काठमाडौं, २४ कात्तिक । मंसिर ४ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको चहलपहल अहिले सबैतिर छ । ५ वर्षका लागि जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छानेर प्रदेश र संघीय संसदमा पठाउने भएकाले पनि यसको प्रभाव बढी छ । पटक पटकको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भैसकेकाहरूलाई फेरि मौका नदिन चुनाव हराऔं भन्ने ‘नो, नट अगेन’ अभियान व्यापक बन्न थालेपनि ठूला नेताहरुले निर्वाचन जित्न पहिले नै ‘म्याच फिक्सिङ’ गरिएको पाइएको छ ।

त्यस्तै, दलहरुले संविधान र कानूनविपरीत काम गर्न थालेको भन्दै आयोगले दलहरुलाई प्राइमरी इलेक्शनको निर्देशन दिनुपर्ने मागहरु प्रसस्तै आएका छन । आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागी विभिन्न दलसहित ठूलो मात्रामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन । उनीहरूले आफ्नो पक्षमा मत तान्नका लागि विभिन्न माध्यमबाट व्यापक प्रचारप्रसार गरिहरेका छन । पछिल्ला स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयी भएपछि त्यसको प्रभावका रूपमा संघीय निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार धेरै भएको हुनसक्ने कतिपयको बुझाइ छ । यद्यपि पहिले दलगत राजनीतिमा सक्रिय रहेका केहीले पनि आफ्नो दलभित्र विवाद तथा विभाजन देखापरेपछि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका छन । निर्वाचनमा स्वतन्त्र उमेदवारको लर्को लागेपनि ठूला नेताहरुले निर्वाचन जित्न पहिले नै म्याच फिक्सिङ गरेर चुनावमा होमिएको आरोप लागेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ठूला नेताहरु कसलाई कहाँबाट जिताउने भन्ने पहिले नै पक्का भइसकेकाले नो नट अगेन जति भनेपनि प्रभावकारी नहुने गुनासो गरे । गठबन्धन र तालमेलको नाममा मतदाताको रोजाईको उम्मेदवारलाई मतदान गर्न नसकिएको भन्दै उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई नेता व्यवस्थापनका लागि मात्रै प्रयोग गरिएको बताए । निर्वाचनको बेला टिकट विक्री भई लक्षित समुदायले टिकट नपाउन नसकेको हुँदा निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयतामा गम्भिर प्रश्न उठेको उनको भनाई छ । संविधान मिचेर अध्यादेशबाट नियुक्त भएका आयुक्तहरुलाई संविधान, कानून र लोकतन्त्रको मतलव नहुँदा आगामी निर्वाचनपछि देश अस्थिरतामा जाने निश्चित भएको उनी बताउँछन ।अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पार्टीभित्र उम्मेदवार छनोट गर्दा ‘प्राइमरी इलेक्शन’ को व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।

आयोगले कतिपय निर्णयहरु दलका ठूला नेताहरुलाई हेरेर गर्ने गरेको भन्दै अधिवक्ता अर्यालले निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र हुन नसकेको आरोप समेत लगाए । अधिवक्ता अर्यालले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु निर्वाचनमा होमिएपनि विकल्प दिने औकातसहित नआएका भन्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई पानीको फोकाको संज्ञा दिए । लक्ष्यविहीन स्वतन्त्रहरु बढी भएमा लोकतन्त्र, निर्वाचन प्रणाली र स्थिरतालाई असर पार्ने उनको भनाई छ । यस्तै, अधिवक्ता मोहना अन्सारीले निर्वाचन आयोग पार्टीको छाँयाको रुपमा चलिरहेको बताइन । निर्वाचनमा धेरै पैसा खर्च हुनुले भ्रष्टाचार हुँदैछ भन्ने इंकित गरेको भन्दै उनले कम खर्चमा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिइन ।

निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा लागू हुन नसकेको र खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण पैसावाला मात्रै प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न हुने अवस्था आएको उनले बताइन । आयोगले तोकेको खर्च विपरीत राजनितिक दलहरु जाँदा पनि निर्वाचन आयोगले नियन्त्रण गर्न नसकेको उनको गुनासो छ ।

चुनाव नजिकिँदै जाँदा दल र उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारलाई तीव्र बनाएका छन । त्योसँगै पैसाको चलखेल पनि बढ्दो छ । अपवादबाहेक पैसा खर्च गर्न नसक्ने उम्मेदवार र दललाई चुनाव जित्न पनि मुस्किल पर्ने अवस्था पछिल्ला वर्षहरूमा देखिन थालेको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य उम्मेदवारहरूलाई राखेर उनीहरूका विगतका काम र चुनावी एजेन्डामा बहस गराउन सके जनतालाई मतदानका लागि निर्णय लिन सजिलो हुने देखिन्छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो । यसलाई स्वच्छ, धाँधलीरहित र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन पनि राज्यका तर्फबाट बजेट लगायतका स्रोतसाधनको आवश्यकता पर्छ । तर, खर्च धेरै बढ्दा सरकार र उम्मेदवारहरूबाट हुने खर्चको प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पनि पर्न जान्छ । यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।