाबी छ । तर खराब सूचकहरुलाई मात्रै हेरेर निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । “हामी समग्रमा एकदमै निराश हुनुपर्ने कारण छैन । बाह्य सञ्चिति राम्रो छ । विदेशमा गएका हाम्रा युवाहरुको योगदान र रेमिट्यान्सले गर्दा बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा छ । औसत अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसक्ने अवस्थामा हामी छौँ”, अर्थमन्त्री महतले भने ।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता निकायहरुले गरेको प्रक्षेपणमा नेपालले यस वर्ष चार दशमलव एक प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेकामा यसलाई सुखद मान्न सकिने उनको भनाइ छ । विश्वका अरू धेरै देशहरुले त्यो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नसक्ने अवस्था नरहँदा नेपालले चार प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नसक्ने अवस्था रहनु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सुध्रिँदा र युद्धको अवस्था नरहँदा नेपालले यसमा थप प्रगति गर्नसक्ने पनि अर्थमन्त्री महतले बताए ।

सरकारले अल्प, मध्यम र दीर्घकालीन योजना बनाएर अर्थतन्त्र सुधारको प्रयास गरिरहेको पनि अर्थमन्त्री महतको दाबी छ । अल्पकालीन सुधारका रुपमा सरकारको सम्पूर्ण ध्यान चालुगत शीर्षकको अनावश्यक खर्च नियन्त्रण र पुँजीगत खर्च वृद्धितर्फ जाने उनले उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, अनावश्यक खर्र्च निर्ममतापूर्वक कम गर्न सरकार लागिपरेको उनको भनाइ छ । चालु शीर्षकका तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षालगायतका अनिवार्य दायित्व सिर्जना भइसकेका क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्न नसके पनि अरू शीर्षकमा मितव्ययिता कायम गर्ने उनले बताए ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने र सरकारले यसमा सहजकर्ताको भूमिका मात्रै खेल्ने उनको भनाइ छ ।