काठमाडौँ, ३ चैत । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको राहदानीसम्बन्धी अनुसन्धानको प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा फागुन ३० गते बुझाएको हो । यसबारे कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको छ । केही दिनको अध्ययनपछि मात्रै अन्तिम निर्णय गरिने स्रोतको भनाइ छ ।

अमेरिकी राहदानी भएकै बेला निष्क्रिय रहेको नेपाली नागरिकता देखाएर लामिछानेले नेपाली राहदानी पनि लिएको आरोप छ । झुटा विवरण पेस गरी नेपाली राहदानी लिएको भन्दै उनीविरूद्ध परेको मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको थियो ।

त्यसअघि रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादका कारण सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विवादमा माघ १३ गते लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । त्यतिबेला उनी उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीसमेत थिए । त्यसपछि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष गृहमन्त्रीबाट राजीनामा बुझाएका थिए । उनले नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेका थिए ।

राहदानीसम्बन्धी कसुरमा तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन २०२४ र हालको राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २२ मा भएको व्यवस्था अनुसार लामिछानेको कसुर पुष्टि भएमा ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिबाना वा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्छ ।

त्यस्तै, राहदानी ऐन २०२४ को दफा ५ को ‘ख’मा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ ।