चितवन, ५ माघ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारको ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने जनाएको छ ।

आयोगका सदस्य डा सुनिलबाबु श्रेष्ठले तीन वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७.२ पु-याउने लक्ष्य स्थानीय तहको भूमिकामा निर्भर हुने बताएका छन् । आयोगको आयोजनाले गरेको चितवनमा आजदेखि शुरु सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी दुईदिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै श्रेष्ठले यसका लागि २४ खर्ब रुपैया बजेटको आवश्यकता रहेको बताए ।

आवश्यक बजेटमध्ये ३९ प्रतिशत सरकारी क्षेत्रबाट परिचालन हुने भए पनि बाँँकी निजी क्षेत्र आएमात्रै लक्ष्य प्राप्त हुने उनको भनाई छ । तीनवर्षे कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालमा १४ परियोजना सञ्चालनमा रहेका श्रेष्ठले बताएका छन् । यसपटक स्थानीय तहमा मात्र २२५ अर्ब रुपैया बजेट पठाएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

भरतपुर महानगरपालिकामा मात्रै १३३ करोड रुपैया बजेट विनियोजन गरेको भन्दै श्रेष्ठले भने, “अब आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न स्थानीय तहमा निर्भर हुन्छ ।”

दुईदिने कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटनसत्रका क्रममा उनले नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यमा आय भएको देशका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अपरिहार्य रहेको बताए ।

जनताको चाहनालाई ६० प्रतिशतमात्रै सम्बोधन गर्ने हो भने स्थानीय तहमा १५० अर्ब रुपैया खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र अहिले ३० अर्ब रुपैया मात्रै खर्च भइरहेको उनले बताएका छन् ।